खासगी ठेकेदारांना दंडवसुलीचे अधिकार देण्याबरोबरच ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्यांना पोलिसांचे संरक्षण देण्याचा अजब प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला असून हा प्रस्ताव पालिकेतर्फे न्यायालयातही सादर करण्यात आल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.
महापालिकेतर्फे इंटलिजंट ट्रॅफिक सिस्टिम (आयटीएस) ही योजना राबवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. ही योजना खासगी ठेकेदारांमार्फत राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत नियमभंग करणाऱ्या दुचाकींना दोनशे आणि चारचाकींना पाचशे रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. या योजनेच्या विरोधात महापालिका न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला असून या दाव्यात महापालिकेतर्फे जे म्हणणे सादर करण्यात आले आहे, त्याची प्रत मिळाल्यानंतर अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या आहेत.
या योजनेत दंडवसुलीचे काम ठेकेदारांना देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ठेकेदारांच्या टोळ्या शहरात तयार होतील आणि दंडवसुलीचे काम गुंडांच्या टोळ्यांना मिळेल, असा मुख्य आक्षेप आहे. दंडवसुलीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर जर वाहनचालकाने दंडाची रक्कम भरली नाही, तर वसुलीचे काम करणारे लोक पोलिसांच्या मदतीने संबंधित नागरिकाचे वाहन त्याच्या घरून ओढून आणतील, असे म्हणणे महापालिकेने न्यायालयात सादर केले आहे. तसेच अशी ओढून आणलेली वाहने पालिकेच्या वाहनतळांवर उभी केली जातील, असेही महापालिकेचे म्हणणे आहे.
महापालिकेच्या कृतीला सजग नागरिक मंचने तीव्र हरकत घेतली असून मुळातच दंड करण्याचा अधिकार फक्त न्यायालयांना आहे आणि पोलीस खटला दाखल करू शकतात, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या योजनेत दंड आकारून पुन्हा वाहन ओढून आणण्याची अंमलबजावणी महापालिका करणार आहे. जो अधिकार कायद्याने पोलिसांनाही दिलेला नाही, तो अधिकार महापालिका कसा वापरणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. खासगी ठेकेदाराने वाहने ओढून आणायची आणि त्यासाठी महापालिकेने पोलिसांची मदत उपलब्ध करून द्यायची हा प्रकार बेकायदेशीर आहे, असे पत्र सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी आयुक्तांना दिले आहे.
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी पुरेसे पोलीस उपलब्ध नसताना या नव्या कामासाठी पोलीस कोठून आणणार याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जप्त करून आणलेली वाहने कोठे ठेवणार, त्यांची जबाबदारी कोणाची याचाही खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ही योजना अव्यवहार्य असून योजनेला आमचा संपूर्ण विरोध आहे, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
संग्रहित लेख, दिनांक 14th Jan 2014 रोजी प्रकाशित
ठेकेदारांना वसुली करता यावी यासाठी पोलीस मदत करणार
मुळातच दंड करण्याचा अधिकार फक्त न्यायालयांना आहे आणि पोलीस खटला दाखल करू शकतात, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या योजनेत दंड आकारून पुन्हा वाहन ओढून आणण्याची अंमलबजावणी महापालिका करणार आहे.

First published on: 14-01-2014 at 03:35 IST
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Pmc offer private contractors traffic rules police