पुणे महापालिका भवनासमोरील उद्यानाचे नूतनीकरण आणि सुशोभीकरणाच्या ४६ लाख रुपयांच्या खर्चाला स्थायी समितीने सोमवारी एकमताने मंजुरी दिली. महापालिका भवनच्या दिमाखात भर पडेल अशा पद्धतीचे हे काम केले जाणार असून उपमहापौर आबा बागुल यांच्या संकल्पनेतून हे काम केले जाणार आहे.
महापालिका भवनासमोर असलेल्या या उद्यानाच्या सुशोभीकरणाचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला होता. तो स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्यानंतर समितीने त्याला मंजुरी दिल्याची माहिती स्थायी समितीच्या अध्यक्ष अश्विनी कदम यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. महापालिका भवनच्या समोरील उद्यानाचे नूतनीकरण व सुशोभीकरणाची ही संकल्पना उपमहापौर बागुल यांनी मांडली होती. हे काम देवरे कन्सल्टन्सी सíव्हसेस यांना देण्याच्या ४६ लाख रुपये खर्चाच्या निविदेला स्थायी समितीने मंजुरी दिल्याचे स्थायी समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी सांगितले.
उद्यानाच्या सुशोभीकरणात महापालिकेचे प्रवेशद्वार आणि बाहेर जाण्याचे दार बदलण्यात येणार आहे. आकर्षक विद्युत रोषणाई, कारंजे, हौद, हिरवळ, शोभिवंत फुलझाडे, बसण्यासाठी जागोजागी सुविधा, सुशोभित पदपथ आदी या नूतनीकरणाची वैशिष्टय़ आहेत. मुख्य इमारतीच्या प्रवेशद्वारासमोर काँक्रिट ब्लॉक बसवून सुशोभीकरणाचीही योजना आहे. तसेच महापालिकेत येणाऱ्या नागरिकांना उद्यानात बसण्यासाठी सोळा ठिकाणी बैठकांचीही व्यवस्था केली जाणार आहे. सध्या या उद्यानात जे कारंजे आहे ते तसेच ठेवले जाणार असून उद्यानाच्या बाजूने दोन्ही बाजूंनी सुशोभित पदपथ तयार केले जाणार आहेत. मोकळ्या जागांमध्ये हिरवळ आणि फुलांची झाडेही लावली जाणार आहेत.
नव्या इमारतीसाठी दीड कोटी रुपये
महापालिका भवनाच्या मागील बाजूस असलेल्या मोकळ्या जागेत नव्या इमारतीचे बांधकाम केले जाणार आहे. सध्या या जागेवर पार्किंगसाठीची इमारत बांधली जात असून त्या इमारतीसाठी चार कोटी रुपये वर्गीकरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून द्यावेत, असा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये आयत्या वेळी दाखल करण्यात आला. मात्र चार कोटींऐवजी दीड कोटी रुपये वर्गीकरणाच्या माध्यमातून द्यावेत असा निर्णय स्थायी समितीने घेतला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
More Stories onपीएमसीPMC
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Pmc renovation garden proposal approved
First published on: 20-10-2015 at 03:14 IST