विकास आराखडय़ात विविध कारणांसाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या ११ हजार १०३ जागा गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या ताब्यात आल्या असून या जागांचे एकूण क्षेत्रफळ १६ कोटी चौरसफूट एवढे आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर जागा ताब्यात येऊनही यातील निम्म्या जागांवर अद्यापही महापालिकेचे नाव लागलेले नाही तसेच या जागांचा सध्या काय वापर सुरू आहे याचीही नोंद महापालिकेकडे नाही. या मोकळ्या जागा राखण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे आहे.
शहरातील नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी विकास आराखडय़ात विविध आरक्षणे दर्शवली जातात. त्यात प्रामुख्याने शाळा, रस्ते, बागा, क्रीडांगणे आदी आरक्षणांचा समावेश असतो. आरक्षित केलेल्या एकूण जागांपैकी २५ ते ३० टक्के जागांचे संपादन आतापर्यंत झाले आहे. मात्र या जागांची सद्य:स्थिती काय, याबाबतच्या आवश्यक त्या नोंदी महापालिकेकडे नाहीत. या जागा ताब्यात घेताना प्रॉपर्टी रजिस्टरवर महापालिकेचे नाव लागलेले असले, तरी प्रॉपटी कार्डवर मात्र महापालिकेचे नाव लागलेले नाही, अशी शेकडो प्रकरणे आहेत.
आरक्षणांपोटी महापालिकेच्या ताब्यात किती जागा आल्या, त्यांचे रेकॉर्ड ठेवण्यात आले आहे का, या जागांचा काय वापर सुरू आहे, जागांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे का, ही माहिती मिळवण्यासाठी उपमहापौर आबा बागूल गेली पाच-सात वर्षे प्रयत्न करत होते. सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर अखेर ताब्यात आलेल्या जागांचा संकलित तक्ता महापालिकेने तयार केला आहे.
महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार आरक्षित केलेल्या ११ हजार १०३ जागा आतापर्यंत ताब्यात आलेल्या आहेत. ताब्यात आलेल्या या जागांचे क्षेत्रफळ १६ कोटी चौरसफूट एवढे आहे. ज्या कारणांसाठी या जागा ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत, त्या कारणांसाठी या जागांचा वापर २० ते ३० टक्के एवढाच महापालिकेने केला आहे. उर्वरित जागांचा वापर अद्यापही महापालिकेकडून विविध कारणांसाठी सुरू झालेला नाही. त्यामुळे या जागांचा गैरवापर टाळून त्या महापालिकेच्याच ताब्यात राहाव्यात यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे उपमहापौर बागूल यांनी सांगितले.
जागांना कुंपण व पाटी आवश्यक
आरक्षणापोटी ताब्यात घेतेलेल्या जागा महापालिकेच्याच ताब्यात राहण्यासाठी या जागांची त्वरित संयुक्त मोजणी करावी तसेच या मोजणीचा सविस्तर अहवाल तयार करावा. ताब्यात आलेल्या जागांवर चहुबाजूने डांब लावावेत आणि प्रत्येक जागेवर भूसंपादनाबाबत माहिती देणारे फलकही लावावेत. या जागांचे नकाशे व माहिती महापालिकेच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करून द्यावी.
आबा बागूल, उपमहापौर

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
More Stories onपीएमसीPMC
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Pmc reserved area property card
First published on: 04-06-2015 at 03:27 IST