महापालिकेच्या बांधकाम विभागातच गेली अनेक वर्षे काम करत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या अखेर झाल्या असून बांधकाम विभागात तसेच अन्य खात्यात एकाच पदावर काम करत असलेल्या दीडशे अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश निघाले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या असल्या, तरी पूर्वानुभव लक्षात घेता हे अधिकारी नव्या नियुक्तीच्या ठिकाणी जातीलच याची मात्र खात्री नाही अशी परिस्थिती आहे. महापालिकेतील वर्ग एक ते वर्ग तीन या पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे धोरण निश्चित आहे. त्यानुसार एकाच खात्यात सलग तीन वर्षे सेवा झाल्यानंतर अशा अधिकाऱ्याची बदली धोरणानुसार करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मात्र बांधकाम विभागातील काही अधिकारी वर्षांनुवर्षे एकाच जागी काम करत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने केल्या जात होत्या. या अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही वेळोवेळी करण्यात आल्या होत्या, पण बदली झालेल्या ठिकाणी न जाता हे सर्व अधिकारी बांधकाम विभागातच काम करत होते. पाणीपुरवठा, पथ विभाग, विकास योजना, भवन रचना, नगर नियोजन आदी विविध खात्यांमध्ये या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याचे कागदोपत्री दाखवले जाते आणि त्या त्या खात्यात न जाता हे अधिकारी मूळ बांधकाम विभागातच काम करतात, ही वस्तुस्थिती मुख्य सभेला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नोत्तरांमधूनही स्पष्ट झाली होती. नगरसेविका मंजूषा नागपुरे यांनी गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात या संबंधीचे लेखी प्रश्न मुख्य सभेला विचारले होते. त्या प्रश्नांना उत्तरे देताना बांधकाम खात्यातून बदली झालेल्या पण बांधकाम खात्यातच काम करत असलेल्या चाळीस अधिकाऱ्यांची यादीच प्रशासनाने नागपुरे यांना दिली होती. अधिकाऱ्यांच्या बदली धोरणानुसार संबंधितांच्या बदल्या केल्या जात आहेत असेही उत्तर प्रशासनातर्फे देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मुख्य सभेत किती अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या अशी विचारणा नागपुरे यांनी केल्यानंतर बदल्यांची कार्यवाही सुरू आहे, असे उत्तर त्यांना देण्यात आले होते. अनेक नगरसेवकांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर अखेर बांधकाम विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या असून एकूण दीडशे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. गेल्या महिन्यात महापालिका शिक्षण मंडळाच्या बदल्यांबाबत जो प्रकार झाला तो पाहता दीडशे अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत प्रशासन कोणती भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. शिक्षण मंडळातील सुमारे दीड हजार शिक्षक, शिपाई व रखवालदारांच्या बदल्या नियमानुसार करण्यात आल्या होत्या. मात्र जोरदार राजकीय आंदोलने झाल्यानंतर आणि लोकप्रतिनिधींकडून बदल्या रद्द करण्यासाठी दबाव आल्यानंतर अखेर महापालिका प्रशासनाने नमते घेतले आणि सर्वाना घराजवळची शाळा देण्याचे धोरण अवलंबले. राजकीय दबाव नको अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या असल्या तरी पूर्वानुभव लक्षात घेता हे अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी जातीलच याची खात्री नाही. त्यामुळेच बदल्यांसंबंधीचा जो आदेश काढण्यात आला आहे त्यात बदली रद्द करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रशासकीय वा राजकीय दबाव आणल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
