केंद्रामध्ये बदललेले सरकार आणि महाराष्ट्रमध्ये झालेले सत्ता परिवर्तन यामुळे राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर उद्योगामध्ये गुंतवणूक होत आहे. महाराष्ट्र उद्योगामध्ये देशात प्रथम क्रमांकाचे राज्य होईल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच कामगारमंत्री प्रकाश मेहता यांनी राज्याच्या विकासामध्ये सर्वसामान्य कामगारांच्या हिताला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे रविवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. गेल्या १५ वर्षांतील कारभारामुळे नॅनो कार, ह्य़ुंडाई असे महत्त्वाचे उद्योग गुजरातला गेले. मात्र, राज्यामध्ये सत्ताबल झाल्यानंतर धोरण बदलले आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने उद्योगातील गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्राला प्राधान्य मिळत आहे, असे सांगून प्रकाश मेहता म्हणाले, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर करण्यात येत आहे. नगर जिल्ह्य़ामध्ये जपानची कंपनी ५५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करीत आहे. केंद्राचा भूसंपादन कायदा वटहुकमाद्वारे होईल तेव्हा होईल. राज्यामध्ये शेतक ऱ्याला दहापट जास्त रक्कम देऊन परस्पर सामंजस्यातून पडीक जमीन संपादित करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. विजेची परिस्थिती सहा महिन्यांत सुधारली आहे. उद्योगासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रतियुनिट १२ रुपये दरामध्ये २० टक्के कपात करण्यात आली आहे. राज्यातील काही टोल बंद केले असून ते उद्योगाच्या दृष्टीने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. कामगारविषयक केंद्राचे २२ कायदे आहेत. त्यापैकी मूलभूत स्वरूपाचे ३-४ कायदे हे उद्योग आणि कामगारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. शंभर कामगार असलेला उद्योग बंद करण्यासाठी पूर्वी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नव्हती. त्याची व्याप्ती वाढवून आता ३०० कामगार करण्यात येणार आहे. कालबाह्य़ कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी उद्योगांचे प्रतिनिधी, कामगारांचे प्रतिनिधी आणि विधिमंडळ सदस्यांचा समावेश असलेली त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचेही प्रकाश मेहता यांनी सांगितले.
