अजित पवार, पिंपरी महापौरांच्या आदेशाला केराची टोपली पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरवासीयांना त्रस्त करणारी जलपर्णींची समस्या दीड महिन्यांपासून तशीच आहे. शहरभरात डासांनी धुमाकूळ घातला असताना, त्यामुळे लाखो रहिवासीय हैराण असतानाही या संदर्भात तोडगा काढण्यात पालिकेचा आरोग्य विभाग अपयशी ठरला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या शुक्रवारी जलपर्णी काढण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. याच विषयावरून महापौर माई ढोरे यांनीही प्रशासनाला तत्काळ कारवाई करण्यास बजावले होते. मात्र, त्यांच्या आदेशांना आरोग्य विभागाने केराची टोपली दाखवली आहे. शहरातून वाहणाऱ्या इंद्रायणी, मुळा, पवना नदीपात्रात कोणतीही प्रक्रिया न करता रासायनिक द्रवे व मैलापाणी सर्रास सोडले जाते. अलीकडे नद्यांचे प्रदूषण प्रमाणाबाहेर वाढले आहे. त्यात भर म्हणजे, नद्या जलपर्णीने पूर्णपणे व्यापल्या आहेत. नदीपात्र बिलकूल बंद झाले आहे. शहरभरात डासांचे व इतर कीटकांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. त्यांच्या त्रासाने नागरिक कमालीचे हैराण आहेत. करोनाचे संकट असतानाच डेंग्यू, मलेरियासारखे गंभीर आजार होण्याची भीती नागरिकांमध्ये आहे. पालिकेकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. गेल्या शुक्रवारी पुण्यात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी जलपर्णी तत्काळ काढण्याचे आदेश पिंपरी पालिकेला दिले होते. त्याआधी, महापौरांनी जलपर्णीच्या समस्येवरून आरोग्य विभागाला फैलावर घेत जलपर्णी काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यांच्या आदेशाचा काडीचाही उपयोग झाला नाही. बुधवारी (७ एप्रिल) स्थायी समितीत याच विषयावरून वादळी चर्चा झाली. शत्रुघ्न काटे, संतोष कांबळे, शशिकांत कदम, अभिषेक बारणे, अंबरनाथ कांबळे आदींनी आरोग्य विभागाचे वाभाडे काढले. जलपर्णीची समस्या सुटेपर्यंत स्थायी समितीचे कामकाज थांबवण्याचा पवित्रा सदस्यांनी घेतला, त्यानुसार आठवडाभर सभा तहकूब करण्यात आली. तत्पूर्वी, जलपर्णी काढण्यासाठी आयुक्तांनी मांडलेल्या दोन कोटींच्या तातडीच्या प्रस्तावास समितीने दोन कोटींची उपसूचना जोडून चार कोटींच्या खर्चास मंजुरी दिली. आरोग्यप्रमुख डॉ. अनिल रॉय यांना नोटिस आयुक्त राजेश पाटील यांनी सध्याच्या परिस्थितीस जबाबदार धरून आरोग्यप्रमुख डॉ. अनिल रॉय यांना गुरुवारी कारणे दाखवा नोटिस बजावली. नागरिकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून या कामात अक्षम्य दिरंगाई केली, यातून गंभीर निष्काळजीपणा स्पष्ट होतो. या प्रकरणी तुम्हाला सेवानिलंबित तथा सक्तीच्या रजेवर का पाठवू नये, याचा लेखी खुलासा करावा, असे आदेश आयुक्तांनी डॉ. रॉय यांना बजावले. लाभार्थ्यांकडून संगनमताने लूट जलपर्णी न काढण्यामागे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व ठेकेदार यांचे संगनमत कारणीभूत आहे. जलपर्णी काढण्यासाठी ५ कोटींपर्यंत खर्च करण्यात येतो. प्रत्यक्षात जलपर्णी काढल्याचे वरवर दाखवले जाते. पाऊस सुरू झाल्यानंतर जलपर्णी वाहून जातात. त्यानंतर या कामांची देयके काढली जातात. ते पैसे लाभार्थी वाटून घेतात. वर्षानुवर्षे हीच पद्धत अवलंबली जाते. जलपर्णीमुळे डास होतात. त्यामुळे लाखो नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो, याचे या लाभार्थ्यांना काहीही घेणं-देणं नसते. सध्याचा जलपर्णी काढण्याचा ठेकेदारही आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्याचा भागीदार असून तो कोणालाही जुमानत नसल्याचे सांगण्यात आले. सामाजिक कार्यकत्र्यांचा पुढाकार नदीतील जलपर्णी, राडारोडा, कचरा स्वखर्चाने काढला पिंपरी महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे एकीकडे जलपर्णीने नदी व्यापून टाकल्याचे चित्र दिसत असतानाच, चिंचवडला काही सामाजिक कार्यकत्र्यांनी पुढाकार घेऊन स्व:खर्चाने नदीतील जलपर्णीसह राडारोडा, गाळ, कचरा काढण्याचे अभियान गुरुवारी राबवले. त्यानंतर, पवनेच्या पात्राने मोकळा श्वास घेतल्याचे चित्र दिसून आले. ‘पवनाकट्टा’ या तरुणांच्या समूहाने रावेत, पिंपरी, चिंचवड आणि लगतच्या परिसरात गुरुवारी सकाळपासून हे स्वच्छता अभियान राबवले. नदीत सोडण्यात येणारे सांडपाणी आणि साचलेल्या जलपर्णीमुळे परिसरातील नागरिकांना होणारा डासांचा त्रास लक्षात घेऊन त्यांनी हे एकदिवसीय अभियान राबवले. त्या अंतर्गत जेसीबी यंत्राच्या साहाय्याने नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्यात आली. ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून नदीतील गाळ आणि कचरा बाहेर काढून त्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावण्यात आली. राजाभाऊ गोलांडे, नवनाथ भोंडवे, रवींद्र भोंडवे, तानाजी भोंडवे, पवन पवार, शंकर ढोकरे, नंदू भोईर, मिलिंद ढमाले, विश्वास साळुंखे, निखिल भोंडवे आदींनी या अभियानात सहभाग घेतला.
