पुणे : देशातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार देशभरातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) मूल्यांकनाच्या कक्षेत आणण्यात येणार असून, सध्याच्या आठ घटकांवर मूल्यांकन करण्याच्या पद्धतीऐवजी ‘मूल्यांकन झाले’ किंवा ‘मूल्यांकन झाले नाही’ या दोनच घटकांना महत्त्व असेल. तसेच देशातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांसाठी समान मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करण्यासाठी डिसेंबर २०२३चे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. देशातील सध्या मूल्यांकन प्रणालीबाबत मोठ्या प्रमाणात चिंता व्यक्त केली जात असल्याने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने आयआयटी परिषदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष डॉ़. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या अनुषंगाने समितीने उच्च शिक्षण संस्थांची मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक सोपी, सुटसुटीत, विश्वासार्ह, वस्तुनिष्ठ, तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण बदल विचारात घेतले. या संदर्भात सातत्याने चर्चा, बैठका झाल्यानंतर समितीने ‘ॲट्रान्सफॉर्मेटिव्ह रिफॉर्म्स स्ट्रेंदनिंग पीरिऑडिक असेसमेंट अँड ॲक्रिडिटेशन ऑफ ऑल हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स इन इंडियाऒ’ हा अहवाल सादर केला. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने हा अहवाल अंतिम करण्यापूर्वी उच्च शिक्षणातील भागधारकांच्या हरकती सूचनांसाठी खुला केला असून, त्यावर २२ जूनपर्यंत हरकती-सूचना नोंदवता येतील. हेही वाचा >>>पुणे: बँकेत जाऊन कॅशिअरसमोरच चोरट्याने ‘असे’ केले तीन लाख गायब आतापर्यंत देशभरातील आयआयटींचे मूल्यांकन राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेकडून (नॅक) न करता संस्थेअंतर्गत समितीकडून करण्यात येत होते. मात्र आता समितीच्या अहवालानुसार आयआयटींनाही मूल्यांकनाच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. त्याशिवाय समितीने नॅकच्या पारंपरिक आठ घटकांवरील मूल्यांकनाऐवजी दुहेरी (बायनरी) मूल्यांकन पद्धत प्रस्तावित केली आहे. नव्या पद्धतीमध्ये उच्च शिक्षण संस्थांना ‘मूल्यांकित’, ‘मूल्यांकन झालेले नाही’ या दोनच श्रेणी असतील. ‘मूल्यांकन झालेले नाही’ या श्रेणीमध्ये ‘मूल्यांकन झालेले नाही’ (मूल्यांकनाची निकषपूर्ती नाही)आणि ‘मूल्यांकनाच्या प्रतीक्षेत’ असे दोन गट असतील. तसेच अभ्यासक्रमांचे मूल्यांकन आणि संस्थांचे मूल्यांकन यांचे एकत्रीकरण करून संमिश्र मूल्यांकन पद्धती विकसित करणे, उच्च शिक्षण संस्थांकडून माहिती गोळा करण्यासाठी समान प्रणाली विकसित करणे, मूल्यांकन प्रक्रियेतील वस्तुनिष्ठता, पारदर्शकतेसाठी ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष अशी तंत्रज्ञानाधिष्ठित संमिश्र पद्धती तयार करण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.
