राज्य शासनाकडून लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांना काही यश येताना दिसत नाही. लाच घेणाऱ्यांना शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात गेल्या वर्षी घटच झाली आहे. त्यात पुणे विभागात तर शिक्षा होण्याचे प्रमाण निम्म्याने खाली आले आहे.राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधकाचे आठ विभाग करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नांदेड हे विभाग आहेत. २०१३ मध्ये या आठ विभागांतील लाचखोरीच्या ३८७ प्रकरणांचे विविध न्यायालयात निकाल लागले. त्यामध्ये ३०७ प्रकरणांत आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आणि फक्त ८० प्रकरणांतील आरोपींना शिक्षा झाली. या वर्षीचे शिक्षा होण्याचे प्रमाण २१ टक्के आहे. २०१२ मध्ये लाचखोरीच्या एकूण ४९४ खटल्यांचा निकाल लागला होता. त्यापैकी ३७६ प्रकरणांतील आरोपींची सुटका न्यायालयाने केली होती. तर, ११८ जणांस शिक्षा सुनावली होती. या वर्षी शिक्षा होण्याचे प्रमाण २४ टक्के होते. सर्वाधिक शिक्षा होण्याचे प्रमाण पुणे विभागात ३९ टक्के होते.राज्य शासनाकडून लाचखोरीची प्रकरणे त्वरित निकाली काढली जावी, आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढावे म्हणून शासनाकडून आटोकाट प्रयत्न केले जात आहेत. तरीही आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण या वर्षी घटलेच आहे. पुणे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर या चार जिल्ह्य़ांमध्ये काम करावे लागते. या विभागात २०१३ मध्ये ३८ लाचखोरीच्या प्रकरणाचा निकाल लागला असून त्यामध्ये फक्त आठ जणांस शिक्षा झाली आहे. २०१२ मध्ये पुणे विभागात शिक्षा होण्याचे प्रमाण ३९ टक्के होते. तेच प्रमाण २०१३ मध्ये २१ टक्क्य़ांवर आले आहे.‘तांत्रिक पुरावा महत्त्वाचा’याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे खटले चालविणारे वकील अ‍ॅड. प्रताप परदेशी यांनी सांगितले, की लाचलुचपत प्रतिबंधक प्रकरणी दाखल खटल्यात तांत्रिक पुरावा महत्त्वाचा असतो. त्याचबरोबर खटला चालविण्यास मिळणारी मंजुरीसुद्धा महत्त्वाची असते. त्याचबरोबर काही प्रकरणात वैयक्तिक हेव्यादाव्यातून तक्रार दिलेली असते. त्यामुळे संशयाचा फायदा आरोपीला मिळतो. काही गुन्ह्य़ात पुरावा कायदेशीरदृष्टीने गोळा केलेला नसतो. त्याचा आरोपीला फायदा मिळतो. तांत्रिक गोष्टीवर आरोपींना काही खटल्यात सोडले जाते. मात्र, अलीकडे परिस्थती बदलत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून शिक्षा वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. बचाव पक्षाच्या वकिलांकडून आलेल्या सूचना विचारात घेतल्या जाऊ लागल्या आहेत.
