पार्किंग धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कक्ष

राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्रकल्पाअंतर्गत मुळा-मुठा नदीकाठचा विकास आणि सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सल्लागार कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली असून या प्रकल्पासाठी तब्बल २ हजार ६०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. गुजरात येथील साबरमती नदीच्या धर्तीवर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी स्वतंत्र कंपनीची स्थापना करण्याचा निर्णयही महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. दुसरीकडे शहरातील वाहतुकीला शिस्त लागावी आणि खासगी वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण यावे, यासाठी पार्किंग धोरणालाही मान्यता मिळाली आहे.  या दोन्ही प्रस्तावांवरून वाद आणि आरोपही झाले होते. मात्र या दोन्ही योजनांसाठी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार विशेष आग्रही होते. महापालिका आयुक्त यांची बदली केंद्रात झाली आहे. त्यानुसार शुक्रवारी त्यांनी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पदभार सोडला. तो सोडण्यापूर्वी या दोन्ही योजनांसाठी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करण्याचा आदेश त्यांनी काढला आहे. तसेच काही प्रशासकीय बदलही त्यांनी केले आहेत.

महापालिका प्रशासनाकडून पदोन्नती मिळत नसल्यामुळे महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयानेही या अधिकाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र त्यानंतरही पदोन्नती मिळाली नसल्यामुळे काही अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. आयुक्तपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त होताना कुमार यांनी या बढतीला मान्यता दिली आहे. माधव देशपांडे, संध्या गागरे, उमेश माळी तसेच वसंत पाटील यांना उपायुक्तपदी, तर वैभव कडलख ,आशिष महादडळकर, संतोष तांदळे, सुनील झुंजार यांना सहायक महापालिका आयुक्तपदी बढती मिळाली आहे.  पथ विभागाचे प्रभारी प्रमुख राजेंद्र राऊत यांची बांधकाम विभागात बदली करण्यात आली असून त्यांचा पदभार अधीक्षक अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांना देण्यात आला आहे. अधीक्षक अभियंता मदन आढारी, विजय शिंदे यांचीही पथ विभागात बदली करण्यात आली आहे. भवन रचना विभागाचे प्रमुख संदीप खांडवे यांच्याकडे मलनिस्सारण, देखभाल दुरुस्ती विभागाचा पदभार देण्यात आला आहे.