पुणे शहरातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे बेशिस्त वाहतूक! ती सोडविण्यासाठी आणि वाहतूक सुरळीत राखण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून वॉर्डन्सची मदत घेतली जाते. वाहतुकीच्या नियमनासाठी महापालिकेकडून १४२ वॉर्डन्सची नेमणूक करण्यात आली आहे. कडक उन्हात आणि पावसात पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून वाहतुकीचे नियमन करणाऱ्या या वॉर्डन्सना कधीच वेळेवर पगार मिळत नाहीत.. सध्याही त्यांना गेल्या तीन महिन्यांचा पगार मिळालेला नसल्यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या सुरक्षा विभागामार्फत २००७ पासून १४२ ट्रॅफिक वॉर्डन्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. वाहतूक पोलिसांना कामात मदत मिळावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे. पोलिसांनाही या वॉर्डन्सची खूपच चांगली मदत होते. या वॉर्डन्सना महानगरपालिकेकडून दरमहा साधारणत: तेरा हजार वेतन दिले जाते. त्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात सुमारे दोन कोटी रुपयांची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. वाहतूक नियंत्रण शाखेकडून महापालिकेला वॉर्डन्सची महिन्याची हजेरी ही नियमितपणे कळविली जाते. तरीही त्यांना महिन्याचा पगार कधीच वेळेवर दिला जात नाही. कधीकधी तर सलग तीन ते चार महिने त्यांना पगार मिळत नाही. या वॉर्डन्सना पगार देण्याची काम हे महापालिकेच्या सुरक्षा विभागाकडे आहे. मात्र, महापालिकेचा सुरक्षा विभाग व पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ यांच्यात सुवंवाद आणि समन्वय नसल्यामुळे त्याचा मनस्ताप वॉर्डन्सना सोसावा लागत आहे.
याबाबत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे सहसंघटन विलास लेले यांनी दाद मागितली आहेत. त्यांनी सांगितले, की वाहतूक शाखेच्या पोलिसांसोबत त्यांच्याइतकेच काम वॉर्डन्स देखील करीत असतात. परंतु, त्यांच्या निम्मासुद्धा त्यांना पगार मिळत नाही. त्याच बरोबर इतर सवलतीसुद्धा त्यांना मिळत नाहीत. कामाचे ठिकाण हे घरापासून दूर असते. त्यामुळे या गोष्टीचा सारासार विचार करून त्यांना येण्या-जाण्यासाठी पीएमपीचे मोफत पास  द्यावेत. त्याबरोबरच त्यांच्या पगार उशिरा होण्यामागील महापालिकेने चौकशी करावी आणि त्यांना न्याय द्यावा. त्यांचा पगार वेळेवर आणि न चुकता देण्यात यावा, अशी मागणी भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने करण्यात आली आहे.