पीएमपीला एक हजार गाडय़ा पुरवण्यासंबंधी अशोक लेलँड कंपनीने दिलेल्या प्रस्तावाबाबत आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच हा प्रस्ताव थेट स्वीकारता येणार नाही. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया करावीच लागेल, असे महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी स्पष्ट केल्यामुळे प्रस्तावाबाबत आता पुन्हा उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
अशोक लेलँडने दिलेला एक हजार गाडय़ांचा प्रस्ताव चांगलाच वादग्रस्त ठरला आहे. या प्रस्तावाला काँग्रेस आणि शिवसेनेने जोरदार विरोध केला असून ज्या गाडय़ांची किंमत साडेतीनशे कोटी रुपये आहे, त्या गाडय़ांसाठी पीएमपी एक हजार कोटी रुपये देणार असल्यामुळे ही खरेदी होऊ देणार नाही, असा इशारा या दोन्ही पक्षांनी दिला आहे. ही खरेदी फक्त संबंधित कंपनीच्याच फायद्यासाठी होत असून पीएमपीचा कोणताही फायदा या व्यवहारात नाही. ही वस्तुस्थिती असूनही पीएमपीमधील काही अधिकारी व लोकप्रतिनिधी या प्रस्तावासाठी आग्रह धरत असल्याचाही आरोप शिवसेनेने केला आहे.
या पाश्र्वभूमीवर आयुक्तांनी केलेले स्पष्टीकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. मुख्य सभेत आयुक्तांनी या तक्रारींबाबत स्पष्टीकरण केले असून कंपनीने प्रस्ताव दिलेला असला, तरी थेट एकाच कंपनीचा अशाप्रकारचा प्रस्ताव स्वीकारता येणार नाही. या प्रस्तावासाठी किंवा गाडय़ांच्या खरेदीसाठी निविदा काढाव्या लागतील. त्यात कोणत्या कंपन्या कशा स्वरूपाचे प्रस्ताव देत आहेत, त्याचा विचार करावा लागेल. त्यानंतरच खरेदीबाबत निर्णय घेता येईल, असे आयुक्तांनी सांगितल्यामुळे महापालिकेत खरेदीबाबत उलट-सुलट  चर्चा सुरू झाली आहे.