सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय; स्पर्धा परीक्षार्थीचा विरोध पुणे : खासगी कं पन्यांच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया राबवताना गोंधळ झाल्याचा अनुभव येऊनही, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) भरती प्रक्रिया राबवण्यास तयार असतानाही राज्य सरकारने गट ब (अराजपत्रित) आणि गट क सरळसेवा संवर्गाची पदभरती प्रक्रिया खासगी कंपन्यांद्वारे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पाच खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, या निर्णयाला स्पर्धा परीक्षांर्थीकडून विरोध होत आहे. शासकीय पदभरती राबवण्यासाठी महाआयटीने तयार के लेल्या महापरीक्षा संके तस्थळाद्वारे भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याने राज्यभरातील परीक्षार्थीकडून या संके तस्थळाद्वारे भरती प्रक्रिया राबवण्यास विरोध सुरू के ला. राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे अराजपत्रितपदांची भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत एमपीएससीकडे विचारणा के ली असता एमपीएससीने त्यासाठी तयारीही दर्शवली आहे. असे असतानाही राज्य शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करून आरोग्य विभागाची पदभरती परीक्षा खासगी कं पनीद्वारेच राबवली. त्या प्रक्रियेतही गोंधळ झाल्याने परीक्षार्थीमध्ये नाराजी असताना आता पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागाने गट ब (अराजपत्रित) आणि गट क पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी पाच कंपन्यांची नेमणूक के ल्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध के ला आहे. जिल्हा निवड समित्या, प्रादेशिक निवड समित्या आणि राज्यस्तरीय निवड समितीने संबंधित कंपनीच्या आधारे पदभरती प्रक्रिया राबवायची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने निवडलेल्या काही कंपन्यांची या पूर्वीच्या भरती प्रक्रियेतील कामगिरी चांगली नसल्याने खासगी कं पनीद्वारे भरती प्रक्रिया होऊ नये. एमपीएससी पदभरती परीक्षा घेण्यास तयार असताना खासगी कंपन्यांद्वारे भरती कशासाठी राबवली जाते, असा प्रश्न एमपीएससी समन्वय समिती आणि एमपीएससी स्टुडन्ट राइट्स यांनी उपस्थित के ला आहे.
