संभाव्य अकृषिक (नॉन ॲग्रिकल्चरल- एनए) जागांना मूल्यांकनानुसार महसूल आकारून या जागांना अकृषिक परवाना देण्यासाठी महसूल विभागच संबंधित जागा मालकांकडे जाणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय प्रसृत करण्यात आला आहे. त्यानुसार कोणत्याही गावाच्या गावठाणापासून २०० मीटरच्या परिघातील जमीनधारकांना स्वतंत्र अकृषिक परवाना काढण्याची गरज लागणार नाही. महसूल विभागाकडून जागा मालकांना अकृषिक आकारणी व रूपांतरण कर भरण्याबाबत चलन पाठवण्यात येत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी पुण्यात सुरू झाली असून संबंधितांनी अशा प्रकारची जमीन अकृषिक करून घेण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. त्यामुळे पुण्यालगत सिमेंटची जंगले फोफावणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हेही वाचा >>> राज्यात तापमानाचा पारा घसरला; नाताळ आला गुलाबी थंडी घेऊन कोणत्याही गावाच्या गावठाणापासून २०० मीटरच्या परिघातील आणि अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये विकासयोग्य झोनकरिता वाटप केलेल्या क्षेत्रातील कोणतीही जमीन देय रक्कम शासनजमा करून जागा अकृषिक करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी शनिवारी केले. गावठाणापासून २०० मीटर क्षेत्रातील अशी जमीन त्या क्षेत्राला लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमांच्या अधीन राहून निवासी प्रयोजनासाठी अकृषिक वापरात रूपांतरित केल्याचे मानण्यात येणार आहे आणि ही जमीन रहिवासी प्रयोजनासाठी घोषित करण्यात आली आहे. आवश्यक रक्कम जमा केल्यानंतर जमीन अकृषिक करण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी ही प्रक्रिया मोहीमस्तरावर राबविण्यात येणार असल्याने नागरिकांना या क्षेत्रात घर बांधणे किंवा इतर प्रयोजनासाठी नियमानुसार जमिनीचा उपयोग करणे शक्य होणार आहे. जमीन अकृषिक करण्यासाठी इतर कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचीही आवश्यकता नाही. भोगवटादाराने रक्कम भरल्याच्या दिनांकापासून ६० दिवसांच्या कालावधीत विहित केलेल्या नमुन्यात नकाशा (सनद) देण्यात येईल आणि त्यानुसार संबंधित जमीन अकृषिक झाल्याचे समजण्यात येईल. या योजनेंतर्गत जमीन आणि मिळकतधारकांनी तहसीलदारांकडे अर्ज करून जमीन अकृषिक करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी केले आहे.
