शासकीय कार्यालयातून विविध कारणे सांगून माहिती नाकारण्याचे प्रमाण एकीकडे वाढत असताना दुसरीकडे राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाकडे तब्बल सहा हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. राज्य माहिती आयोगाकडून अर्जावर निर्णय लागत नसल्याची मानसिकता शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची झाल्यामुळे त्यांना माहिती अधिकार कायद्याची भीती कमी झाली आहे. एखाद्या शासकीय कार्यालयातील माहिती मिळविण्यासाठी संबंधित विभागाकडे माहिती अधिकार केला जातो. त्या ठिकाणी माहिती न मिळाल्यास अथवा दिलेल्या माहितीवर समाधान न झाल्यास संबंधित व्यक्तीला माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम १९ (१) अनुसार प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याकडे अपील करावे लागते. या अपिलावर सुनावणी होऊन त्या ठिकाणीही माहिती न मिळाल्यास ९० दिवसांमध्ये राज्य माहिती आयोगाकडे अपील दाखल करता येतो. व्यवस्थित माहिती न मिळालेली सहा हजार शंभर प्रकरणे राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाकडे प्रलंबित आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अझर खान यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती मिळविली आहे. राज्य माहिती आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या सहा हजार प्रकरणांपैकी आठ प्रकरणे २०१२ सालची आहेत. तर २०१३ सालची ७७२, २०१४ सालची चार हजार १३१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच, नागरिकांनी राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाकडे केलेल्या ३७१ तक्रारींवरही अद्याप काहीच सुनावणी झालेली नाही. याबाबत अझर खान यांनी सांगितले, की राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाकडे प्रलंबित अर्जाची संख्या वाढत असून त्यामुळेच शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना माहिती अधिकार कायद्याची भीती राहिलेली नाही. राज्य माहिती आयुक्त यांनी प्रलंबित अपिले लवकरात लवकर निकाली काढावीत. विविध कारणे देऊन माहिती नाकारण्याचे प्रमाण वाढत आहे. अपिलावर निर्णय होण्यास दोन ते तीन वर्षे लागतात, अशी मानसिकता जनमाहिती अधिकारी यांची झालेली आहे. त्यामुळे माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. म्हणजे शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कायद्याचा धाक निर्माण होईल. नागरिकांना तत्काळ खरी माहिती मिळेल.
