टोल आकारणीत होत असलेल्या गैरप्रकारांच्या पाश्र्वभूमीवर टोलमुक्तीची घोषणा राज्य शासनाकडून करण्यात आली असली तरी पुणे शहरात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या जलदगती वर्तुळाकार मार्गासाठी वाहनचालकांना टोल द्यावा लागण्याची शक्यता आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गाचा (हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट-एचसीएमटीआर) प्रकल्प प्रस्तावित असून या रस्त्यासाठी होणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या खर्चाच्या पाश्र्वभूमीवर टोल आकारणीचा पर्याय पुढे आला आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या उच्च क्षमता जलदगती वर्तुळाकार मार्गाचा (हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट-एचसीएमटीआर) आराखडा अंतिम टप्प्यात आला असून त्याबाबतचा व्यवहार्यता तपासणी अहवाल (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) महापालिकेच्या पथ विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. या रस्त्याच्या बांधणीसाठी लागणारा कोटय़वधी रुपयांच्या खर्चाबाबत काही आर्थिक पर्याय अहवालात मांडण्यात आले आहेत. त्यामध्ये एक पर्याय टोल आकारणीचा आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेने तीस वर्षांपूर्वी मध्यवर्ती भागातून ३६.६ किलोमीटर लांब आणि २४ मीटर रुंदीचा हा वर्तुळाकार मार्ग प्रस्तावित केला होता. शहरातील साठ प्रमुख रस्ते या मार्गाने जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखडय़ातही हा मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला होता. मात्र या रस्त्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही प्रशासकीय पातळीवर होत नव्हती. या संदर्भात स्तूप या कंपनीची सल्लागार म्हणूनही नियुक्ती करण्यात आली होती. या कंपनीकडून त्याबाबतचा अहवाल महापालिका प्रशासनाला देण्यात आला आहे. पुढील तीन वर्षांत हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज अहवालात देण्यात आला आहे. तसेच तीन आर्थिक पर्यायही ठेवले आहेत. असे आहेत पर्याय वर्तुळाकार मार्गाची बांधणी करताना कंपनीने रस्त्यासाठीचा सर्व खर्च करावा. त्या बदल्यात ही रक्कम वसूल करण्यासाठी संबंधित कंपनीला वाहनांवर टोल आकारणी करण्याची परवानगी द्यावी, असा पहिला पर्याय आहे. प्रकल्प खर्चातील पन्नास टक्के वाटा महापालिकेचा असेल व उर्वरित खर्च कंपनीकडून होईल, असा दुसरा पर्याय आहे. तिसऱ्या पर्यायानुसार महापालिका पस्तीस टक्के निधी कंपनीला उपलब्ध करून देईल आणि त्यानंतर पुढील पंचवीस वर्षे या प्रकल्पासाठी आलेला खर्च हप्त्याने दिला जाईल. या मार्गासाठी सहा हजार ३६८ कोटी ७२ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या रस्त्यासाठी ७२ हजार ३४६.८१६ चौरस मीटर भूसंपादन करण्यात आले आहे. अद्यापही काही भूसंपादनाची प्रक्रिया बाकी आहे. हा रस्ता बांधा वापरा हस्तांतरित करा (बिल्ड, ऑपरेट, ट्रान्स्फर- बीओटी), सार्वजनिक खासगी लोकसहभाग (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप- पीपीपी) आणि आधी काम नंतर पैसे (डिफर्ड पेमेंट) या माध्यमातून करण्याच्या पर्यायांचाही विचार करण्यात आला होता. तसेच केंद्र शासनाच्या काही योजनांमधून अनुदान मिळविण्यासाठीही महापालिका प्रयत्न करेल असेही सांगितले जात होते. डेव्हलपमेंट टीडीआरच्या माध्यमातूनही भूसंपादन करण्याच्या पर्यायावर विचार झाला असून महापालिकेच्या मुख्य सभेनेही त्याला मान्यता दिली आहे. एकूण भूसंपादनापैकी ३६ टक्के जागा ही सरकारी मालकीची असून उर्वरित ४३ टक्के जागा ही खासगी मालकीची आहे. या मार्गासाठी आतापर्यंत तीस टक्के भूसंपादन झाले असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. असा आहे एचसीएमटीआर खडकी, औंध, शिवाजीनगर, एरंडवणा, कोथरूड, मुंढवा, कल्याणीनगर, येरवडा आणि कळस या भागातून हा रस्ता जाणार आहे. ३६.६ किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता उन्नत (इलेव्हेटेड) स्वरूपाचा आहे. रस्त्याची रुंदी चोवीस मीटर असून सहा मार्गिका (लेन) असतील. त्यापैकी दोन मार्गिका या बीआरटीसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्गाना जोडला जाणार असून बीआरटीसाठी २८ स्थानके असतील. यांत्रिक जिन्याची (एलेव्हेटर्स) सुविधा पादचाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पुढील चाळीस वर्षांत वाहतुकीत होणाऱ्या वाढीचे प्रमाण लक्षात घेऊन या मार्गाचे नियोजन करण्यात आले आहे. मार्गावर वाहनांची वेगमर्यादा पन्नास किलोमीटर प्रतितास एवढी निश्चित करण्यात आली आहे.
