रस्त्यावर अन्नपदार्थ शिजवून त्यांची विक्री करण्यावर बंधने लादण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी शहरात लवकरच सुरू होणार असून तशा निर्णयावर शहर फेरीवाला समितीच्या बैठकीत मंगळवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानुसार यापुढे उघडय़ावर अन्नपदार्थ शिजवणाऱ्या तसेच रस्त्यावर अन्नपदार्थ तयार करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई सुरू केली जाणार आहे.
पुणे शहरासाठी शहर फेरीवाला समितीची स्थापना करण्यात आली असून फेरीवाल्यांचे, पथारी व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण, त्यांना ओळखपत्र देणे तसेच त्यांच्या व्यवसायासंबंधी नियमावली तयार करण्याचे काम समितीतर्फे केले जात आहे. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली फेरीवाला समितीची बैठक मंगळवारी झाली.
शहरातील पथारीवाले व फेरीवाल्यांच्या एकूण संख्येपैकी वीस टक्के व्यावसायिक रस्त्यावर अन्नपदार्थ तयार करून वा शिजवून त्यांची विक्री करत असल्याचा अंदाज आहे. अशा व्यावसायिकांसाठी फूड कोर्ट तयार केले जाणार आहेत. या व्यावसायिकांनी ठरवून दिलेल्या फूड कोर्टच्या जागेत आणि ठरवून दिलेल्या वेळेतच व्यवसाय करणे बंधनकारक केले जाणार आहे. तेथे त्यांना पदार्थ शिजवण्याची परवानगी दिली जाईल. रस्त्यावर जे खाद्यपदार्थ विक्रीचे स्टॉल आहेत त्यांच्यावर तयार खाद्यपदार्थ किंवा पॅक असलेले खाद्यपदार्थच विकण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे. शहराच्या काही भागात ठराविक वेळेत सर्व व्यावसायिकांना व्यवसायासाठी परवानगी दिली जाईल. मात्र, रस्त्यावर कोणालाही स्टॉल टाकून व्यवसाय करता येणार नाही.
महापालिकेतर्फे पथारीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून ही प्रक्रिया आता थांबवण्यात आली आहे. मात्र अजूनही काही व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण बाकी असल्याने सर्वेक्षणाला मुदतवाढ द्यावी, अशी चर्चा व मागणी बैठकीत झाली. मात्र, ही मागणी अमान्य करण्यात आली आहे. मुदतवाढ देण्यात येणार नसली, तरी व्यावसायिकांना फेरीवाला समितीकडे नोंदणी करता येणार आहे.