पुणे : राज्यात पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत शिष्यवृत्तीपात्र विद्यार्थ्यांना तुटपुंजी रक्कम दिली जात असताना शासनाने या परीक्षेच्या शुल्कात वाढ केली आहे. त्यात शासनाने केलेली शुल्कवाढ पूर्वीच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक असल्याचे समोर आले आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठीच्या शुल्कात वाढ केल्याचा शासन निर्णय गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. २०१६च्या शासन निर्णयानुसार पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश शुल्क वीस रुपये, परीक्षा शुल्क बिगरमागास वर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ६० रुपये होते, तर मागास आणि अपंग विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क नव्हते. तर नव्या शासन निर्णयानुसार प्रवेश शुल्क पन्नास रुपये, प्रवेश शुल्क बिगरमागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी १५० रुपये आणि मागास, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी ७५ रुपये करण्यात आले आहे. ही शुल्कवाढ करण्यामागे परीक्षा अर्ज भरणे, प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांची छपाई, उत्तरपत्रिकांचे स्र्कँनग, निकाल जाहीर करणे, गुणवत्ता याद्या जाहीर करणे आदी कामकाजासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येतो. त्यानुसार शुल्कवाढ करण्यात आल्याचे कारण देण्यात आले आहे. गेल्या अनेक वर्षांत शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यात आलेली नाही. पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना सहावी, सातवी आणि आठवीमध्ये वार्षिक २५० ते एक हजार रुपये, तर आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नववी आणि दहावीत तीनशे ते दीड हजार रुपये शिष्यवृत्ती म्हणून दिले जातात. शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांचे विविध प्रकारचे संच तयार करण्यात आले आहेत. शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्याबाबत शिक्षण संचालनालयाने दिलेल्या प्रस्तावावर शासनाने काहीच निर्णय घेतला नाही. मात्र आता शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या प्रवेश शुल्क आणि परीक्षा शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. गुणवत्ता सिद्ध करून शिक्षणासाठी उपयुक्त निधी असा शिष्यवृत्तीचा अर्थ आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने रक्कम वाढवणे अपेक्षित असताना परीक्षा शुल्कात वाढ करणे योग्य नाही. ही शुल्कवाढ शासनाने रद्द करावी. शिष्यवृत्ती परीक्षेकडे विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी शासनाने शिष्यवृत्तीच्या रकमेत तातडीने भरीव वाढ करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. - महेंद्र गणपुले, प्रवक्ता, मुख्याध्यापक महामंडळ
