पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण करण्याकरीता विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. या विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता निधी उभारणीचा स्त्रोत म्हणून प्राधिकरणाच्या जमीन संचयातील सुविधा भूखंड ई-लिलाव पद्धतीने दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने खासगी विकसकांना देण्यासाठी पीएमआरडीए कार्यालयाकडून भूखंडाचे जाहीर ई-लिलावाची प्रक्रिया केली जात आहे. त्याला पुन्हा १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
या भूखंडाचा वापर त्याच्या अनुज्ञेय वापरासाठी आरक्षित करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये ई-लिलाव प्रक्रियेद्वारे सदरच्या गावामध्ये शाळा, दवाखाने, क्रीडांगण, व्यायामशाळा, पोस्ट कार्यालय, पार्किंग, कचरा व्यवस्थापन, जलशुद्धीकरण केंद्र आदी सुविधा निर्माण करणेसाठी जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभागी व्हावे. भूखंडाची किंमत व इतर सर्व सविस्तर माहिती वेबसाईट eauction.gov.in वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर वेबसाईटवर निविदाधारक यांच्यासाठी दि. २६ मे २०२२ पासून मुद्दतवाढ देऊन नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सदरच्या निविदा सादर करण्यास दि. ९ जून २०२२ पर्यंत कागदपत्रे व शुल्क भरण्यासाठी मुदत देण्यात आलेली आहे. निविदा माहिती बैठक दि. ३० मे २०२२ रोजी दुपारी ३ वाजता ३ रा मजला, पीएमआरडीए आकुर्डी कार्यालयामध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. सदर निविदेची ई-लिलाव प्रक्रिया (Live e-Auction) दि. १६ जून २०२२ रोजी सकाळी ११:०० वा. करण्यात येणार आहे. तरी eauction.gov.in या वेबसाईट वर ई-लिलाव प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट भूखंडाची किंमत व इतर सर्व सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे.
नोंदणी कशी करावी-
प्रथम eauction.gov.in या वेबसाईट ला भेट द्यावी. त्यानंतर Bidder enrolment Complete regitation and login with DSC apply for plot त्यानंतर Submit document and 2% EMD of plot basic price (Online or DD) त्यानंतर After Appoval login करावे आणि ई-लिलावात सहभागी व्हावे, असे पीएमआरडीएकडून सांगण्यात आले.

Black market, pune RTO, brokers,
पुणे आरटीओत ‘काळाबाजार’! दलालांनी उभारली पर्यायी यंत्रणा; कर्मचाऱ्यांना धमकावण्याचे प्रकार
Mumbai road mastic, Mumbai potholes road,
मुंबई : खड्ड्यांना ‘मास्टिक’ची मलमपट्टी, प्रयोगांना सोडचिठ्ठी देत नव्या प्रशासनाचे जुन्या पद्धतीलाच प्राधान्य
Traffic Congestion Worsens in bandra santacruz vakola
उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघ, वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्याची गरज
Recovery of 605 crores for house rent action of Zopu authority is shock to developers
घरभाड्यापोटी ६०५ कोटींची वसुली, ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या कारवाईचा विकासकांना धसका