पुणे : जेजुरी येथे रज्जू मार्ग (रोपवे) उभारण्यासाठी खासगी कंपनीला ३.४० हेक्टर जागा देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली. याबाबतचे आदेश राज्य शासनाकडून मंगळवारी प्रसृत करण्यात आले. सुमारे ४० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा तत्त्वावर (बीओटी) उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

कडेपठार हे समुद्रसपाटीपासून ९०० मीटर उंचीवर आहे. या ठिकाणी जाण्यासाठी पूर्वी पायवाट होती. भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन या ठिकाणी पायऱ्या करण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी वर्षभरात सुमारे आठ लाख भाविक येत असतात. सण, उत्सवानिमित्त वर्षभर जेजुरी गडावर भाविकांची खंडोबाच्या दर्शनासाठी गर्दी होत असते. खंडोबाचे मूळ स्थान असलेले कडेपठार उंचावर असल्याने लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारपणामुळे अनेक नागरिकांना कडेपठारावर जाणे शक्य होत नाही. पायथ्यापासून ते मंदिरापर्यंतची उंची सुमारे एक किलोमीटर एवढी आहे.

Farmers will get the amount of difference of cotton and soybeans says devendra fadnavis
फडणवीस निवडणूक सभेत म्हणाले, शेतकऱ्यांना मिळणार कापूस व सोयाबीनमधील फरकाची रक्कम…
bmc, mumbai municipal corporation, Tree Lights, Citing Environmental Concerns, tree lights in mumbai, mumbai tree lights, bmc Orders Removal of Tree Lights, mumbai news, environment news, dangerous for insects, bmc news, marathi news,
झाडांवरील रोषणाई सात दिवसात हटवा, पालिका प्रशासनाचे विभाग कार्यालयाना आदेश
pune ring road,
पुणे : रिंगरोडमध्ये परदेशी कंपन्यांना रस
Slum cleaning contract
झोपडपट्टी स्वच्छता कंत्राट : चौथ्यांदा मुदतवाढीची नामुष्की, १५ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी

हेही वाचा >>> विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले अधिक शुल्क परत करा; शुल्क नियामक समितीचे आदेश

पायथ्यापासून मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी ७०० च्या आसपास पायऱ्या आहेत. अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी जाण्यासाठी रज्जू मार्गाच्या सुविधेची मागणी करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर रज्जू मार्ग प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव असून त्याकरिता संबंधित खासगी कंपनीला ३.४० हेक्टर जागा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्याचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व समन्वय अधिकारी यांनी पत्राद्वारे ३.४० हेक्टर जागा संबंधित खासगी कंपनीला वर्ग करण्याबाबत पत्र दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या नागपूर येथील प्रादेशिक कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ३.४० हेक्टर जागा वर्ग करण्याला मान्यता दिली आहे.