पुणे मेट्रो प्रकल्पाला राज्य शासनाने सोमवारी तत्त्वत: दिलेली मंजुरी हा पुण्याच्या दृष्टीने योग्य वेळेवेर झालेला अतिशय चांगला निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया पुणे मेट्रोचे विशेषाधिकारी शशिकांत लिमये यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. मेट्रोसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करणे आणि प्रत्यक्ष जागेवर मेट्रोच्या मार्गाची आखणी या दोन्ही प्रक्रिया महापालिकेतर्फे एकाच वेळी सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचेही लिमये यांनी सांगितले.रामवाडी ते वनाझ आणि स्वारगेट ते पिंपरी या मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही टप्प्यांना राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. हा प्रकल्प १० हजार १८३ कोटींचा असून २०२१ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पाला शासकीय स्तरावर मंजुरी मिळवणे, तसेच अन्य सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने लिमये यांची नियुक्ती एप्रिलमध्ये केली होती. रेल्वे सेवेतील प्रदीर्घ अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. राज्याच्या मंजुरीनंतर मेट्रोची यापुढील प्रक्रिया कशी राहील याबाबत माहिती देताना लिमये म्हणाले की, मंजुरीविषयक यापुढील सर्व टप्पे दिल्लीत पार पडतील. मेट्रोचा हा प्रकल्प आता केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाकडे तसेच रेल्वे आणि अर्थ मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी जाईल. त्यानंतरच्या टप्प्यात तो नियोजन आयोगाकडे जाईल व त्यापुढील टप्प्यात तो मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल.पुणे मेट्रोसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली जाणार असून मंजुरीच्या या प्रक्रिया दिल्लीत सुरू असतानाच सल्लागार कंपनीची नेमणूक करून प्रत्यक्ष मेट्रो मार्गावरील जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया महापालिका सुरू करणार आहे. दिल्लीतील मंजुरी व जागेची निश्चिती या दोन्ही प्रक्रिया एकाचवेळी सुरू राहतील. त्यामुळे पाच-सहा महिन्यांचा कालावधी वाचेल, अशीही माहिती लिमये यांनी दिली. या प्रक्रियेत संपूर्ण मेट्रो मार्गाची अंतिम जागा निश्चित होईल. प्रकल्प अहवालात मार्गाचा उल्लेख असला, तरी प्रत्यक्ष जागेवर त्याची आखणी करणे ही महत्त्वाची प्रक्रिया सुरुवातीला करावी लागते. तसे रेखांकन जागेवर करावे लागते. ही प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्याचे नियोजन आहे, असेही लिमये यांनी सांगितले.स्वारगेट ते कात्रज आणि पिंपरी ते निगडी या विस्तारित मार्गानाही राज्य शासनाने मंजुरी दिलेली असल्यामुळे त्यांचे तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) आता थेट केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाकडेच पाठवले जाणार आहेत. त्यानंतर त्यांच्याही मंजुरीची प्रक्रिया सुरू होईल. मेट्रोसाठीच्या निधीत केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाचा हिस्सा प्रत्येकी २० टक्क्य़ांचा आहे. तसेच पुणे व पिंपरी महापालिकांनी दहा टक्के रक्कम उभी करायची आहे. या उभारणीत ज्या महापालिका क्षेत्रात जेवढा मेट्रो मार्ग तेवढा त्या महापालिकेचा हिस्सा असे सूत्र राहणार असून उर्वरित ५० टक्के रक्कम कर्जाच्या स्वरुपात उभी केली जाणार आहे.
