शासनाने कबूल करूनही राज्यातील प्राध्यापकांच्या हाती अजूनही सहाव्या वेतन आयोगानुसार फरक मिळालेला नसून, शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ३१ जुलैपूर्वी निधी मंजूर होऊनही संचालनालयाकडे मात्र अजूनही निधी पोहोचलेला नाही. त्यामुळे शासनाच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेतलेल्या प्राध्यापक संघटनेमध्ये आता पुन्हा नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. विविध मागण्यांसाठी प्राध्यापक संघटनेने यावर्षी परीक्षांच्या कामावर बहिष्कार टाकला होता. याबाबत १० मे रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार प्राध्यापक संघटनेने आंदोलन मागे घेतले. त्या वेळी ३१ जुलैपूर्वी प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगातील फरकाच्या रकमेचा पहिला हप्ता देण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र शासनाने न्यायालयात सादर केले. त्याप्रमाणे ३१ जुलैपूर्वी ७०९ कोटी रूपयांच्या रकमेला मंजुरीही मिळाली. मात्र, प्रत्यक्षात अजूनही प्राध्यापकांच्या हाती काहीही मिळालेले नाही. शासनाने निधी मंजूर केला मात्र अजूनही तो संचालनालयाकडे आलेलाच नाही. त्यामुळे संचालनालयाकडून याबाबत हात वर केले जात आहेत. याबाबत प्राध्यापकांच्या ‘एमफुक्टो’ या संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव पाटील यांनी सांगितले, ‘‘शासनाने कबूल करूनही प्राध्यापकांच्या हातात काहीही मिळालेले नाही. याबाबत पुन्हा न्यायालयात दाद मागायची किंवा आंदोलन करायचे असे पर्याय संघटनेपुढे आहेत. मात्र, याबाबत २२ सप्टेंबरला संघटनेची बैठक घेऊन त्यानुसार निर्णय घेण्यात येईल.’’उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले, ‘‘शासनाने निधी मंजूर केला आहे. तो शिक्षकांना देण्याबाबतची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. प्राध्यापकांना या महिनाअखेपर्यंत फरकाची रक्कम मिळेल.’’‘आयफु क्टो’ चे जंतरमंतरवर आंदोलनप्राध्यापकांची राष्ट्रीय स्तरावरील ‘आयफुक्टो’ ही संघटना विविध प्रश्नांसाठी २० सप्टेंबरला आंदोलन करणार आहे. जंतरमंतरपासून संसदेपर्यंत देशभरातील प्राध्यापक मोर्चा काढणार आहेत. शिक्षणाच्या खासगीकरणाला विरोध आणि सर्व राज्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार फरकाची रक्कम मिळावी, या मागण्यांसाठी प्रामुख्याने हे आंदोलन केले जाणार आहे.
