सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनाही शासकीय किंवा अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांना लागू करण्यात आलेल्या वेतन आयोगानुसार वेतन देणे आवश्यक आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला . वेळेवर वेतन न मिळणे, शासकीय महाविद्यालयाचे कर्मचारी आणि शिक्षकांना मिळणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत कमी मिळणारे वेतन ही दुखणी घेऊन काम करणाऱ्या विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. शासकीय किंवा अनुदानित महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना ज्या प्रमाणे सध्या सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळते, त्या प्रमाणेच ते विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. हे वेतन देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याचप्रमाणे विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची जबाबदारी ही फक्त अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची नसून राज्य शासनाचीही आहे. त्यानुसार सेवा नियम लागू करताना विनाअनुदानित आणि अनुदानित संस्थांचे कर्मचारी अशी वर्गवारी शासनाकडून करण्यात येत असल्याची टिपणीही न्यायालयाने केली आहे. औरंगाबाद येथील महात्मा गांधी मिशनच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ मिळावेत, वेतनातील २००६ पासूनचा फरक मिळावा यासाठी भारतीय कामगार सेनेच्या माध्यमातून २०१० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने २०१२ कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. त्या निकालाला मे २०१२ मध्ये संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कोणतेही अनुदान मिळत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगानुसार लाभ देणे शक्य नसल्याचे संस्थेचे म्हणणे होते. मात्र संस्थेचे म्हणणे अमान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
