औषध विक्रेत्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शासनाने मध्यस्थी करणे गरजेचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून कायद्याच्या अंमलबजावणीचे कारण पुढे करत शासनाकडून औषध विक्रेत्यांवर बेकायदा कारवाई केली जात असल्याचा आरोप, ‘द महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन’ तर्फे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे करण्यात आला आहे.‘औषध विक्रेत्यांवर कारवाई करताना कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली शासनाकडून मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले जात आहे. स्थानिक औषध विक्रेत्यांवर कारवाई करून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना थेट गुंतवणुकीअंतर्गत भारतात प्रवेश मिळवून देण्याची शासनाची योजना आहे. दबाव निर्माण करून दुकाने बंद पाडण्यास भाग पाडले जात आहे, असे आरोप संघटनेने केले आहेत. याबाबत राज्यसंघटना मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करून न्याय मागणार असल्याचे संघटनेच्या पत्रकात म्हटले आहे. अॅलोपॅथी औषधांचा वापर अन्य पॅथीच्या व बोगस डॉक्टरांकडून सर्रासपणे होत असताना त्यांच्यावर कायद्यांतर्गत कारवाई का केली जात नाही? अन्न विभागात कारवाई न करता तेथील अधिकाऱ्यांनाही तपासणीसाठी औषध दुकानात पाठवणे कितपत योग्य आहे, असे प्रश्न संघटनेने उपस्थित केले असून औषध विक्रेत्यांवरील कारवाई न थांबल्यास विक्रेते या व्यवसायातून मुक्त होतील, असे या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
