‘यूजीसीची’ उच्च शिक्षण संस्थांना सूचना
पुणे : कागदपत्रांच्या पूर्ततेचा ताण कमी करण्याची सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांना केली आहे. त्यासाठी प्रशासनामध्ये नव्या पद्धतींचा समावेश, संस्थांतर्गत स्वायत्तता, ग्रामीण भागात इंटरनेटचा वापर वाढवणे असे उपाय करण्याबाबत यूजीसीने सुचवले आहे.
कागदपत्रांच्या पूर्ततेचा ताण कमी करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय, यूजीसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने एप्रिलमध्ये कार्यशाळा घेण्यात आली होती. या कार्यशाळेत केंद्रीय, राज्य, अभिमत विद्यापीठे, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांचे कुलपती, कुलगुरू सहभागी झाले होते. त्यात सहभागींनी काही निरीक्षणे, सूचना मांडल्या. या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांना काही उपाय सुचवून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.
प्रशासन व वित्त विभागात बदल करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांनी नव्या आणि सोप्या पद्धती विकसित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, उच्च शिक्षण संस्थांसंदर्भातील माहिती वापरण्यासाठी सेंट्रल रिपॉझिटरीचा वापर करावा, आर्थिक व्यवहारांच्या सुधारणांसाठी स्वयंचलित प्रणालींचा वापर करावा, ग्रामीण भागात इंटरनेटचा वापर वाढवावा, असे यूजीसीकडून सुचवण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण संस्थांनी विविध सूचनांचा सविस्तर अहवाल २१ ऑगस्टपर्यंत युनिव्हर्सिटी अ‍ॅक्टिव्हिटी मॉनिटरिंग पोर्टलद्वारे सादर करावा,असे यूजीसीचे सचिव प्रा. रजनीश जैन यांनी स्पष्ट केले आहे.
