महापालिका शिक्षण मंडळातील गैरव्यवहार नेहमीच चर्चेत

विद्यार्थ्यांचे गणवेश, दप्तरे, बूट-मोजे, वह्य़ा, कंपास, बिस्किटे, पुस्तके, स्वाध्यायमाला आदी खरेदीतील मोठय़ा गैरव्यवहारांपासून ते सेवक भरतीमधील भ्रष्टाचारापर्यंत पुणे महापालिका शिक्षण मंडळ गेली पंधरावीस वर्षे सातत्याने गाजले असून मंडळ बरखास्त झाल्यामुळे मंडळातील ऐंशी हजार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी आता थेट पुणे महापालिकेवर आली आहे.
राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्यात आली असून महापालिकेत नव्याने स्थापन होणारी शिक्षण समिती यापुढे मंडळाचा कारभार पाहणार आहे. महापालिकेत ज्या पद्धतीने शहर सुधारणा, विधी, क्रीडा आदी समित्या काम करतात तशाच पद्धतीने ही समिती काम करेल, तर शिक्षण मंडळाशी संबंधित सर्व आर्थिक विषय मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे येतील. मंडळाचे चालू वर्षीचे अंदाजपत्रक २५० कोटींचे आहे.
ज्या कार्यकर्त्यांला महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी देता येत नाही, अशा कार्यकर्त्यांला शिक्षण मंडळावर सदस्य म्हणून पाठवायचे असा राजकीय पक्षांचा सर्वसामान्य प्रघात आतापर्यंत होता. पुणे महापालिका शिक्षण मंडळही याला अपवाद राहिले नव्हते. विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी मंडळावर गेल्यानंतर मात्र एकपक्षीय असल्यासारखेच कारभार करतात असेही चित्र गेली काही वर्षे सातत्याने दिसत होते. विरोधी पक्षांचे सदस्यही शिक्षण मंडळावर गेल्यानंतर विरोधकाची भूमिका वठवताना फारच अभावाने दिसले.
महापालिका शिक्षण मंडळ गेली पंधरावीस वर्षे घोटाळे, गैरव्यवहार, भ्रष्टाचाराचे आरोप यामुळे सातत्याने गाजत आहे. गैरकारभारांमुळे यापूर्वी एकदा हे मंडळ बरखास्तही झाले होते. मंडळातील बिस्किट खरेदीतील घोटाळा अनेक वर्षे गाजत होता. त्याबरोबरच स्वाध्यायमाला खरेदीचा घोटाळाही गाजला. शिक्षक भरतीमध्येही मंडळात लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याची प्रकरणे वेळोवेळी राज्य शासनापर्यंत गेली होती. तसेच शिक्षणसेवक आणि शिपाई भरतीतही मोठा घोटाळा वेळोवेळी झाला होता.
विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे गणवेश पुरवून त्यातून झालेला लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार, शालेय साहित्य खरेदीतील भ्रष्टाचार ही मंडळातील प्रकरणेही गाजली आहेत. विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश व शालेय साहित्य न पुरवणे ही देखील मंडळाची खासियत झाली आहे. वेळोवेळी अशाप्रकारांची चौकशी देखील झाली आणि त्यात मंडळाचे सदस्य तसेच तत्कालीन शिक्षण प्रमुख, अधिकारी दोषी देखील ठरले आहेत. नुकताच मंडळाने केलेला सहल घोटाळाही गाजला आणि त्यात देखील काही जण दोषी आढळले. हे प्रकरणही राज्य शासनाकडे पुढील कारवाईसाठी गेले असून त्यातूनच कायद्यातील दुरुस्तीसंबंधीची चर्चा देखील वेगाने सुरू झाल्याचे समजते.