‘साखर उद्योग सध्या आर्थिक अडचणीत असला तरी नुकसान करून किंवा कुणाला तरी वेठीस धरून यावर मार्ग निघणार नाही. शासन शेतकरी संघटनांशी यापुढेही चर्चा करण्यास तयार असून शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचाच निर्णय घेतला असेल तर त्यांनी ते शांततेच्या मार्गाने करावे,’ असे आवाहन सहकार व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उसासाठी केलेल्या तीन हजार रुपये दराच्या मागणीची पूर्तता होणार का, याबाबत मात्र त्यांनी बोलायचे टाळले. रविवारी पुण्यात ते एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलत होते. पाटील म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी बोलावलेल्या बैठकीत ऊसदराबाबत व्यापक चर्चा झाली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षीच्या साखरेच्या दरात ५५० ते ६०० रुपये प्रतिक्विंटल इतका फरक आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारतर्फे अबकारी करात (एक्साइज) सवलत देणे, आयात दर वाढवणे, कच्च्या साखरेवर अनुदान देणे या पर्यायांचा विचार होतो आहे. या वर्षी रासायनिक खते, वीज, मजूर या सर्वच गोष्टींवरील खर्चात वाढ झाल्याने उत्पादन खर्च वाढला आहे. मात्र यावर संघर्षांने मार्ग निघणार नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याबरोबर ऊसदराबाबत होणाऱ्या बैठकीला शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनाही घेऊन जाण्यात येणार आहे. सरकारकडून चर्चेचे मार्ग खुले आहेत.’’
