पुणे : भारतीय अन्न महामंडळाची (एफसीआय) अपेक्षित गहू खरेदी पूर्ण होईपर्यंत बहुराष्ट्रीय कंपन्या, व्यापारी आणि प्रक्रियादारांनी गहू खरेदी करू नये, अशा तोंडी सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. त्यामुळे एप्रिल महिन्यातील गहू खरेदीवर विपरीत परिणाम होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. एका गहू निर्यातदार व्यापाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, एफसीआयकडून अपेक्षित खरेदी पूर्ण होईपर्यंत किमान एप्रिल महिन्यात बहुराष्ट्रीय कंपन्या, मोठे व्यापारी, निर्यातदार आणि प्रक्रिया उद्योगांनी प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांतील बाजारातून, थेट शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी करू नये. एफसीआयच्या गहू खरेदी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ नयेत, अशा तोंडी सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. हेही वाचा - हिंजवडीत पुलाचे काम करताना रणगाड्याचे बॉम्बशेल सापडले देशात मार्चच्या मध्यापासून एप्रिलअखेरपर्यंत गहू काढणी होते. एप्रिल महिन्यात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहारसारख्या प्रमुख गहू उत्पादक राज्यात मोठ्या प्रमाणावर खरेदी-विक्री सुरू होत असते. मात्र, केंद्र सरकारच्या सूचनेचा परिणाम म्हणून यंदा गव्हाच्या दरावर परिणाम होणार आहे. यंदा एफसीआयने २२७५ रुपयांच्या हमीभावाने ३२० लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पण, गेली दोन वर्षे एफसीआय गहू खरेदीचे उद्दिष्ट्ये गाठू शकली नाही. खासगी कंपन्या बाजारातून हमीभावापेक्षा जास्त दराने गहू खरेदी करतात, त्यामुळे एफसीआयला अपेक्षित खरेदी करता येत नाही. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २६० लाख टन गहू खरेदी केली गेली, खरेदीचे उद्दिष्ट्ये होते ४४० लाख टनांचे. २०२२-२३ मध्ये ३४० लाख टनांचे उद्दिष्ट्ये असताना फक्त १८० लाख टन गहू खरेदी झाली होती. यंदाही अशीच स्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून, केंद्र सरकारच्या सूचना महत्त्वाच्या आहेत. एफसीआयची खरेदी शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक केंद्र सरकारने मोठ्या कंपन्यांना गहू खरेदी न करण्याच्या आदेशामुळे गव्हाचे दर दबावाखाली राहणार आहेत. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. हमीभाव २२७५ रुपये असला तरीही मध्य प्रदेशातील बाजारात नव्या गव्हाची विक्री २३०० ते २३७५ रुपये प्रति क्विंटल दराने होत आहे. त्यामुळे यंदाही एफसीआयला हमीभावाने अपेक्षित गहू खरेदी करता येईल, असे दिसत नाही. हमीभाव हा किमान दर असतो. एफसीआयने आपले खरेदीचे उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी बाजारभावाने गहू खरेदी करावा. खासगी कंपन्या, व्यापाऱ्यांना गहू विक्री केल्यानंतर तत्काळ पैसे मिळतात. एफसीआयला गहू विक्री करण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागते. पूर्व नोंदणी करावी लागते. अनेक दिवस रांगेत थांबावे लागते. त्यानंतर गहू विकला तर पैसे किती दिवसांत मिळणार याची कोणतीही शाश्वती नसते. त्यामुळे कमी दर मिळाला तरीही शेतकरी खासगी कंपन्यांना गहू विक्री करण्यास प्राधान्य देतात, अशी माहिती भारतीय किसान संघाचे मध्य प्रदेश राज्याचे सरचिटणीस चंद्रकांत गौर यांनी दिली. हेही वाचा - केंद्रीय विद्यालयांतील प्रवेश प्रक्रिया सुरू, कधीपर्यंत भरता येणार अर्ज? शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीत हस्तक्षेप नको देशात गव्हाचे उच्चांकी उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. मागील वर्षभर गव्हाच्या किमती स्थिर होत्या. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने गहू, तांदूळ सारख्या कोणत्याच शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीत हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे मत गव्हाचे व्यापारी राजेश शहा यांनी व्यक्त केली आहे.
