|| सौरभ कुलश्रेष्ठ करोनाच्या जागतिक बाधेचे देशातील सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात असले, तरी लोकांना विश्वासात घेणे, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, जिल्हा पातळीवर निर्णयस्वातंत्र्य ही कार्यशैली राज्यात उपयुक्त ठरते आहे.. करोनाची छाया मागच्या आठवडय़ात महाराष्ट्रावर पसरू लागली तेव्हा, परदेशातून नुकतेच मुंबईच्या उपनगरातील आपल्या घरी आलेल्या जोडप्याला सरकारी डॉक्टरांचा दूरध्वनी आला. ते कधी परदेशातून आले, परत आल्यावर कसलीही लक्षणे त्यांना नव्हती ही सारी माहिती सरकारी डॉक्टरांना होती. ‘‘तुम्ही पुढील काही दिवस काळजी घ्या, कसलाही त्रास झाला तर कधीही मला संपर्क करा, घाबरू नका,’’ असा धीर त्या डॉक्टरने उभयतांना दिला. हे केवळ मुंबईसारख्या महानगरातच सुरू होते असे नव्हे, तर मुंबईहून दोघे रत्नागिरीतील आपल्या गावात पोहोचले; ते मुंबईहून आल्याचे समजताच स्थानिक प्रशासनाने प्राथमिक आरोग्य केंद्रात त्यांना बोलावून घेतले आणि वैद्यकीय यंत्रणेमार्फत त्यांची तपासणी के ली. तिसरी घटना पश्चिम विदर्भातील. शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर के ल्यानंतरही एका खासगी इंग्रजी शाळेत विद्यार्थ्यांना बोलावण्यात आल्याची व शेकडो विद्यार्थी शाळेत असल्याची माहिती मिळताच तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळेवर कारवाईचा बडगा उगारला. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार दंड ठोठावला. त्या रकमेतून स्थानिक स्वराज्य संस्थेला करोनानियंत्रणासाठी आवश्यक साधनसामग्रीसाठी खर्च करण्याची परवानगी दिली. करोनासारख्या जगाला घाबरवून सोडणाऱ्या संकटाशी राज्य सरकार व प्रशासकीय यंत्रणा किती संयमीपणे, पण कणखर व कार्यक्षमपणे दोन हात करत आहे, याची ही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. एका सहलकंपनीसह परदेशात फिरून परत आलेल्या पर्यटकांद्वारे महाराष्ट्रात करोना दाखल झाला आणि नंतर संख्या वाढतच गेली. आज करोना विषाणूचे देशातील सर्वाधिक रुग्ण हे महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रासारख्या देशातील आर्थिक व नागरीदृष्टय़ा पुढारलेल्या राज्यातील मंडळी मोठय़ा प्रमाणात पर्यटनासाठी व व्यापारी-औद्योगिक कामांसाठी परदेशात जात असतात. त्यामुळे महाराष्ट्रात या रोगाचे जास्त रुग्ण आढळत आहेत. आजमितीस महाराष्ट्रात आढळलेल्या करोनाबाधित रुग्णांपैकी सुमारे ९० टक्के रुग्ण हे परदेशातून या रोगाची लागण होऊन आलेले आहेत. मृत्युमुखी पडलेल्यांतही त्यांचाच समावेश आहे. या परदेशातून आलेल्या रुग्णांच्या संपर्कात आल्याने करोनाची बाधा झालेल्यांची संख्या सध्या तरी तुलनेत कमी आहे. त्याचे कारण करोनाच्या संकटाची चाहूल लागताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने के लेल्या हालचाली. हे संकट दारात उभे ठाकले तेव्हा विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होते. ते अधिवेशन गुंडाळण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. त्यातून राज्य सरकार याबाबत गंभीर आहे याचा संदेश लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि महत्त्वाचे म्हणजे गावपातळीपर्यंतच्या प्रशासकीय यंत्रणेपर्यंत गेला. मुख्यमंत्र्यांनी त्यानंतर तातडीने सर्व लक्ष करोनानियंत्रणासाठीच्या कामांवर केंद्रित केले. वैयक्तिक संपर्क हा करोनाच्या प्रसाराचे कारण आहे हे लक्षात घेऊन सरकारी व खासगी शाळा-महाविद्यालये बंद करणे, महानगरात खासगी आस्थापनांना कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याची परवानगी देण्यासाठी राजी करणे, त्यानंतर राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांतील उपस्थिती टप्प्याटप्प्याने कमी करणे अशी प्रतिबंधात्मक निर्णयांची मालिका सुरू झाली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे निर्णय घेताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड, प्रशासन अशा सर्वाना सोबत घेतले. केवळ आपणच सारे करत आहोत असे कुठेही दिसू दिले नाही. त्यामुळे करोनाविषयक आरोग्ययंत्रणेची सज्जता, दिवसभराची आकडेवारी आदी सर्व गोष्टींची माहिती राजेश टोपे प्रसारमाध्यमांतून लोकांना सातत्याने देत आहेत. तर पहिली ते आठवीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा, त्यानंतर दहावीच्या उरलेल्या विषयाची परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर करताना शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड लोकांसमोर आल्या. यातून राजेश टोपे आणि वर्षां गायकवाड यांची तत्परता समोर आलीच. शिवाय महाविकास आघाडीचे सरकार समन्वयाने-संघभावनेने काम करत आहे, असा संदेश गेला. मुख्यमंत्री या नात्याने उद्धव ठाकरे हे सहकारी मंत्र्यांना सोबत घेऊन काम करणारे, सामूहिक नेतृत्वाच्या कार्यशैलीचा पुरस्कार करणारे संघनायक आहेत, असा संदेश दिला गेला. अर्थात, सहकारी मंत्र्यांचा मान ठेवताना ठाकरे यांनी त्यांच्या वाट्टेल त्या कल्पनांना मान डोलावली नाही. सर्व सरकारी कार्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याची बातमी एका मंत्र्याने पसरवली. सार्वजनिक आरोग्य-वैद्यकीय शिक्षण विभागातील डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, पोलीस, महसूल, नगरविकास, माहिती व जनसंपर्क अशा अनेक विभागांतील अधिकारी-कर्मचारी हे मंत्रालय ते गावपातळीपर्यंत काम करतात. त्यामुळे आपत्तीला तोंड देणारी यंत्रणा उभी राहते व जनतेला दिलासा मिळतो. ही सारी सरकारी यंत्रणा जर घरी बसली तर या आपत्तीला तोंड देणार कोण, हा साधा प्राथमिक विचारही केला गेला नव्हता. निव्वळ सवंग इव्हेंटबाज मानसिकतेतून ती चर्चा सुरू झाली. तसा निर्णय घेणे आततायीपणाचे ठरले असते. ते वेळीच ओळखून तो प्रस्ताव हाणून पाडला गेला. मात्र त्याच वेळी केवळ आवश्यक तितके च अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयात बोलावण्याचे धोरण आखताना आधी ५० टक्के, मग २५ टक्के आणि आता पाच टक्के उपस्थिती ठेवून सरकारी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांची गर्दी कमी के ली गेली. सह्य़ाद्री अतिथिगृहात आठवडय़ाभरापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांचे प्रतिनिधी-छायाचित्रकार-कॅमेरामन अशी शेकडो लोकांची झुंबड उडाली होती. करोनासारख्या संसर्गजन्य आजाराच्या काळात ते खूपच धोक्याचे होते. त्याबाबतची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवरून फिरली. त्यातून योग्य तो बोध घेत नंतरच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समाजमाध्यमांद्वारे थेट प्रक्षेपणाचा पर्याय निवडत राज्य सरकारचे निर्णय जाहीर केले व गर्दी टाळली गेली. राज्यातील जनेतला निर्णयांची माहिती देताना ठाकरे यांची निवेदनशैली ही आदेश देण्याची नव्हे, तर संवादाची होती. पटकन एखादा मोठा निर्णय न घेता टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेतल्याने वातावरण शांत राहिले. परिस्थितीचे गांभीर्य लोकांना पटले आणि राज्यातील मोठमोठय़ा धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनांनी आपापली मंदिरे दर्शनासाठी बंद ठेवली. या आपत्तीच्या वेळी राज्य सरकारने विभागीय आयुक्त- जिल्हाधिकारी पातळीवर अधिकार दिल्याने खालच्या पातळीवर सरकारी अधिकारी-प्रशासन यांच्यावर त्यांची जरबही राहिली. त्यातून हे आपले काम आहे ही भावना निर्माण झाली. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपत्तीनिवारणासाठीच्या खर्चाच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करत ते जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्याचाही चांगला परिणाम दिसतो आहे. आपत्तीच्या प्रसंगी बळजबरी करणे शक्य असूनही राज्य सरकार, प्रशासन, वैद्यकीय यंत्रणा सुसंवादाने काम करत आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा मानवी चेहरा लोकांसमोर यानिमित्ताने समोर आला. राज्यकर्त्यांत पालकत्वाची भावना असावी लागते. ती या आपत्तीच्या काळात लोकांना मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांमध्ये दिसत आहे. अर्थात करोनाचे संकट कधी दूर होणार, हे अद्यापही अनिश्चित आहे. ते लवकरच दूर झाले तरी यानिमित्ताने आरोग्यव्यवस्थेतील मूलभूत प्रश्नांना हात घालण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. पायाभूत सुविधा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, सहा-आठपदरी द्रुतगती महामार्ग, मेट्रो रेल्वे असा एक आभास निर्माण के ला जातो. पण निव्वळ तेच म्हणजे पायाभूत सुविधा नव्हे. शिक्षण-आरोग्य हेही पायाभूत सुविधांचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहेत. आज करोनाचे संकट आल्यावर विमानतळे, महामार्ग-मेट्रो रेल्वे ओस पडली आहेत. लोकांना आधार आहे तो सरकारी आरोग्ययंत्रणेचा. हवामान बदल, नवनवीन जिवाणू-विषाणूंचा संसर्ग ही २१व्या शतकातील मानवासमोरील आव्हाने असणार आहेत. त्यामुळे लाखो कोटींच्या दळणवळणाच्या प्रकल्पांबरोबरच काही हजार कोटी रुपयांची तरी गुंतवणूक राज्यात सर्वदूर आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती, डॉक्टरांसह पुरेशा मुनष्यबळाची तरतूद यासाठी होण्याची अत्यंत गरज आहे. नव्याने प्राधान्यक्रम ठरवणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारला त्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. करोनाची आपत्ती ही त्यादृष्टीने इष्टापत्ती ठरावी. राजकीय आपत्तींचे रूपांतर इष्टापत्तीत करण्याचा लौकिक असलेले उद्धव ठाकरे आता हेच कौशल्य राज्याची सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी दाखवतात का, यावर राज्यातील कोटय़वधी जनतेचे आरोग्य-जीवित अवलंबून असेल. swapnasaurabha.kulshreshtha@expressindia.com
