16 December 2017

News Flash

बेपर्वाईचे विष भिनले..

केवळ प्रशासकीय कारवाईच्या नोटिसा काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा आसूड उगारून फार काही साध्य होईल

अशोक तुपे, न. मा. जोशी | Updated: October 10, 2017 2:49 AM

 

यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादकशेतकऱ्यांचे मृत्यू विषारी रसायनयुक्त कीटकनाशकाने झाल्यानंतरही सरकारने उपायांची पावले उचलली नाहीत, कारण सरकारी पाहणी पथकाच्या दोषारोपांचा मुख्य रोख शेतकऱ्यांवरच होता. या निष्कर्षांनंतरही महत्त्वाचे प्रश्न उरतात..

मृत्यूकडे नेणाऱ्या कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे यवतमाळ पुन्हा देशभर चर्चेत आहे. किमान १९ शेतकरी व शेतमजुरांचा मृत्यू आणि सातशेहून अधिकांना झालेली विषबाधा यामुळे समाज हादरला असला तरी सरकार मात्र बोलबच्चनगिरीच्या पलीकडे जायला तयार नाही हेच सध्याचे वास्तव आहे. जुलै महिन्यात सुरू झालेल्या या प्रकाराची दखल घेण्यास तब्बल तीन महिन्यांचा कालावधी लागला यावरून सरकारी यंत्रणेची अकार्यक्षमता दिसून येते.

विशेष म्हणजे कृषी विभाग, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे कृषी अधिकारी, कृषी विद्यापीठे यांनी याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने विषबाधेचे तांडव सुरूच राहिले. आता तर विषबळीचा ठपका हा मरण पावलेल्या गरिबांवरच ठेवून सरकारने आपली जबाबदारी झटकली आहे. कपाशीची झाडे यंदा खूप वाढली. लागवड दाट केलेली होती, फवारणी करताना चिनी बनावटीचे पंप वापरले, एकाच दिवशी मोठय़ा क्षेत्रात फवारणी केली, वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेने औषधे फवारली, हे काम करताना तंबाखू खाल्ला/ विडी प्याली.. अशी मोघम कारणे देण्याचा खटाटोप करण्यात आला. हा निष्कर्ष काढणाऱ्या पथकात नागपूरच्या राष्ट्रीय कापूस संशोधन संस्था, अकोला कृषी विद्यापीठातील दोघे कीटकशास्त्रज्ञ, कृषी सहसंचालक, कृषी अधीक्षक यांचा समावेश होता. पाहणीसाठी गेलेले एक सहसंचालक तर आठ दिवसांत निवृत्त झाले. यात एकही विषतज्ज्ञाचा समावेश नव्हता. या पथकाने प्राथमिक स्वरूपाची जुजबी माहिती घेऊन अहवाल दिला. अजूनही तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आलेली नाही. केवळ प्रशासकीय कारवाईच्या नोटिसा काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा आसूड उगारून फार काही साध्य होईल असे नाही. त्यामुळे खरे गुन्हेगार हे मोकाट तर सुटतीलच, पण ज्यांचा फार गंभीर दोष नाही असेच लोक अडकतील.

जगभरात जागतिक आरोग्य संघटना व अन्न संघटना या अन्नसुरक्षेला विशेष महत्त्व देत असल्याने कीटकनाशकांच्या वापराकडे लक्ष ठेवून असतात. कुठल्याही विषाला परवानगी देताना अनेक तपासण्या केल्या जातात. भारतात फरिदाबाद येथे सेंट्रल इन्सेक्टिसाइड बोर्ड हे कीटकनाशकांची नोंदणी व त्या रसायनांवर देखरेख करणारे मंडळ आहे. १९६८ साली कीटकनाशक कायदा करण्यात आला. त्यात १९७१ पासून आत्तापर्यंत अनेक सुधारणा झाल्या. प्रत्येक राज्यात कीटकनाशक तपासणी प्रयोगशाळा असून तेथील कीटकनाशक निरीक्षक बाजारातील विविध विष घेऊन प्रयोगशाळेत तपासणी करीत असतात. राज्यात ३० हजार अधिकृत कृषी सेवा केंद्रे असून यवतमाळ जिल्ह्य़ात १ हजार ८०० केंद्रे आहेत. राज्यात सुमारे १२ हजार कोटींची विषाची बाजारपेठ आहे. २०१५-१६ मध्ये ११ हजार २८० मेट्रिक टन कीटकनाशके वापरण्यात आली. सुमारे २७९ विषांना पिकांवर फवारण्याकरिता परवानगी देण्यात आलेली आहे. या क्षेत्रात हजारो कंपन्या असून आता चीनमधून येणाऱ्या विषांवर बंदी घातली आहे. मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत अनेक देशी विषाच्या कंपन्या सुरू झाल्या आहेत. देशभरातील कृषी संशोधन क्षेत्रातील सुमारे २५०हून अधिक संस्था व दोन हजारांहून अधिक शास्त्रज्ञ विषाचा वापर, कीडनियंत्रण यावर काम करत असतात, पण या मृत्युकांडाने त्यांच्या संशोधनालाच हादरे बसले आहेत.

पाहणीचे निष्कर्ष की आडाखे

अलीकडील (२०१५-१६च्या) केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालात कीटकनाशके वापरासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली जात नाहीत, तसेच बोगस कीटकनाशकांचा वापर मोठय़ा प्रमाणात होत असून त्यामुळे शेतातील कीटकनाशके अवशेषाचे प्रमाण वाढले आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. तरीदेखील कृषी खात्याची झोप उघडली नाही. गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व तेलंगणामध्ये बनावट विषनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या बाजारात स्वस्तात विषे विकतात. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नावाची औषधे हुबेहूब तयार करतात, असे खासगीत अनेक तज्ज्ञ सांगतात, पण कारवाई होत नाही. पुण्यात कीटकनाशक तपासणी प्रयोगशाळा तसेच राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा असून त्यात विषाची तपासणी होते. देशातील शेतमालातील विषअंश तपासणीचे काम करणारे विश्लेषक शास्त्रज्ञ हे यवतमाळ येथील विषबळी हे फवारणीच्या चुकीच्या तंत्रामुळे झाल्याचे मान्य करायला तयार नाहीत. मुळात नाकातून, त्वचेतून विषाचा अंश गेला तरी मृत्यू असंभव असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. देशात असे कुठेही घडलेले नाही. तंबाखू खाताना किंवा विडी पिताना हे होणे शक्य नाही. त्यामुळे हे तज्ज्ञ पाहणी पथकाचा अहवालच मान्य करायला तयार नाहीत. देशात कुठेही शेतकरी औषध फवारणी करताना मुखवटा (मास्क) वापरत नाहीत. त्यामुळे केवळ आडाखा बांधून तज्ज्ञांनी काढलेला निष्कर्ष हा वास्तवाला धरून नाही. घटना घडल्यानंतर ज्या कृषी सेवा केंद्रातून विष खरेदी केले, त्याचे साठे ताब्यात घ्यायला हवे होते, पंचनामे करणे गरजेचे होते. ज्या कपाशीवर औषध फवारणी करण्यात आली त्याची पाने तपासायला हवी होती. रासायनिक विषअंश विश्लेषकतज्ज्ञ, न्यायवैद्यक विभागाचे तज्ज्ञ यांचा चौकशीत समावेश असायला हवा होता. दवाखान्यात उपचार केलेल्या तज्ज्ञांचे म्हणणे, रक्ताचे नमुने, शवविच्छेदन अहवाल, विषतपासणी अहवाल यांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात सरकारने काहीही केले नाही. आता केवळ राजकारणासाठी भेटींचा फार्स सुरू झाला असून मूळ दुखणे कायम आहे. वस्तुस्थितीच पुढे येऊ द्यायची नसल्याने कृषी, आरोग्य याचबरोबर गृहविभागही कामाला लागला आहे असे तज्ज्ञांना वाटते.

मुळात मृत्यूप्रकरणी आकस्मिक  मृत्यूची नोंद करण्यात आल्याने पुढील तपासाचे पोलिसांचे काम संपले. मात्र भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०४ अन्वये गुन्हा नोंदवला तर विषबळीला जबाबदार असणारे खरे गुन्हेगार पोलिसांनाही तज्ज्ञांच्या मदतीने शोधून काढणे शक्य होणार आहे. या घटना घडत असताना त्याची माहिती न देणारे कृषी सहायक, ग्रामसेवक, कृषी अधिकारी, तलाठी तसेच दवाखान्याचे वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील निरीक्षक, वैद्यकीय अधिकारी यांची चौकशी होऊन प्रशासकीय कारवाई होईल. त्यांचा कामातील हलगर्जीपणा जरूर आहे, पण मारेकरी मात्र वेगळेच आहेत. त्यांना हुडकून काढण्यात सरकार का कुचराई करत आहे हे कळायला मार्ग नाही.

कारवाई ऐवजी चर्चा?

आंध्र, तेलंगणा आदी राज्यांत बनावट विषनिर्मिती मोठय़ा प्रमाणात केली जाते. हे विष यवतमाळला आल्याचे सांगितले जाते. माजी कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी तसा आरोप केला आहे. बनावट विषाचा धुमाकूळ हा सरकारलाही मान्य आहे, पण आता विषबळीनंतर तरी सरकारची झोप उघडेल का, हा प्रश्न आहे. या बळीनंतर प्रशासनाने काही कृषी सेवा केंद्रांच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल केले. मात्र ही बनावट कीटकनाशके तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली नाही. आता तर सरकारने काही कंपन्यांना चक्क मंत्रालयात चर्चेला बोलावले आहे. यातून सरकारची वाटचाल कोणत्या दिशेने आहे हेच स्पष्ट होते. काही वर्षांपूर्वी यवतमाळात राशी या कपाशीच्या बियाणावर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी  बोलगार्ड-२ आणि  बोलगार्ड-३ हे बियाणे वापरणे सुरू केले. या वाणाची प्रतिकारशक्ती संपलेली आहे, हे खुद्द कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनीही मान्य केले. त्यावर बंदीही घालता येत नाही, असे खोत एकीकडे म्हणतात आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी कोणते बियाणे वापरावे यावर काहीच बोलत नाहीत. बोलगार्ड- ३ ची तर निराळीच कथा. या  बियाणाला मान्यता नसूनही त्याची विक्री सुरू आहे. आता या मृत्युकांडानंतर नवे वाण विकसित करायला सांगण्यात आले आहे, हे सरकारचे विधान हास्यास्पद आहे.

बोलगार्ड-२ हे बिटी बियाणे येऊन आता १० ते ११ वर्षे झाली. प्रगत देशांत कपाशीचे बोलगार्ड-८ हे बियाणे विकले जाते. पूर्वीच्या सरकारमधील माजी मंत्री जयराम रमेश यांनी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार हे कृषिमंत्री असताना त्यांना शह देण्यासाठी बिटी बियाणाचे नवीन तंत्र येऊ दिले नाही आणि आता राज्यातून मोन्सॅन्टोला हद्दपार करण्याची भाषा कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर हे वापरत आहेत. ही हद्दपारी एवढी सोपी आहे, असे फुंडकरांना वाटत असेल तर हे सरकार या प्रश्नावर अजूनही मूर्खाच्या नंदनवनात वावरत असल्याचे खेदाने म्हणावे लागते.

तंत्र जुने झाले, नवे तंत्र येऊ न दिल्याने विषाची फवारणी वाढली. शेतकरी नेते दिवंगत शरद जोशी यांच्या तालमीत तयार झालेले कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे शेतकऱ्यांच्या तंत्रज्ञानाच्या हक्काबद्दल उदासीन दिसत असून धोरणाबद्दल ते मौन बाळगून आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह हे तर देशी वाणाचे महान तज्ज्ञ मानले जातात. त्यांना अद्यापही यवतमाळला भेट देण्यास वेळ मिळालेला नाही. कृषी क्षेत्रातील दिग्गज नेते, शेतकरी चळवळीतील नेत्यांनादेखील अद्याप सवड मिळालेली नाही. माणसाच्या आरोग्याशी संबंधित असलेला हा प्रश्न सरकारने संवेदनशीलतेने आणि वास्तवाच्या पातळीवर हाताळला नाही हे शोचनीय आहे.

ashok.tupe@expressindia.com

First Published on October 10, 2017 2:49 am

Web Title: farmers death issue pesticide poisoning maharashtra government survey team