विधानसभेसाठी राज्यात तिरंगी लढती झाल्यास फायदा काँग्रेसला होऊ शकतो हे लक्षात घेता, एकटे लढून पुन्हा ताकद अजमावायची की युतीसाठी भाजपच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद द्यायचा एवढेच पर्याय शिवसेनेसमोर राहतात. त्यामुळेच, चंद्राबाबूंसारखे वागण्याची अपेक्षाही शिवसेनेकडून करता येत नाही.. देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांना अनेकदा विशेष महत्त्व प्राप्त होते. सरकारचे स्थैर्य प्रादेशिक पक्षांवर अवलंबून असले की, प्रादेशिक पक्ष देशाच्या राजकारणाला तारक की मारक अशी चर्चा सुरू होते. प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्दय़ावर दक्षिण भारतात प्रादेशिक पक्षांना नेहमीच अनुकूल वातावरण राहिले. तमिळनाडूमध्ये १९६७ नंतर आतापर्यंत राष्ट्रीय पक्षांना सत्ता हस्तगत करता आलेली नाही. आजही आंध्र प्रदेशात सत्ताधारी आणि मुख्य विरोधी हे दोन्ही प्रादेशिक पक्ष आहेत. नव्याने स्थापन झालेल्या तेलंगणातही तेलंगणा राष्ट्रीय समिती या प्रादेशिक पक्षाची सत्ता आहे. तमिळनाडूत तर गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची यादीच वाढत चालली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरून प्रादेशिक अस्मितेला खतपाणी घातले गेल्यावर त्या- त्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष वाढतात. कर्नाटकात काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष सत्तेत असला तरी त्याची तेथील वाटचाल ही प्रादेशिक पक्षांप्रमाणेच आहे. राज्याचा स्वतंत्र ध्वज, बेंगळूरु मेट्रोमध्ये हिंदी हटाव यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीच पुढाकार घेतला. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसची एकहाती सत्ता आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात मात्र प्रादेशिक पक्षांना तेवढे महत्त्व मिळाले नाही. शिवसेना सत्तेत आली, पण भाजपच्या मदतीने. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा बाज हा नेहमीच राष्ट्रीय पक्षांना अनुकूल राहिला आहे. आंध्र प्रदेशच्या विशेष दर्जाच्या मुद्दय़ावर तेलुगू देसमने भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेत पुन्हा एकदा तेलुगू अस्मितेचा मुद्दा पुढे केला आहे. त्याच वेळी आंध्रमधील वायएसआर काँग्रेस या दुसऱ्या प्रादेशिक पक्षाने मोदी सरकारच्या विरोधात मांडलेल्या अविश्वास ठरावाला काँग्रेस व अन्य विरोधकांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यातून प्रादेशिक पक्ष सरकारला वेठीस धरू शकतात का, अशी चर्चा पुन्हा सुरू झाली. शिवसेना आणि तेलुगू देसम हे दोन्ही पक्ष भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे घटक पक्ष होते. शिवसेनेनेच १८ तर तेलुगू देसमचे १६ खासदार निवडून आले होते. केंद्रात सत्तेत येताच मोदी यांनी शिवसेनेला जागा दाखवून दिली. आधीच मुंबईत घेतलेल्या जाहीर सभेत मोदी यांनी शिवसेनेचे नावही न घेता शिवसेनेला महत्त्व देणार नाही हे सूचित केले होते. खाते वाटपात कमी खासदार असलेल्या तेलगू देसमकडे हवाई वाहतूक हे तुलनेत महत्त्वाचे खाते सोपविले. तर भाजपनंतर जास्त खासदार निवडून आलेल्या शिवसेनेकडे अवजड उद्योग हे तुलनेत कमी महत्त्वाचे खाते सोपविले. मोदींच्या लेखी शिवसेनेला महत्त्व नव्हते हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. गेल्या साडेतीन वर्षांत शिवसेनेने अनेकदा इशारे दिले पण भाजपच्या दिल्लीतील नेतृत्वाने दखल घेतली नव्हती. पोलावरम पाणी प्रकल्प किंवा विशेष दर्जा हे मुद्दे चंद्राबाबू नायडू यांनी उपस्थित केल्यावर केंद्रातील भाजपच्या मंत्र्यांकडून त्याची दखल तरी घेतली जात होती. त्याही आधी, १९९९ ते २००४ या काळात केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार सत्तेत असताना चंद्राबाबू हे ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत होते. वाजपेयी, अडवाणी यांचे तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी उत्तम संबंध होते; तरीही खासदारांचे संख्याबळ लक्षात घेता भाजपचे नेतृत्व चंद्राबाबू यांनाच झुकते माप देत असत. याउलट, मित्र पक्षांना जास्त महत्त्व द्यायचे नाही हे मोदी व शहा यांच्या धोरणाचा भाग आहे. भाजप सरकारकडून आपल्या नाराजीची दखल घेतली जात नाही, उलट आपल्या विरोधकांना ताकद दिली जाते हे लक्षात येताच चंद्राबाबू नायडू यांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. पक्षाच्या दोन्ही मंत्र्यांनी राजीनामे दिले तसेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाही रामराम ठोकला. मोदी सरकारच्या विरोधात मांडण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावाला पाठिंबा जाहीर केला. पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्दय़ावर चंद्राबाबू यांनी भाजपशी काडीमोड घेतला. चंद्राबाबू नायडू यांच्या आधी शिवसेनेने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत स्वबळाचा नारा दिला आहे. शिवसेनेने स्वबळावर लढण्याचा ठरावच पक्षाच्या अधिवेशनात केला आहे. केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात दोन हात करण्याकरिता चंद्राबाबू यांनी सरकारमधूून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. पण शिवसेना मात्र केंद्र व राज्याच्या सत्तेत अजूनही चिकटून आहे. ‘शिवसेना योग्य वेळी सत्तेतून बाहेर पडेल,’ असे शिवसेना नेत्यांकडून जाहीर केले जाते. ‘सत्तेतून कधी बाहेर पडायचे हे मला चांगले समजते,’ असे विधान मागे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी टीकाकरांना उद्देशून केले होते. सध्या शिवसेना सत्तेतही आहे आणि विरोधकांची भूमिकाही वठवीत आहे. वास्तविक स्वबळाचा नारा देतानाच शिवसेनेने सत्तेतून बाहेर पडणे अधिक सयुक्तिक ठरले असते. निवडणुकीच्या आधी चार-सहा महिने शिवसेना सत्ता सोडेल, असे चित्र आहे. मात्र सर्वसामान्यांच्या पातळीवर, राजकीय भूमिकेपेक्षा शिवसेनेला सत्ता अधिक प्रिय असा संदेश त्यातून गेला आहे. राज्यात मोदी किंवा भाजपविरोधी सारे, अशी लढाई पुढील निवडणुकीत अपेक्षित आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी तर विरोधात आहेतच. शिवसेनेचे लक्ष्य भाजप हेच आहे. राज ठाकरे यांनीही मोदी यांच्या विरोधात शंख फुंकला आहे. उद्या यदाकदाचित काँग्रेस व राष्ट्रवादीची आघाडी होऊ न शकल्यास राष्ट्रवादी आणि मनसे एकत्र येऊ शकतात. सध्याच्या घडीला काँग्रेस व राष्ट्रवादी एकत्र येणार असे निर्माण झालेले चित्र, स्वबळावर लढण्याची शिवसेनेने जाहीर केलेली भूमिका, मनसेचा मोदी विरोध हे सारे लक्षात घेता राज्यात मोदी वा भाजप विरुद्ध सारे अशीच लढाई होण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गीयांमध्ये अजूनही मोदी यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. भाजपची पारंपरिक मते आहेत. रा. स्व. संघाची ताकद, पक्षाने अलीकडे विणलेले जाळे हे सारेच भाजपला उपयुक्त ठरणार आहे. फक्त कुंपणावरील आठ ते १० टक्के मते कुठे वळतात हे महत्त्वाचे ठरेल. भाजप विरोधातील मते मुख्यत्वे काँग्रेस आघाडीकडे वळू शकतात. भाजप, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशी तिरंगी लढत झाल्यास कोणाला फायदा होऊ शकतो याचे तर्क आतापासूनच मांडण्यात येत आहेत. कागदावरील ठोकताळ्यात शिवसेनेचेच अधिक नुकसान होऊ शकते. कारण सरकारविरोधी नाराजीचा फटका तेवढाच शिवसेनेला बसू शकतो. शिवसेनेने प्रचाराच्या काळात कितीही भाजप विरोधी भूमिका घेतली तरीही चार वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ शिवसेना सत्तेत होती. भाजपकडून शिवसेनेला हाच सवाल केला जाऊ शकतो. सरकारच्या विरोधातील नाराजीचा फायदा काँग्रेस व राष्ट्रवादीलाच अधिक होऊ शकतो. या साऱ्यांमध्ये शिवसेनेचे अधिक नुकसान होऊ शकते. विधानसभेच्या ६२ जागा असलेल्या विदर्भात शिवसेनेला दुहेरी आकडा गाठणे कठीण जाते. मुंबईत फक्त मराठी मतांवर विजयाचे गणित जमत नाही याचा अंदाज शिवसेनेच्या नेत्यांना आला आहे. गुजराती, उत्तर भारतीय व अन्य अमराठी भाषक मतदार हे भाजपला पाठिंबा देतात हे २०१४च्या विधानसभा आणि २०१७च्या महानगरपालिका निवडणुकीत स्पष्ट झाले. उद्या समजा उत्तर भारतीय मतदार भाजपच्या विरोधात गेल्यास ते काँग्रेसला पाठिंबा देऊ शकतात. भाजपबरोबरील युतीमुळे शिवसेनेकडे अमराठी मते वळत असत. यामुळेच शिवसेनेने मराठीबरोबरच हिंदुत्वाचा मुद्दाही आपल्या राजकीय कार्यक्रम पत्रिकेवर घेतला आहे. तिरंगी किंवा चौरंगी लढतीत भाजपला वातावरण अनुकूल राहील असे नाही. यामुळेच शिवसेनेने युती करावी, असे भाजपकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. युतीत २५ वर्षे कुजली किंवा पुन्हा युती नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केल्याने शिवसेनेला एक पाऊल मागे घ्यावे लागेल. मोदी सरकारच्या विरोधात आंध्रमधील पक्षांनी मांडलेल्या अविश्वास ठरावावर शिवसेनेने विरोधात भूमिका घेण्याचे टाळले. कारण विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय घेतल्यास आपल्या मंत्र्याचा राजीनामा देणे भाग पडेल. मुंबई महानगरपालिकेच्या एका प्रभागातील पोटनिवडणुकीकरिता शिवसेनेने भाजपपुढे मैत्रीचा हात पुढे केला आणि भाजपनेही लगेचच पाठिंबा दिला. पुढील निवडणुकीत स्वबळावर सत्ता हा निर्धार शिवसेनेने केला असला तरी शिवसेनेपुढे अनेक आव्हाने आहेत. ती कितपत लीलया पार करू शकतात यावरच भवितव्य अवलंबून असेल. santosh.pradhan@expressindia.com
