स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचे रूपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात करण्यात आले. राज्यात ‘महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ या नावाने हे अभियान राबविले जात असताना त्याचे ‘उमेद’ असे नामकरण करण्यात आले. ‘उमेद’ या शब्दातच योजनेचा सगळा सार सामावला आहे. ‘उमेद’ ही कार्यकर्तृत्वाला चालना देणारी, मनाला उभारी देणारी गोष्ट. ‘उमेद’ असेल तर माणूस पुन्हा उभं राहू शकतो. याच ‘उमेद’ने लाखो स्त्रियांना स्वयंरोजगाराची वाट दाखवली. त्यांच्यातील कौशल्याला नवे पंख दिले. ‘उमेद’ अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान. यामध्ये गरिबी निर्मूलनाचा समग्र विचार करण्यात आला असून समुदाय विकासापासून शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्यापर्यंतच्या सर्व बाबींचा यात समावेश आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि वित्तीय समावेशाबरोबर सार्वजनिक सेवांची उपलब्धता आणि विविध योजनांचे लाभ हे ‘उमेद’चे आधारस्तंभ आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रातील गरीब आणि जोखीमप्रवण कुटुंबांना समृद्ध, आत्मसन्मानाचे आणि सुरक्षित जीवन जगता यावे यासाठी ‘उमेद’ अंतर्गत एकात्मिक प्रयत्न करण्यात येतात. स्वयंसाहाय्यता गटाद्वारे, बचतगटाद्वारे स्त्रियांचे संघटन करून त्यांच्यातील उद्योग व्यवसायाला चालना देण्यात येते. ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसंघ तर जिल्हा परिषद प्रभाग स्तरावर प्रभागसंघ तयार केले जातात. या संस्थांच्या माध्यमातून गरिबांचे अधिकार, हक्क, वित्तीय सेवा तसेच शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्राप्त होण्यासाठी वातावरण निर्मिती केली जाते. राज्यात अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी समुदाय संसाधन व्यक्तींची एक भक्कम फळी गावपातळीपर्यंत उभी केली गेली आहे. समुदाय संसाधन व्यक्तीमार्फत गरीब कुटुंबांची नेमकी ओळख करून त्यांना स्वयं सहाय्यता गटात समाविष्ट करण्याचे मोलाचे काम या अभियानांतर्गत केले जाते. समुदाय संसाधन व्यक्ती या स्थानिक स्त्रिया असून त्या समुदाय संस्थाचा एक भाग म्हणून काम करतात. ‘उमेद’ अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची राज्यात १५ जिल्ह्य़ांत आणि १३४ तालुक्यांत इन्टेन्सिव्ह पद्धतीने तर उर्वरित तालुक्यात सेमी व नॉन इन्टेन्सिव्ह पद्धतीने अंमलबजावणी होत आहे. सेमी आणि नॉन इन्टेंसिव्ह तालुक्यांचे रूपांतर टप्प्या टप्प्याने इन्टेन्सिव्ह तालुक्यात केले जाईल. इन्टेंसिव्ह पद्धतीने राबविण्यात येणाऱ्या जिल्ह्य़ात आणि तालुक्यात जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष आणि तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यस्तरापासून ग्रामस्तरापर्यंत स्वतंत्र मनुष्यबळाची व अंमलबजावणी यंत्रणेची निर्मिती करण्यात आली आहे. ‘उमेद’अंतर्गत कर्ज पुरवठा - राज्यात ‘उमेद’ अंतर्गत एकूण १ लाख ८१ हजार स्वयंसाहाय्यता गट/ बचतगट स्थापन झाले आहेत. अभियानाची बांधणी करताना स्त्रियांना केंद्र स्थानी ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे अभियानात समाविष्ट असणारे सर्वच उपक्रम हे स्त्रियांसाठीच आहेत. स्त्रियांचे स्वयंसाहाय्यता गट तयार झाल्यानंतर आणि त्यास तीन महिने पूर्ण झाल्यानंतर १० हजार ते १५ हजार रुपये एवढा फिरता निधी (फा) दिला जातो. याचा उपयोग गटातील स्त्रिया त्यांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी तसेच व्यवसायासाठी करू शकतात. गट सहा महिन्यांचा झाल्यानंतर त्या गटातील प्रत्येक सदस्यांचा सूक्ष्म गुंतवणूक आराखडा तयार करून त्या गटास ६० हजार रुपये एवढा समुदाय गुंतवणूक निधी (उका) दिला जातो. अति गरीब व जोखीमप्रवण कुटुंबासाठी प्रती ग्रामसंघ ७५ हजार तर बँकांमार्फत प्रत्येक गटास १ लाख रुपये एवढय़ा रकमेचे पहिले कर्ज दिले जाते. या उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून स्त्रिया त्यांच्याकडे असणारे कौशल्य, संसाधने व त्यांची इच्छा या सगळ्या गोष्टींचा साकल्याने विचार करून व्यवसायाची निवड करतात. स्त्रियांना त्यांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी तसेच क्षमताबांधणीसाठी ‘उमेद’ अंतर्गत प्रशिक्षण दिले जाते. या अभियानाचा लाभ गावातील सर्व गरीब स्त्रिया घेऊ शकतात. त्यासाठी त्यांनी स्वयंसाहाय्यता गट किंवा बचतगटात सहभागी होणे आवश्यक आहे. यांच्याकडे संपर्क करा- या अभियानात सहभागी होण्यासाठी गावाच्या जवळ युनिट म्हणून इन्टेन्सिव्ह तालुका अभियान व्यवस्थापक, तालुक्यात तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष तर सेमी आणि नॉन इन्टेन्सिव्ह क्षेत्रात गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे संपर्क साधावयाचा असतो. अभियानातील दशसूत्री - अभियानात दशसूत्री संकल्पना स्वीकारण्यात आली आहे. समुदाय संस्थांमध्ये वित्तीय शिस्तीबरोबर सामाजिक बांधिलकीची जाणीव निर्माण करणे हा या दशसूत्रीचा मुख्य उद्देश आहे. यामधील पहिली पाच सूत्रे ही धनव्यवहारांशी संबंधित आहेत. त्यामध्ये नियमित बैठका, नियमित बचत, नियमित अंतर्गत कर्ज व्यवहार, नियमित कर्ज परतफेड आणि नियमित दस्तऐवज अद्ययावत ठेवणे याचा समावेश आहे. तर पुढील पाच सूत्रे ही मन व्यवहारांशी संबंधित आहेत. यामध्ये आरोग्य व स्वच्छता, शिक्षण, पंचायतराज संस्थांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग, शासकीय योजनांचा लाभ व शाश्वत उपजीविका यांची सांगड घालणे याचा समावेश आहे. दशसूत्रीच्या पालनामुळे बचतगटातील सदस्यांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होत असून त्यांना बँकांकडून मोठय़ाप्रमाणात अर्थसाहाय्य उपलब्ध होत आहे. पंचायतराज संस्थांमध्ये बचतगटातील स्त्रियांचा सहभाग वाढल्याने गाव विकासाच्या कामात स्त्रिया निर्णायक भूमिका घेताना दिसत आहेत. प्रशिक्षण - ग्रामीण भागातील युवक-युवतींना ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास’ योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण देऊन विविध कंपन्यांमध्ये रोजगार मिळवून दिला जातो. यावर्षी जवळपास २३ हजार युवक-युवतींना प्रशिक्षण देऊन कंपनीमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठी अभियानामार्फत प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांची नियुक्तीदेखील करण्यात आली आहे. स्व रोजगार करण्याची इच्छा असणाऱ्या युवक-युवतींना जिल्हास्तरावर लिड बँकांच्या माध्यमातून फएरळक या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण दिले जाते. बँकांमार्फत त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देऊन स्वरोजगार करण्यासाठी सहाय्य केले जाते. यामध्ये यावर्षी प्रति जिल्हा ७५० युवक-युवतींना प्रशिक्षण देऊन स्वरोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. अभियानात वर्धिनी, प्ररिका, पशुसखी, कृषी सखी, कृतीसंगम सखी अशा पद्धतीने समुदाय संसाधन व्यक्ती म्हणून काम करण्याची संधी दिली गेली आहे. जवळपास २१ हजार स्त्रियांनी याचा लाभ घेतला आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारे प्रशिक्षण त्यांना देण्यात आले आहे. या माध्यमातून प्रशिक्षित आणि कौशल्य विकसित झालेली समुदाय संसाधन व्यक्तीची फळी निर्माण झाली आहे. अभियानात जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर प्रदर्शनांचे आयोजन करून स्त्रियांच्या बचतगटातील उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाते. बचतगटातील स्त्रियांना पणन कौशल्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी उस्मानाबाद, वर्धा, रत्नागिरी जिल्ह्य़ात केरळ येथील श्री संस्थेच्या मदतीने लघु उद्योग सल्लागार तयार करण्यात आले आहेत. वर्धा जिल्ह्य़ात गटाच्या वस्तूची विक्री व व प्रदर्शन करण्यासाठी वर्धिनी सेवा संघामार्फत जिल्हास्तरावर कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अभियानात जिल्हा तसेच गावपातळीवर विविध शासकीय विभागांच्या योजनांचा कृतीसंगम करण्यात आला असून त्याद्वारे अधिक लाभ देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. उपजीविकेच्या दृष्टीने कृषी विभाग, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अशा विविध विभाग आणि योजनेत सहभागी होऊन ‘उमेद’ काम करत आहे. अनेक जिल्ह्य़ांत जिल्हा परिषदेमार्फत शेष फंडातून ग्रामसंघांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामाध्यमातून ग्रामसंघांनी उद्योग सुरू केले आहेत. ‘उमेद’अंतर्गत स्वीकारण्यात आलेल्या दशसूत्रीमुळे स्त्रियांच्या बचतगटाची गुणवत्ता ना केवळ राखली जात आहे; परंतु ती वाढत ही आहे. राज्यात आज १ लाख ८१ हजार स्वयंसाहाय्यता गट, बचतगट आहेत तर ३९५६ ग्रामसंघ काम करत आहेत. अभियानात सहभागी बचतगटांना/स्वयंसाहाय्यता गटांना आजपर्यंत ३१८७.७९ कोटी रकमेचे कर्ज विविध बँकांमार्फत उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. जे गट नियमित कर्ज परतफेड करतात त्यांना केंद्र शासनाच्या व्याजावरील अनुदान व राज्य शासनाच्या सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत व्याजावरील अनुदान प्राप्त होते व त्या गटांना प्रभावी शून्य टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होते. गटाच्या गरजेनुसार बँकेकडून गटांना कर्ज देण्याची सोय अभियानांतर्गत करण्यात आली आहे. ‘उमेद’मुळे स्त्रियांना गरिबीतून बाहेर पडण्यास मदत होत आहे तसेच त्यांच्या उपजीविकेचे स्रोत बळकट होत जाताना त्यांची आत्मसन्मानाची वाट अधिक सक्षम होत आहे. www.umed.in या संकेतस्थळावर जाऊन या अभियानाची माहिती आपण घेऊ शकाल. डॉ. सुरेखा मुळे drsurekha.mulay@gmail.com
