पी. चिदम्बरम भारतीय अर्थव्यवस्था दुपटीने वाढण्याचे टप्पे यापूर्वी अनेकदा आले आहेत. २००३-०४ ते २००८-०९ हा टप्पा सर्वात वेगवान होता; पण आजदेखील काही बाबी स्थिर राहिल्यास पाच अब्ज डॉलरचे उद्दिष्ट असाधारण अजिबात नाही.. ‘‘जर आपला सांकेतिक आर्थिक विकास दर (नॉमिनल ग्रोथ रेट) १२ टक्के असेल तर आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे सहा-सहा वर्षांनी दुप्पट होईल. जर हा आर्थिक विकास दर ११ टक्के असेल तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे सात-सात वर्षांच्या अंतराने दुप्पट होईल. आता पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था २०२४-२५ पर्यंत करण्याचे तुम्ही म्हटलेच आहे तर मग आता मागे हटू नका, पुढील सहा किंवा सात वर्षांत अर्थव्यवस्था ही १० लाख कोटी डॉलर्सची होईल असेही जाहीर करा,’’ असे मी गेल्या आठवडय़ात २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पावर राज्यसभेत जी चर्चा झाली त्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना उद्देशून म्हणालो होतो. मी जे विकास दराचे आकडे सांगितले त्या हिशेबाने विचार केला तर भारताची अर्थव्यवस्था ही त्यानंतर सहा किंवा सात वर्षांत २० लाख कोटी डॉलर्सची होईल, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढवण्याबाबत आकडे सांगताना हयगय करण्याची काही आवश्यकता नाही. आता या सगळ्या विवेचनात पाच लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्था होण्याच्या मोदी सरकारच्या उद्दिष्टाची खिल्ली उडवण्याचा मुळीच नव्हता व नाही. एक चांगले आर्थिक उद्दिष्ट म्हणून मीही त्याकडे पाहतो (ते उद्दिष्ट गाठले गेले तर आपण एक मोठा टप्पा गाठला याचे माझ्यासह इतरांनाही समाधानच वाटायला हरकत नाही.) पण हे जे उद्दिष्ट सरकारने ठरवले आहे ते मुळीच असाधारण नाही.. होय, हे उद्दिष्ट कसे अजिबातच असाधारण नाही याचे गणित मी तुम्हाला सांगणार आहे. साधे गणित भारतीय अर्थव्यवस्थेची सांकेतिक वाढ जर गेल्या दहा वर्षांत सरासरी १२ टक्के होती, आता येथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, ही वाढ जेमतेम आहे. जर तुम्ही तुमचे गणित केलेत तरी लक्षात येईल की, जर शंभरला ११ किंवा १२ टक्क्यांनी गुणले तर प्रत्येक वर्षांची आकडेवारी तुम्हाला सहजपणे काढता येईल. अर्थात, जर अमेरिकी डॉलर्समध्ये विनिमय दर स्थिर असेल तर हा परिणाम दिसून येईल. भारतीय अर्थव्यवस्था २०१८-१९ मध्ये २.७५ लाख कोटी डॉलर्सची राहिली आहे. जर रुपया-डॉलर विनिमय दर ७०-७५ रुपये हाच कायम राहिला तर २०२४-२५ मध्ये आपण ५ लाख कोटी डॉलर्सचे उद्दिष्ट सहज गाठू शकतो. आर्थिक पाहणी अहवालात हे गृहीत धरले आहे, की रुपयाची घसरण कायम राहून डॉलरमागे ७५ रुपये हा विनिमय दर नेहमीच राहील. याच दराने आपली अर्थव्यवस्था २०२४-२५ मध्ये ५ लाख कोटी डॉलर्सचे उद्दिष्ट गाठेल यात शंकाच नाही. मग असेच असेल तर तेथेच थांबण्याची गरज नाही. आपण आणखी मोठी मजलही गाठू शकतो. १९९१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ३२५ अब्ज डॉलर्सची होती, ती २००३-०४ मध्ये दुप्पट झाली. त्यानंतर २००८-०९ मध्ये पुन्हा दुप्पट झाली, सप्टेंबर २०१७ मध्ये पुन्हा दुप्पट होऊन २.१२ लाख कोटी डॉलर्सची झाली. भविष्यात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे दर सहा ते सात वर्षांत दुप्पट होणार आहे. हा प्रत्येक टप्पा मैलाचा दगड आहे. ही सगळी कामगिरी समाधानाची आहे, पण अत्युच्च किंवा असामान्य नक्कीच नाही असे मला वाटते. महत्त्वाचे प्रश्न आता या सगळ्या चर्चेत महत्त्वाचे प्रश्न खालीलप्रमाणे आहेत. १. सांकेतिक वाढीचा दर ११ ते १२ टक्क्यांवरून १४ टक्के किती काळात होऊ शकेल. (जेव्हा भारताचा आर्थिक विकास दर १० टक्के गाठला जाऊ शकेल.) २. सामान्य भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न वाढण्याचा दर किती असेल? ३. सर्वात गरीब दहा टक्के व सर्वात श्रीमंत दहा टक्के लोक यांच्यातील दरी वाढेल की कमी होईल? आपल्याला या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. सांकेतिक आर्थिक वाढदर कमीच असण्यामागे असलेली कारणे शोधून ती धोरणांच्या माध्यमातून दूर करावी लागतील. दरडोई उत्पन्नातील कमी वाढ, वाढती असमानता दूर करावी लागेल. दुर्दैवाने अर्थमंत्र्यांनी स्थूल आर्थिक स्थितीचा व अर्थव्यवस्थेच्या वर्तमान स्थितीचा आढावा घेतलेला नाही. यातील काही प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला ‘आर्थिक पाहणी अहवाल २०१८-१९’मधून काही प्रमाणात शोधता येतात. मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मते उच्च आर्थिक वाढीची गुरुकिल्ली खासगी गुंतवणूक ही आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी असे म्हटले होते, की देशात गुंतवणुकीसाठी देशी स्रोत पुरेसे नाहीत, त्यामुळे परदेशी गुंतवणूक महत्त्वाची आहे. आर्थिक साधनांचा शोध मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी देशांतर्गत आर्थिक साधने अपुरी असल्याबाबत जी चिंता व्यक्त केली आहे त्याला अनेक कारणे आहेत. सरकारी किंवा सार्वजनिक गुंतवणूक ही कर महसूल व सार्वजनिक उद्योगांच्या आधिक्यातून केली जाऊ शकते. यात कर महसुलावरच मोठे दडपण आहे. २०१८-१९ हे वर्ष महसूल वसुलीत निराशाजनक होते, तरी सरकारने २०१९-२० मध्ये करवसुलीचे आक्रमक उद्दिष्ट ठेवले आहे; पण सरकारचा हा आशावाद मुख्य आर्थिक सल्लागारांना मान्य आहे असे चित्र दिसत नाही. त्यामुळेच त्यांनी आर्थिक साधनांच्या परिपूर्णतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या या चिंतेचे समर्थन करणारी आकडेवारी सोबतच्या (मोठय़ा) तक्त्यात देत आहे. जर ही महत्त्वाकांक्षी कर महसूल उद्दिष्टे साध्य झाली नाहीत तर सरकारचा सगळा महसूल तसेच भांडवली खर्च यावर ताण येईल. जसे २०१८-१९ मध्ये घडले होते तशीच परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. त्या वर्षी कर महसूल व भांडवली खर्च यात सरकारने १६७४५५ कोटी रुपये गमावले होते. अर्थात हेही लक्षात घ्यावयास हवे की, ‘देशात सरकारकडे आर्थिक साधने कमी आहेत,’ हा मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा दावा उचितच आहे. गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर आली नाही तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाढदर हा २०१९-२० मध्ये ७ टक्के राहील व त्यामुळे चलनवाढीचा विचार करून आर्थिक विकास दराचा ७ किंवा ८ टक्के हा आकडा देण्यात आला आहे आणि त्याहीविषयी संदिग्धता आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
