गुजरातमधील दलितांनी गाईचे कातडे काढण्यास नकार दिला म्हणूनही त्यांना गोरक्षक वा दलितेतरांनी मारहाण केल्याच्या घटना घडल्या. गोरक्षकांची कृत्ये हा अनेक शतकांपासूनच्या वर्णवर्चस्वाच्या विचारसरणीचा दृश्य परिणाम आहे. तो थांबवायचा तर राज्यघटनेतील समानतेकडे पुन्हा लक्ष द्यावे लागेल आणि ती तत्त्वे आचरणात आणण्यासाठी ‘हिंदू राष्ट्र’वाद्यांनीही जातीचा विचार प्रांजळपणे करणे आवश्यक ठरते.. गुजरातमधील उना जिल्ह्य़ात गोरक्षकांनी सात दलितांना मृत गाईची कातडी काढल्यानंतर मारहाण केल्याच्या दृश्यफिती ११ जुलै २०१६ रोजी माध्यमातून प्रसारित झाल्या. या घटनेच्या निषेधार्थ अनेक दलितांनी ‘मृत जनावरांना आम्ही यापुढे हात लावणार नाही’ अशी भूमिका घेतली. यामुळे तर गोरक्षक समाधानी असायला हवेत, पण तसे झालेले नाही. गोरक्षकांसह दलितेतर जे लोक आहेत त्यांनी सुडापोटी दलितांविरोधात आणखी हिंसाचार केला. या वेळी गुजरातमध्ये सामतेर येथे १६ ऑगस्टला, तर राजकोटमध्ये २४ ऑगस्टला तसेच भावरा येथे २० ऑगस्टला गाईंची मृत शरीरे न उचलल्याने त्यांनी दलितांना मारहाण केली. दलितांची व्यथा हीच आहे, वाटेल तेव्हा वाटेल तसा त्यांचा वापर करून घेतला जातो. गाईंच्या मृतदेहांची विल्हेवाट लावली म्हणून आधी मारहाण व नंतर विल्हेवाट लावत नाही म्हणून मारहाण किंवा दलितपण मान्य केल्यामुळे दमन, ते झुगारले म्हणूनही दमनच. हिंदू समाजात वर्णव्यवस्था हा शाप आहे. आपल्या प्राचीन धर्मग्रंथांत ही चार वर्णाची कल्पना मांडली गेली असे म्हणतात. त्यात काहींना जातीबाह्य़, अस्पृश्य ठरवले गेले. जन्माने आलेली असमानता हा या वर्णव्यवस्थेचा आधार आहे. या व्यवस्थेने बहुसंख्याकांतील अनेकांना आपल्या परिघात स्थान देताना त्यांना वेगवेगळी कामे दिली; त्यातून त्यांची पदनामेही ठरली; पण यात बहुसंख्य लोक व्यवस्थेच्या बाहेर राहिले. ही अशी विषमता आयुष्यभर तुमच्याबरोबर राहणारी असते. दलितविरोधी हिंसाचार ही व्यवस्थेने घालून दिलेले नियम नाकारण्याची शिक्षा आहे. रोहित वेमुला याने असे म्हटले होते की, माझा जन्म हा एक दुर्दैवी अपघात होता. दलितांमधील जागृती दलितांनी आता ठरवले आहे की, पुरे म्हणजे पुरे. त्यांनी एकत्र येण्याचे ठरवल्याने गुजरात व महाराष्ट्रात दलितांमध्ये सामाजिक जागृती झालेली आहे. देशाच्या इतर भागांत ती काही प्रमाणात आहे, पण ती अलीकडे नजरेत भरण्यासारखी दिसून आली नव्हती. प्रसारमाध्यमे दलितांच्या चळवळींना महत्त्व देत नाहीत. त्यांचे मेळावे होतात, मोर्चे निघतात, पण त्याची दखल घेतली जात नाही. देशाच्या काही भागांत दलित समाजात त्यांना वेगळे पाडण्याच्या प्रवृत्तीबाबत संताप आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या अहवालानुसार सन २०१५ मध्ये गुजरात राज्यात दलितविरोधी गुन्ह्य़ांची संख्या देशभरातील सर्वाधिक होती. त्याखालोखाल छत्तीसगड व राजस्थान या राज्यांचा क्रमांक लागला होता. आताच्या उथळ राष्ट्रवादाच्या प्रवाहाबाबत दलितांना संताप वाटतो, कारण हा राष्ट्रवाद पोकळ आहे त्यात भारताबाबतचे सर्व काही महान आहे, असे सांगतानाच देशावरील कुठलीही टीका देशविरोधी ठरवली जात आहे. उना येथील दलितविरोधी हिंसाचाराची घटना व इतर घटना केवळ किरकोळ आहेत असे समजले गेले त्याबाबत दलितांच्या मनात संताप आहे. दलितांनी गाईंच्या विल्हेवाटीवर बहिष्कार घालणे तसेच आंदोलने करणे या ज्या प्रतिक्रिया दिल्या त्या कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून उमटल्या नाहीत त्यात सामाजिक एकजूट हा महत्त्वाचा भाग होता म्हणजे ती समाजातून प्रेरणा मिळालेली आंदोलने होती. बराच काळ शांतता पाळल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या घटनेवर अखेर ६ ऑगस्टला बोलले. मोदी म्हणाले- ‘‘गोरक्षणाच्या धंद्यात जे लोक आहेत, त्यांच्यावर मी संतप्त आहे. काही लोक दिवसा गोरक्षकाचा मुखवटा पांघरून रात्री गुन्हे करीत आहेत.’’ पुढच्याच दिवशी एका सभेत त्यांनी सांगितले की, तुम्ही दलितांना गोळी मारण्याऐवजी प्रथम मला गोळी मारा. हे त्यांचे विधान विचित्र ठरते. कारण पंतप्रधानांना खूप अधिकार असतात. त्यांनी हिंसाचार करणाऱ्यांविरोधात त्यांचे अधिकार वापरायला हवे होते. त्यामुळे मला गोळ्या घाला अशा स्वरूपाचे त्यांचे विधान विचित्र होते. संथगतीने बदल देशात बदल होत आहे, पण तो फार संथ आहे. शहरी भागात आर्थिक व व्यावसायिक ओळख महत्त्वाची ठरते. सामाजिक चळवळी उभ्या राहिल्याने बदल होतो आहे. अनेक हिंदूंना जातिव्यवस्था मान्य नाही. अनेक लोक अजूनही जातीबाहेर विवाह करीत नाहीत हे खरे; पण त्यांचे दलितांमध्ये काही मित्र आहेत. अनेक जण राखीव जागांबाबत संताप व्यक्त करतात हे खरे; पण दलितांना काही नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांत जो मर्यादित अग्रक्रम दिला जातो त्यावर त्यांची कुरकुर नाही. हिंदू समाजात एक गट असा आहे, की जो नेहमी मागे वळून जातवर्चस्वाच्या स्मरणरंजनात रमतो. त्यांना २०१४ मधील भाजपचा विजय हा त्यांच्या जातिवर्चस्वाच्या समर्थनावर शिक्कामोर्तब वाटले. गोरक्षकांची कृत्ये हा अनेक शतकांपासूनच्या वर्णवर्चस्वाच्या विचारसरणीचा दृश्यपरिणाम आहे. गाईच्या हत्येवर बंदी, गोमांस खाण्यास बंदी व त्याचा आक्रमक अन्वयार्थ यामुळे गोरक्षकांना नवा जोम आला. त्यांच्यात वारे संचारले. फार थोडय़ा लोकांना जातीचा प्रश्न कळला. डॉ. आंबेडकर व पेरियार ई.व्ही. रामस्वामी यांनी तो प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने मांडला होता. हिंदू समाजातील सुधारणेबाबत ते दोघेही निराशावादी होते. डॉ. आंबेडकर यांना हिंदू धर्मात दलितांना सन्मानाची वागणूक मिळेल असे वाटत नव्हते व त्यामुळे त्यांनी दलितांना बौद्ध धर्म स्वीकारण्यास सांगितले. पेरियार नास्तिक व विवेकवादी होते. त्यांनी ईश्वराचे अस्तित्वच नाकारले. याखेरीज, हिंदू समाजव्यवस्था सुधारणे हा तिसरा मार्ग आहे. त्यामुळे नवीन सामाजिक रचना तयार होऊ शकते. शिक्षण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, संज्ञापन, तंत्रज्ञानातील प्रगती यात हे बदल दिसू शकतात. राज्यघटनेतील उद्दिष्टे टोकाच्या राष्ट्रवादी हिंदूंनी हिंदू राष्ट्राची संकल्पना मांडली, ती घटनात्मक लोकशाही प्रजासत्ताकापेक्षाही वरचढ आहे असे त्यांना वाटते. यात जातिव्यवस्थेतील व्यथा- वेदना झाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हिंदू राष्ट्र संकल्पना मांडताना जातिव्यवस्थेतील उणिवा जर दिसल्या व हिंदू तसेच अल्पसंख्याकांनी यात मोजलेली किंमत जर जगासमोर आली तर त्यामुळे आपली पंचाईत होईल अशी भीती या हिंदू राष्ट्र समर्थकांना असू शकते. दुसरीकडे राज्यघटना निर्माते या प्रश्नांचे अस्तित्व नाकारत नाहीत, त्यामुळेच जातिभेद व इतर भेदभाव लक्षात घेऊन त्यांनी अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण व अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण हे उपाय योजले. पूर्वीच्या काळातील अन्याय दूर करताना प्रत्येक भारतीयाला कोणते नैसर्गिक हक्क मिळाले पाहिजेत यावर राज्यघटनेचा भर होता. जात, धर्म, लिंगभेद नागरिकत्वाच्या अधिकाराआड येणार नाहीत याची दक्षता त्यात घेतली गेली. समान नागरिकत्वाचा अधिकार हा अजूनही पूर्ण मिळाला आहे असे नाही, ती प्रक्रिया सुरू आहे. भारतासारख्या खंडप्राय व गुंतागुंतीच्या देशात त्याला वेळ लागेल. टोकाचा हिंदूू राष्ट्रवाद हा बहुसंख्याकवादाचा भाग आहे, तो राज्यघटनेच्या तत्त्वांविरोधात आहे. आता तो हिंसक पद्धतीने आपल्या डोळ्यापुढे सामोरा येतो आहे. प्रदीर्घ काळ संघर्ष भयानक असतो व त्याचा शांततामय व संपन्न देशाच्या दिशेने वाटचालीत अडथळा येत असतो हे वेगळे सांगायची गरज नाही. लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
