|| पी. चिदम्बरम मोदींच्याही प्रचार-भाषणांत विकासाचा मुद्दा मागे पडला आहे. भाजपची निवडणूक जिंकण्यासाठीची सगळी भिस्त भगवान रामावर आहे. लोकांचा विश्वास भाजपने गमावला आहे, एवढाच त्याचा अर्थ.. सन २०१३-१४ मध्ये भाजपचे नेते नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनले तेव्हापासून ते पंतप्रधान होणे व आता त्यांच्या सरकारचा काळ संपत येणे, पुन्हा निवडणुकांचे वेध लागणे हा सगळा प्रवास सर्वाच्या डोळ्यांसमोर आहे. मोदी यांनी निवडणूक प्रचारात विकास हा मुद्दा बनवला होता. भाजपने मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी विकासाची जी स्वप्ने दाखवली होती त्याला मतदारही भुलले व ३१ टक्के मतांचा जोगवा त्यांच्या पदरात टाकून मोकळे झाले. त्या वेळी मोदी यांनी ‘सब का साथ सब का विकास’ अशी घोषणा दिली. त्याआधी ‘अच्छे दिन आनेवाले हैं’, असे सांगून आशेचे गाजर दाखवले. या नुसत्या घोषणांना लोक भुलले, असेही मी म्हणणार नाही. कारण त्यांनी त्या वेळी अनेक आकर्षक आश्वासनेही दिली होती. त्यात प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा केले जाणार होते. वर्षांला दोन कोटी रोजगार निर्माण होणार होते. शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाणार होते. ‘सरकार कमी, पण प्रशासन मात्र प्रभावशाली’ असणार होते. ‘एका डॉलरची किंमत ४० रुपये’ असणार होती, ‘पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर’ दिले जाणार होते. किती तरी आश्वासने मोदींनी दिली अन् मतदारही मान डोलावत मते देऊन मोकळे झाले. निवडणुका झाल्या, भाजप जिंकला म्हणण्यापेक्षा मोदी जिंकले, आश्वासने जशीच्या तशी राहिली; पण मोदींनी त्यांचा बोलघेवडेपणा सोडला नाही. त्यांच्या कारकीर्दीतील पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी म्हणजे १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी त्यांनी सर्व विभाजनवादी किंवा समाजास घातक मुद्दय़ांवर १० वर्षे माघार घेण्याचे किंवा ते थंड बस्त्यात टाकण्याचे आवाहन केले होते. त्या वेळी त्यांचे शब्द होते.. ‘आपण आतापर्यंत बरेच तंटेबखेडे केले, अनेक लोक मारले गेले. मित्रांनो, मागे वळून पाहा, यातून तुम्हाला कुणाचाही फायदा झालेला दिसणार नाही. केवळ भारतमाता त्यात घायाळ झाली आहे. याशिवाय आपण काही केले नाही. त्यामुळे जातीयवाद, धर्मवाद, प्रादेशिकतावाद, सामाजिक व आर्थिक भेदभाव हे सगळे आपल्या प्रगतीतील अडथळे आहेत. आता आपण एक संकल्प मनात करू या.. तो म्हणजे या सगळ्या घातक गोष्टी दहा वर्षे बंद करू या. सर्व ताणतणावातून मुक्त असलेल्या समाजाकडे आपण वाटचाल करू या..’ दिमाखातील सुरुवात, जोरदार घसरण मोदी सरकारची सुरुवात तर दिमाखदार झाली यात शंका नाही. मोदी हे प्रत्येकाला हवे तसे पंतप्रधान असतील असे अनेकांना वाटले. त्यांनी जे वातावरण तयार केले होते त्यामुळे ती अपेक्षा गैर होती, असेही मी म्हणणार नाही; पण लोकांच्या नशिबी दुर्दैवच होते. मोदी यांनी दिलेला एकही शब्द पाळला नाही, आश्वासने वाऱ्यावर उडून गेली. गोरक्षकांच्या दंगामस्तीवर त्यांनी कुठलाही अंकुश ठेवला नाही. त्यासाठी त्यांचे पोलादी बाहू वापरले जातील अशी अपेक्षा होती, ती फोल ठरली. त्यांनी सडकसख्याहरी-विरोधी स्वयंघोषित पथकाच्या कारवाया रोखून समाजाला मुक्त श्वास घेऊ द्यावा, घरवापसी, खाप पंचायती ही जळमटे दूर करावी, अशी आधुनिक भारतीय समाजाची इच्छा होती; पण हाही कल्पनाविलासच राहिला. या सगळ्यातून दंडेली करणाऱ्यांना मोदींच्या काळात वचक तर बसला नाहीच, पण पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी जाहीरपणे या सगळ्याचा निषेधही केला नाही. हा सगळा धुडगूस सुरू असताना ते गप्प बसले. पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी जर कडक बोल सुनावले असते, तर या लोकांचे मनोधैर्य वाढले नसते; पण पंतप्रधान गप्प बसले. त्यामुळे व्हायचा तो परिणाम झाला. जमावाचा हिंसाचार वाढत गेला, अनेकांना जमावाने चिणून मारले. ऑनर किलिंगच्या नावाखाली खून पडत राहिले. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा मोदींवर विश्वास उरला नाही. प्रसारमाध्यमांना तर त्यांनी वाऱ्यालाही फिरकू दिले नाही. कधीच ते पत्रकार परिषदेला सामोरे गेले नाहीत. माध्यमांना त्यांनी काडीचीही किंमत ठेवली नाही. भाजपने या सगळ्या काळात माध्यमांना, त्यांच्या संपादकांना, अँकर्सना वेसण घालण्याचे काम मात्र अगदी यशस्वीपणे पार पाडले, त्यात कुठलीही हयगय केली नाही. काही संपादक, अँकर्स यांना सरकारच्या सांगण्यावरून पदावरून काढण्यात आले. त्यातून मग ‘पत्रक-कारिता’ सुरू झाली. तरीही माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केले गेले. टीकात्मक संपादकीय व लेख प्रसिद्ध होत राहिले. ज्या समाजमाध्यमांवर स्वार होऊन भाजपने सत्ता हस्तगत केली, त्याच समाजमाध्यमांनी आता भाजपप्रणीत सरकारपुढे आरसा धरला आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. निर्दय बाजारपेठा आर्थिक आघाडीवरही पंतप्रधान मोदी यांना आर्थिक बाजारपेठांचा नूर समजला नाही व त्यांनी या बाजारपेठांचे महत्त्व दुर्लक्षित केले. बाजारपेठांनीच पहिल्यांदा पंतप्रधान व नंतर भाजप सरकारला अप्रत्यक्षपणे नाकारले. कारण बाजारपेठांना नोटाबंदीसारखे क्रूर प्रयोग पसंत पडले नाहीत. नोटाबंदी म्हणजे निश्चलनीकरणाने लोकांना बऱ्याच यातना भोगाव्या लागल्या. त्यातून उद्योगांमध्ये अस्थिरता आली. बाजारपेठांना अस्थिरता अनुकूल नसते. सरकार पुढे जाऊन काय कृती करेल याचा अंदाज राहिला नाही, मोदी सरकारवर बाजारपेठेचा अविश्वास वाढत गेला. याची बीजे सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात होती. त्यातील पहिला निर्णय अर्थातच नोटाबंदीचा व दुसरा निर्णय वस्तू व सेवा कर कायद्याची चुकीच्या पद्धतीने व घाईने केलेली अंमलबजावणी. हे निर्णय समाजाला व बाजारपेठेला अनिश्चिततेच्या खाईत लोटत गेले. नोटाबंदीच्या धक्क्यातून लोक सावरत नाहीत, तोच कुठलीही पूर्वतयारी न करता सरकारने जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर लागू केला, त्यामुळे लघू व मध्यम उद्योगांना फटका बसला. त्यात अनेकांचे रोजगार गेले. वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) सदोष आखणी- अंमलबजावणीची शिक्षा बाजारपेठेने अकार्यक्षम धोरणकर्त्यांना दिली. त्यानंतर जे घडले ते अटळ होते. भांडवल देशातून निघून गेले. गुंतवणुकीचा ओघ आटला, अनुत्पादित मालमत्ता वाढल्या, पतपुरवठय़ाची घसरणच नव्हे तर नकारात्मक वाटचाल सुरू झाली. निर्यात व शेती क्षेत्रात कुंठित अवस्था आली. याच काळात भाजपला बिहारमध्ये पराभवाचा फटका बसला, पण उत्तर प्रदेश, झारखंड या राज्यांत विजय मिळाला. पंजाब, मणिपूर त्यांनी गमावले. त्यात मग काही ठिकाणी त्यांनी ओढूनताणून, वाईट खेळ्या करून तरीही सत्ता आणली. नंतर अनेक पोटनिवडणुकांत भाजपचा त्यांची सत्ता असलेल्या राज्यांत पराभव झाला. माझ्या मते कर्नाटकात त्यांना ‘चेकमेट’चा सामना करावा लागला. तशी वेळ येईल असे त्यांना वाटले नव्हते. ‘सर्वाचा पंतप्रधान’ हे बिरुद मग मोदी यांनी त्यागले. आता ते उरले आहेत केवळ एक उमेदवार, कारण भाजपने दिलेली आश्वासने नंतर थट्टेचा विषय झाली. तो पर्याय संपल्यानंतर आता मोदी यांनी पुन्हा विकासाचा मुद्दा सोडून दिला आहे. आता त्यांनी हिंदुहृदय सम्राटाचे रूप पुन्हा एकदा धारण करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. पूर्वी गुजरातमध्ये एकहाती सत्ता खेचताना त्यांनी हेच केले होते. मंदिरासाठी कायदा आता ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर राममंदिराचा मुद्दा तापवला जात आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अयोध्येतील वादग्रस्त जागी राममंदिर उभारण्यासाठी कायदा करण्याचा बिगूल वाजवला आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना त्यांनी या प्रश्नावर कायदा करण्याचा मुद्दा मांडून घटनात्मक चौकट मोडली आहे. बाकी हिंदुत्ववादी संघटनांनी लगेच पडत्या फळाची आज्ञा मानून लगेच राममंदिरासाठी कायदा करण्याचा तगादा सुरू केला. काहींनी तर अध्यादेश जारी करण्याची भाषा केली. एका भाजप खासदाराने तर त्यावर खासगी विधेयक मांडण्याची तयारी केली. शिवसेनेने सरकारला वटहुकूम काढा नाही तर याद राखा अशा शब्दांत दटावले. यातच भर म्हणून २५ नोव्हेंबरला अयोध्येत झालेल्या धर्मसभेत राममंदिरासाठी कायदा करण्याची मागणी केली. मंदिर उभारणीच्या तारखा १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कुंभमेळ्याच्या वेळी जाहीर करण्यात येतील, असे या वेळी सांगण्यात आले. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनीही काही उपयोगी संकेत दिले आहेत; पण पंतप्रधान मोदी यांचे मौन धक्कादायक व भीषण आहे. त्यांच्या या सगळ्या कृतीमागे काही डावपेच असावेत असे वाटते. भाजपमध्ये मोदींशिवाय पान हलत नाही हे सगळ्यांना माहिती आहे. भागवत व मोदी यांच्यातील सहमतीशिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजप हे कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय घेत नाहीत, हे सर्वश्रुत आहे. खरे तर निवडणुकीपूर्वी कुणीही श्रीरामाची प्रार्थना करून आशीर्वाद घेऊ शकतो किंवा कुणी निवडणुकीनंतर श्रीरामाची प्रार्थना करून आभारही मानू शकतो; पण भाजपची निवडणूक जिंकण्यासाठीची सगळी भिस्त भगवान रामावर आहे. लोकांचा विश्वास गमावल्याचे भाजपने ओळखले आहे, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. २०१४च्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या भाषणातील काही भाग मी आधीच दिला आहे, त्याकडे पुन्हा बघा, त्यातील शब्द न शब्द वाचा म्हणजे मोदी यांनी त्या वेळी जे सांगितले, त्यापासून ते किती दूर गेले आहेत हे तुम्हालाही कळून येईल. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
