25 February 2021

News Flash

संवेदनाहीन अर्थसंकल्प

२०२१-२२ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करताना सरकार व विरोधक यांच्यातील दरी कमी करण्याची संधी होती

(संग्रहित छायाचित्र)

पी. चिदम्बरम

आरोग्याच्या क्षेत्रात अर्थमंत्र्यांनी हुशारी दाखवली पण अर्धीच. देशाच्या लष्करी दलांची या अर्थसंकल्पाने घोर निराशा केली. भांडवली खर्च वगळता प्रत्येक मुद्दय़ांवर त्यांनी लोकांची निराशा केली. पेट्रोल व डिझेलवर कृषी कर लादण्यात आला, हा राज्यांच्या अर्थकारणाला फटका आहे..

२०२१-२२ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करताना सरकार व विरोधक यांच्यातील दरी कमी करण्याची संधी होती. सरकारच्या काही धोरणांनी, कृती व निष्क्रियतेने नुकसान होत आहे असे वाटणाऱ्यांचे समज दूर करण्याची एक संधीही यात होती. ‘सरकारच्या धोरणांमुळे नुकसान झाले’ अशी भावना गरीब, शेतकरी, स्थलांतरित मजूर, मध्यम व लघू उद्योजक यांच्या मनात आहेत तशाच त्या मध्यमवर्गीय व बेरोजगारांच्या मनातही आहेत. ज्यांना सरकारने खरे सावरायला हवे होते त्यांनाच त्यांच्या नशिबावर सोडले. अर्थसंकल्पाकडून माझ्या काही अपेक्षा पहिल्यापासूनच नव्हत्या; त्यामुळे माझी निराशा असण्याचे कारण नाही. पण लाखो लोकांच्या मनात सरकारने फसवणूक केल्याची भावना आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पाने गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी अधिकच रुंदावली आहे.

अर्थसंकल्पाची प्रासंगिकता

तमिळ व्याकरणात एक नियम आहे तो म्हणजे स्थान, विषय व संधी या जर दृष्टी नसलेल्याच्या हातात दिल्या तर वाया जातात. दृष्टी नसलेल्याला दिव्याचा उपयोग नसतो. याचा अर्थ कृती-कर्ता व कृती यांच्याकडे नेहमी स्थान, विषय, संधी यांच्या दृष्टिकोनातून पाहिली जाते. कुठल्या प्रसंगात तुम्ही काय निर्णय घेतलात यावर त्याचे महत्त्व असते. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प २०२१-२२ सादर करताना काही टोकाच्या अतिविशिष्ट शक्यतांचा विचार करून रचना केली असे वाटते.

१) दोन वर्षे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीच्या दराची घसरण सुरू आहे. ८ टक्क्यांवरून तो ४ टक्क्यांवर आला आहे. २०१८-१९ ते २०१९-२०२० या काळात ही घसरण झाली.

२) १ एप्रिल २०२१ पासून मंद आर्थिक दराचे आणखी एक वर्ष सुरू होणार आहे.

३) प्रत्येकाच्या जीवनात उलथापालथ होणार आहे. विशेष करून गरिबांना, खेडी, शहरे, गावातील ३० टक्के लोकांना फटका आधीच बसला आहे अद्यापही बसत राहणार आहे.

४) लाखो लोक दारिद्रय़ाच्या खाईत लोटले गेले त्यांच्या डोक्यावर कर्जाचे डोंगर आहेत.

५) अनेकांनी रोजगार व नोकऱ्या गमावल्या आहेत.

६) देशात ६४.७ दशलक्ष लोक हे कामगार-बाजारपेठेतून बाहेर फेकले गेले आहेत त्यातील २२.६ टक्के महिला आहेत.

७) देशात २८ दशलक्ष लोक नोकरीच्या शोधात आहेत

८) लघू व मध्यम उद्योगांत ३५ टक्के लोकांना फटका बसला असून त्यांचे उद्योग बंद पडले त्यातील कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या.

आर्थिक घटकांच्या व्यतिरिक्त इतर दोन कठोर तथ्ये मांडावी लागतील त्यातील (१) चीनने बेकायदेशीरपणे भारतीय भूभागाचा ताबा घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण केला आहे. (२) आरोग्य पायाभूत क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणुकीची गरज आहे.

एक सोडून सगळ्या आघाडय़ांवर अपयश

मी गेल्या आठवडय़ातील लेखात (तो लेख ‘लोकसत्ता’मध्ये आलेला नाही) दोन टाळता न येण्यासारखे मुद्दे मांडले होते व या अर्थसंकल्पातून काय अपेक्षा आहेत त्या किमान दहा महत्त्वाच्या गोष्टी मांडल्या होत्या. अर्थसंकल्पातील कागदपत्रे चाळली, अर्थमंत्र्यांचे भाषण वाचले त्यात मी मांडलेल्या मुद्दय़ांचे मूल्यमापन पाहिले तर ते फारसे चांगले नाही. टाळता न येण्यासारख्या दोन बाबींवर सरकारला २ पैकी ० तर अपेक्षित कृतींच्या यादीत १० पैकी १ गुण देता येईल.

एका मुद्दय़ावर अर्थसंकल्प उत्तीर्ण झाला तो म्हणजे भांडवली खर्चात सरकारने बऱ्यापैकी वाढ केली आहे. पण त्यावरही कठोर छाननीची गरज आहे.

देशाच्या लष्करी दलांची या अर्थसंकल्पाने घोर निराशा केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी संरक्षण हा शब्द त्यांच्या १ तास ४५ मिनिटांच्या भाषणात एकदाही उच्चारला नाही हे अभूतपूर्व असेच होते. संरक्षणासाठी २०२१-२२ या वर्षांत ३४७०८८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. चालू वर्षांत सुधारित अंदाज ३४३८२२ कोटींचा आहे. संरक्षण खर्चातील वाढ ही ३२६६ कोटी रुपयांची आहे. चलनवाढीचा दर बघता पुढील वर्षांत संरक्षणासाठी केलेली ही तरतूद किरकोळ अशीच म्हणावी लागेल.

आरोग्याच्या क्षेत्रात अर्थमंत्र्यांनी हुशारी दाखवली पण अर्धीच. त्यांनी अभिमानाने भरघोस तरतुदीचा आव आणला ही वाढ १३७ टक्के आहे. म्हणजे ९४४५२ कोटी रुपयांवरून ही तरतूद आता २२३८४६ कोटी करण्यात आली आहे. पण यातील थापाही लगेच उघड झाल्या. अर्थसंकल्पाची खातेफोड केली असता त्यातील खरे सत्य बाहेर आले. सरकारनेच दिलेल्या दस्तावेजांतील, दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प- पान १० बघितलेत तर तुम्हाला खरी गोष्ट काय आहे ते कळेल. २०२०-२१ मध्ये सुधारित अंदाज ८२४४५ कोटींचा होता. २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्पीय अंदाज ७४६०२ कोटींचा आहे. यात भारदस्त वाटावे असे काही नाही. उलट तरतुदीत कपात करण्यात आली आहे. जादूगाराने गुपचूप एक वेळच्या लसीकरणाचा खर्च, पिण्याच्या पाण्याचा, स्वच्छता खात्याची तरतूद, पाणी व सांडपाणी यांसाठी वित्त आयोगाने राज्यांना दिलेली अनुदाने व आरोग्यासाठी दिलेले अनुदान यात घुसवून एकूण तरतूद फुगवली आहे. दोन अपरिक्राम्य गोष्टी बाजूला ठेवल्या तरी अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेच्या शिडीवर तळाशी असलेल्या २०-३० टक्के लोकांबाबत कळवळ्याचा एक शब्दही उच्चारला नाही. लघू व मध्यम उद्योग तसेच बेरोजगार कामगारांची फिकीर केली नाही. क्षेत्रनिहाय कुठल्याही मदत योजना त्यांनी जाहीर केल्या नाहीत. दूरसंचार, ऊर्जा, बांधकाम, खाण, हवाई वाहतूक, पर्यटन, आदरातिथ्य यासाठी कुठलीही मदत योजना दिली नाही. त्यांनी वस्तू व सेवा कराचे दर कमी केले नाहीत उलट अनेक उत्पादनांवर कर लादले. पेट्रोल व डिझेलवर कृषी कर लादण्यात आला. तो राज्यांच्या अर्थकारणाला फटका होता. भांडवली खर्च वगळता प्रत्येक मुद्दय़ांवर त्यांनी लोकांची निराशा केली.

एफआरबीएमला तिलांजली, श्रीमंतांना लाभ

भांडवली खर्च वाढवला तरी त्यात कल्पकता व धाडसीपणा नव्हता. ३१ मार्च २०२१ अखेर अर्थमंत्र्यांनी १०५२३१८ कोटी इतकी अतिरिक्त उसनवारी केली. पण ती अतिरिक्तच. खरा भांडवली खर्च २७०७८ कोटी रुपये आहे. यात आपण भांडवली मालमत्तांपोटीच्या अनुदानाची मदत म्हणजे अतिरिक्त २३८७६ कोटी रुपये गृहीत धरू; पण उर्वरित वाढ ही महसुली खर्चापोटी असून ती ३८०९९७ कोटी रुपये आहे. महसुली जमेत त्यामुळे ४६५७७३ कोटींची कमतरता येईल. निर्गुतवणुकीतून येणाऱ्या रकमेतील १ लाख ७८ हजार कोटींची कमतरता यात मोजावी लागेल. पण त्याउलट अर्थमंत्री खर्च.. खर्च.. खर्च असा दावा करतात. आता वित्तीय तूट ही ९.५ टक्के गृहीत धरली आहे. सत्य असे आहे की, अर्थमंत्र्यांनी त्यात कर व करबाह्य़ महसूल धरलेला नाही. त्यांनी तो सुरुवातीला अंदाजात धरला असावा. त्यांनी महसुली खर्चाला रोखण्यातही यश मिळवलेले नाही. अर्थसंकल्पीय रकमेइतक्या मर्यादेत तो ठेवणे गरजेचे होते. त्यामुळे रिकामी खळगी भरण्यासाठी त्यांना उसनवारीची गरज पडली.

गरीब व स्थलांतरित मजूर, रोजंदारी कर्मचारी, छोटे शेतकरी, लघू व मध्यम उद्योगांचे मालक, बेरोजगार लोक व त्यांची कुटुंबे, मध्यमवर्ग यांच्यात अर्थमंत्र्यांनी फसवणूक केल्याची भावना आहे. त्यांनी समाजमाध्यमातून त्यांचा राग व्यक्त केला आहेच (वृत्तपत्रांतून नव्हे, कारण त्यांच्या मते आता वृत्तपत्रे ही सामान्य जनतेची कैवारी राहिलेली नाहीत).

तूट ३.५ टक्के राखण्याच्या राजकोषीय जबाबदारीचा – एफआरबीएमचा –  नियम बाजूला ठेवून श्रीमंतांना चुचकारताना अर्थमंत्र्यांनी डोक्यात आकडेमोड केली आहे; पण त्यांचे मन वेगळेच काही सांगते आहे, किंबहुना ज्यांना खरा फटका बसला आहे त्यांच्या जखमांवर फुंकर घालण्याची त्यांची इच्छाच नव्हती हेच यातून दिसून येते. यात कुठलीही शंका नाही.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 9, 2021 12:03 am

Web Title: sensitive budget article by p chidambaram abn 97
Next Stories
1 याला म्हणावे.. ‘विश्वासघात’!
2 गोंधळ वाढवणारी धोरणे..
3 साथ, लस आणि वादंग!
Just Now!
X