राज्यात यापुढे प्रत्येक १०० रुपयांतील ११ रुपये ९० पैसे इतकीच रक्कम भांडवली कामांसाठी उपलब्ध असणार आहे. परिस्थिती बिकट असते तेव्हा हात जरा जपून चालवायचा असतो आणि दौलतजादा कमी करायचा असतो. महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांना ते मंजूर नसावे. ज्या पद्धतीने गेल्या काही महिन्यांत राज्य सरकारने घोषणांची सरबत्ती केली आहे, ती पाहता राज्यात दिवाळी की दिवाळे असा प्रश्न पडावा.अजित पवार यांनी मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विश्वास ठेवावे असे एकच विधान आहे. ते म्हणजे आम्ही काही साधुसंत नाही. अजित पवार हे तसे आहेत असे म्हणण्याची महागल्लत त्यांचे समर्थकही करणार नाहीत. वस्तुत: राज्यकर्ते साधू वा संत असावेत अशी अपेक्षा कोणाचीही नसते. याचे कारण राज्य चालवणे हे काम संतांचे नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री वा अर्थमंत्र्याच्या खुर्चीवर साधू बसावा अशी अपेक्षा कोणताही शहाणा माणूस ठेवणार नाही. परंतु अपेक्षा अशी की निदान साधू या शब्दाच्या विरुद्धार्थी वचनाने संभावना करावी लागेल असाही राज्यकर्ता नसावा. ही अपेक्षा आपण पूर्ण करतो का, असा प्रश्न प्रस्थापितांनी निदान मनातल्या मनात तरी विचारून बघावा. राज्य चालवताना जी काही आव्हाने समोर आहेत ती राज्यकर्त्यांने किमान प्रामाणिकपणे सांगावीत, हातचलाखी करू नये अशी अपेक्षा करणे गैर नाही. अजित पवार यांचा ताजा अर्थसंकल्प ही अपेक्षा फोल ठरवतो. महाराष्ट्राची आज जी काही अवस्था झाली आहे ती का झाली याचे उत्तर शोधावयाचे असल्यास पवार यांचा अर्थसंकल्प पाहावा. या राज्यात यापुढे प्रत्येक १०० रुपयांतील ११ रुपये ९० पैसे इतकीच रक्कम भांडवली कामांसाठी उपलब्ध असणार आहे. याचा अर्थ तब्बल ८८ टक्के रक्कम ही अनुत्पादक कामांसाठी वापरली जाणार आहे. ही परिस्थिती आली कारण सरकारचा उधळपट्टी कारभार. हा अर्थसंकल्प ५ हजार ४१७ कोटी रुपयांच्या तुटीचा आहे. तुटीचा एवढा मोठा विक्रम बऱ्याच काळात महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी करून दाखवला नव्हता. या पुण्यकर्माची नोंद अजितदादांच्या नावावर होईल. वास्तविक गेली जवळपास बारा वर्षे महाराष्ट्र राज्य हे आर्थिक गटांगळय़ा खात आहे. तरीही कोणताही धडा शिकण्याची इच्छा राज्यकर्त्यांना नाही. परिणामी बुडत्याचा पाय अधिकच खोलात जावा तसे महाराष्ट्राचे होत असून अजितदादांचा कालचा अर्थसंकल्प हा या बुडण्याच्या प्रक्रियेला अधिक निर्णायक गती देईल. कोणते निर्णय घेतल्यास लोक निवडून देतात हे आम्हाला कळते, अशीही दपरेक्ती अजितदादांनी संकल्पोत्तर वार्ताहर परिषदेत केली. परंतु त्याच वेळी त्यांना ही जाणीवदेखील करून द्यावयास हवी की कोणते निर्णय घेतले तर राज्यकर्त्यांना पुन्हा निवडून द्यायचे नाही हे लोकांनाही कळते. चार राज्यांत नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांत त्याचा प्रत्यय आला. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हेदेखील अजितदादांप्रमाणेच निवडून कसे परत यावे हे आपल्याला कळते अशा भ्रमात होते. जनतेने त्यांचे काय केले, हे निवडणुकांत दिसले. त्याची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होणारच नाही, असे कोणीही समजण्याचे कारण नाही. तेव्हा या राजकीय दपरेक्तीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा विचार करावयास हवा.तो केल्यास दिसणारे चित्र महाराष्ट्राविषयी करुणा उत्पन्न करणारे आहे. आजमितीला महाराष्ट्राच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा तीन लाख कोटींहून अधिक झाला आहे. याचा सोपा आणि सरळ अर्थ असा की आज महाराष्ट्रात जन्माला येणारे प्रत्येक बालक डोक्यावर २७ हजार रुपयांचे कर्ज घेऊनच जन्माला येते. वास्तविक महाराष्ट्रासारख्या बलाढय़ राज्याच्या डोक्यावर इतके मोठे कर्ज हा चिंतेचा विषय असता नये. पण केव्हा? तर कर्जाच्या तुलनेत राज्याचा महसूलही वाढत असेल, तर. परंतु येथे परिस्थिती बरोबर उलट. खर्चही वाढला आणि कर्जही वाढत गेले की काय होते हे समजून घेण्यासाठी अर्थसचिवांची गरज असण्याचे कारण नाही. सोमवारी विधानसभेत १३७० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या गेल्या. ही अलीकडच्या काळातील नवीन प्रथा. मूळचा संकल्प राहिला बाजूला. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमांतून नवनवीन विषयांच्या कर्जाला मंजुरी घेणे हे हल्ली सर्रास होते. हा खर्च उत्पादक कामांवर असता तर हेही एक वेळ क्षम्य म्हणता आले असते. येथे तसे होताना दिसत नाही. बऱ्याचशा पुरवणी मागण्या या अनुत्पादक खर्चाची सोय म्हणूनच केल्या जातात. यंदा याबाबत कहर झाला. १३७० कोटींच्या पुरवणी मागण्यांपैकी ३३३ कोटी रुपयांची गरज राज्य सरकारला लागणार आहे ती फक्त कर्ज फेडण्यासाठीच. कर्ज घ्यावयाचे. त्यातून अनुत्पादक कामेच काढावयाची. आणि त्या कर्जाच्या परतफेडीची वेळ आल्यास पुन्हा कर्जे काढायची असे हे दुष्टचक्र असून महाराष्ट्र त्यात पुरता फसल्याचे दिसते. अशा वेळी आस्थापना खर्च कमी करणे अत्यावश्यक असते. राज्य सरकारला याचे भान नाही. गेल्या काही वर्षांच्या संकल्पावरून हेच दिसते. या अर्थसंकल्पातील तपशिलानुसार राज्याच्या एकूण महसुलातील ६४ हजार ९८६ कोटी रुपये हे केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर जाणार आहेत. ही रक्कम होते ३८.२४ टक्के इतकी. खेरीज निवृत्तिवेतनावर होणारा १७ हजार ६३३ कोटींचा खर्च वेगळाच. तो १०.३७ टक्के इतका आहे. म्हणजे केवळ वेतन आणि निवृत्तिवेतन यावर राज्याच्या महसुलातील ४८ टक्के इतका महसूल खर्च पडणार आहे. याचाच अर्थ सरकार जे काही कमावते त्यातील जवळपास निम्मी रक्कम हा सरकार नावाचा अजस्र, अकार्यक्षम गाडा चालवण्यासाठीच खर्च होणार आहे. त्यात आतापर्यंतच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी लागणारा १४ टक्के इतका खर्च मिळवल्यास हे प्रमाण ६२ टक्के इतके प्रचंड होते. म्हणजे प्रत्येकी १०० रुपयांतील तब्बल ६२ रुपये हे असेच सरकारवर जाणार आणि जनतेच्या कल्याणासाठी वगैरे फक्त ३८ टक्के रक्कम उरणार. हे कोणत्याही कोनातून पाहिल्यास विकसित राज्याचे लक्षण म्हणता येणार नाही. परिस्थिती बिकट असते तेव्हा हात जरा जपून चालवायचा असतो आणि दौलतजादा कमी करायचा असतो. महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांना ते मंजूर नसावे. ज्या पद्धतीने गेल्या काही महिन्यांत राज्य सरकारने घोषणांची सरबत्ती केली आहे, ती पाहता राज्यात दिवाळी की दिवाळे असा प्रश्न पडावा. सोनिया गांधी यांच्या आवडत्या अन्नसुरक्षा योजनेसाठी राज्याच्या डोक्यावर २७०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तो अर्थातच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काँग्रेस कोटय़ातून आला, हे उघड आहे. त्याखेरीज अलीकडेच राज्य सरकारने वीज ग्राहकांना दरात सवलत जाहीर केली. त्यामुळे यंदाच्या वर्षांतच १२०० कोटी रुपयांचा खड्डा पडणार आहे. या अशा निवडणूककेंद्रित खिरापतीमुळे राज्याच्या मंजूर योजनेला कात्री लावावी लागणार हे उघड असून आताच सर्व खात्यांतील खर्चात २० टक्क्यांची कपात करावी लागणार आहे. प्रत्यक्षात मार्चअखेपर्यंत ही कपात २५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत जाईल. म्हणजे एका बाजूला मनाला येईल तशा सवलती द्यायच्या, अनुदाने जाहीर करायची आणि दुसरीकडे त्याच वेळी मंजूर योजनेत कपात करीत राहायचे, अशी ही दुहेरी फसवणूक आहे. या फसवणुकीचा तिसरा कोन असा की मंजूर योजनांना निधीअभावी कात्री लावावी लागत असताना त्याच वेळी साखर कारखाने, सूतगिरण्या यांच्या खर्चावर काहीही नियंत्रण ठेवावे असे सरकारला वाटत नाही आणि त्याच वेळी या कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी वगैरेसाठींचे औदार्य कमी करावे अशीही गरज भासत नाही. तेव्हा यास राज्याचा अर्थसंकल्प न म्हणता त्याची संभावना अनर्थसंकल्प अशीच करावी लागेल. अशाच अनर्थकारणामुळे आपण अजित आहोत असे जर कोणास वाटत असेल तर तो भ्रम ठरेल.
