महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे नाव खरे तर घोटाळा खाते असे करायला हवे. रस्त्यांच्या टोलवसुलीतील घोटाळा असो की या खात्याच्या अधिकाऱ्याकडे सापडलेली गडगंज मालमत्ता असो; या खात्यात काही सरळ आणि पारदर्शक घडल्याचे अलीकडच्या काळात ऐकायलाच मिळालेले नाही. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन उभारताना राज्याच्या तिजोरीवर कसा पैचाही भार पडला नाही, याची छातीभरून माहिती या खात्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात सांगितली, त्याआधीच या सदनातील काळेबेरे बाहेर यायला सुरुवात झाली होती. कॅगच्या अहवालात तर या सदनाच्या बांधकामाच्या कंत्राटात राज्य शासनाचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाल्याची नोंद करण्यात आली. हे खरे की खोटे हे ठरवण्यासाठी आमदार गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील लोकलेखा समितीची स्थापना करण्यात आली. आता या समितीलाही कॅगच्या अहवालात तथ्य असल्याचे दिसू लागले आहे. खोटे बोल, पण रेटून बोल ही भुजबळांची कार्यनीती आहे. उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात शरद पवार यांनी त्यांचे कोडकौतुक केले असले, तरी त्यामागे काही डाव नसेलच, असे राष्ट्रवादीतलेही कुणी छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही. दिल्लीत महाराष्ट्र सदन बांधायला खरे तर उशीरच झाला, पण ही वास्तू बांधून महिना उलटला, तरी त्याचा वापर सुरू होऊ शकलेला नाही. मुळात बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराला राज्याने पैसाही देणार नाही, असे सांगितले होते. पण त्या बदल्यात या कंत्राटदाराला मिळालेल्या भूखंडाची बाजारभावाने किंमत केली, तर कदाचित अशी वास्तू बांधणे, त्याच्यासाठी किफायतशीरच पडले की काय, असे वाटायला लागते. मुंबईतील मोक्याचा साडेचार लाख चौरस फुटांचा भूखंड कंत्राटदाराला देऊन शासनाने हे सदन बांधून घेतले आहे. सदनासाठी खर्च किती आला आणि या भूखंडावरील बांधकाम विकून किती पैसा मिळू शकेल, याचे त्रराशिक मांडायचेच नाही, असे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ठरवलेले होते. आता ते जगापुढे यायला लागले आहे. ज्या महान पुरुषांनी देशाच्या पातळीवर मऱ्हाटी माणसाची संस्कृती नेली आणि या देशाचे नेतृत्व केले अशांची आठवण या महाराष्ट्र सदनात बाहेरून येणाऱ्या प्रत्येकाला व्हावी, म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभा करणे हे कर्तव्यच होते, यात शंका नाही. परंतु लोकमान्य टिळकांचाच नव्हे, तर अखिल मानवजातीच्या सुखाची चिंता करणाऱ्या संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम यांचाही भुजबळांना विसर पडला. उद्घाटनाला आलेल्या सर्वानीच टिळकांची आठवण काढणे टाळले असणेही शक्य आहे. ज्या नेत्यांच्या नावाने आता राजकारणात काही मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही, अशा नेत्यांचे स्मरण करण्याची आवश्यकता तरी कशाला वाटेल? ज्यांच्या खांद्यावर बसून आज देश स्वातंत्र्याचे सुख अनुभवतो आहे, त्यांना विसरण्याएवढा कोडगेपणा नव्या राजकीय शैलीने निर्माण केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कोणतेही काम टेबलाखालून व्यवहार केल्याशिवाय होत नाही, असे कंत्राटदारांचेच म्हणणे आहे. या खात्याचा व्यवहार इतक्या गुप्तपणे चालतो, की मुंगीलाही तिथे सहज शिरकाव करता येऊ नये. आवश्यकता नसलेली कामे तयार करायची, त्याची बिले द्यायला टाळाटाळ करायची आणि देताना व्यवहार करायचा, हे तंत्र भूजबळांच्या नाशिक मधील चिखलीकर नावाच्या अधिकाऱ्याला अटक केल्यानंतर उघड झाले होते. खालच्या कर्मचाऱ्यापासून ते वपर्यंत सगळ्यांची साखळी इतकी घट्ट बांधलेली असते, की या कानाचे त्या कानाला ऐकू जाऊ नये. महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकाम घोटाळ्यामुळे खरे तर या खात्याचेच व्यवहार तपासण्याची वेळ आता आली आहे.
