अन्नसुरक्षा योजनेत किती धान्य कोणाला किती भावात सरकार विकणार, याचा उल्लेख वारंवार होतो आहे. परंतु ज्या शेतकऱ्यांकडून हे धान्य घेतले जाणार, त्याचे हमी भाव ठरवण्याची पद्धत सध्या न्याय्य नाही. यावर उपाय आहे तो खुल्या बाजारात धान्यविक्रीची पूर्ण मुभा शेतकऱ्यांना देण्याचा, परंतु आपले बाजार पुरेसे खुले नाहीतच. ही परिस्थिती मांडून, शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून अन्नसुरक्षेची चिकित्सा करणारा लेख.. लोकसभेत विधेयक म्हणून संमत झालेल्या तसेच गेली काही वर्षे चर्चेत असलेल्या अन्नसुरक्षा योजनेत कृषिक्षेत्र वा शेतकऱ्यांची नेमकी काय भूमिका राहणार आहे याचा शोध घेतला असता केवळ अन्नधान्याच्या उत्पादनाचे आकडे यापलीकडे या क्षेत्राचा उल्लेख नाही. सरकार या योजनेसाठी आजच्या आकडेवारीनुसार एकूण उत्पादनाच्या जे ४० टक्केधान्य हस्तगत करणार आहे ते काय व कसे त्याचे मात्र कुठलेही तपशील उपलब्ध नाहीत. मात्र दिवसेंदिवस कमी होत जाणाऱ्या धान्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करावी लागेल असा ओझरता उल्लेख आहे. म्हणजे आधारभूत किमतीतील वाढ ही शेतकऱ्यांच्या आíथक भरपाईसाठी नसून या योजनेला शेतकऱ्यांनी सरकारी दरांत धान्य पुरवठा करावा असे ध्वनित होत असल्याने नियंत्रित व बंदिस्त शेतमाल बाजार परिस्थितीचा गरफायदा घेत कृषिक्षेत्राचा बळी जात असल्याची आजवर व्यक्त होत असलेली भीती खरी ठरते की काय असे वाटायला लागते.जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारानुसार भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवून यात खाजगी गुंतवणूक व आधुनिक व्यवस्थापन आणण्यासाठी प्रयत्न होत असतानाच अन्नसुरक्षेच्या सरकारी गरजांपोटी आता काहीसा मुक्त होत असलेला शेतमाल बाजार परत एकदा नियंत्रणांच्या कचाटय़ात सापडतो की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. आज या बाजारातील दडपशाही व त्यामुळे आलेली कुंठितता ही कृषीतील भांडवलक्षय करणारी व एकंदरीतच हा व्यवसाय आर्थिकदृष्टय़ा तोटय़ात नेणारी आहे. बाजारात मिळू शकणाऱ्या भावातील नफ्याचा भाग शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यातील मुख्य अडथळा आहे. बाजारभावाशी कुठलाही संबंध नसलेल्या दराने सरकार ४० टक्के धान्य हस्तगत करीत असताना या साऱ्या उत्पादकांना एरवी खुल्या बाजारातून जो नफा झाला असता त्यापासून वंचित ठेवणार आहे. शिवाय हे सरकारी धान्य भ्रष्टाचारातून खुल्या बाजारात आले तर तेथील किमतींवरही परिणाम करीत शेतकऱ्यांचेच नुकसान करणार आहे. कृषिक्षेत्रासाठी ही धोक्याची घंटा असून सरकारला आपल्या योजनांसाठी जी काही खरेदी करायची आहे ती खुल्या बाजारातूनच करावी, त्यासाठी आजचा बंदिस्त बाजार अगोदर खुला करावा, त्यासाठी उत्पादक शेतकऱ्यांचा बळी देऊ नये अशी मागणी व्हायला हवी. कारण सरकार ज्या गरिबांची गणती करून ही योजना आणते आहे त्यातील निम्मे शेतकरीच असून लाभाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या एका खिशातून काढून दुसऱ्यात टाकताना सरकार मात्र उगाचच साऱ्यांचे पोट भरण्याचे श्रेय घेणार आहे. नियंत्रणवादी धोरणांमुळे कृषीक्षेत्र त्रस्तसरकार या योजनेसाठी हस्तगत करावयाच्या धान्यासाठी या नियंत्रित बाजाराचा कसा गरफायदा घेईल याची अनेक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे देशाची आर्थिक क्षमता. आजवरच्या साऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी लक्षात घेता कडेलोटावर आलेल्या या अर्थव्यवस्थेला हा भार झेपवेल का मुख्य प्रश्न आहे. साधने नसतील तर ती निर्माण करावी लागतील, यातील फोल आशावाद बाजूला ठेवला तरी अर्थकारणात भावनेपेक्षा कठोर वास्तवता महत्त्वाची असते. शेवटी सारी सोंगे आणता येतात, पशांचे नाही. ज्या अर्थव्यवस्थेकडून वर्षांनुवष्रे वाढत जाणारी महसुली तूट कमी होत नाही, धोरणलकव्यामुळे महागाई, रुपयाचे अवमूल्यन, भ्रष्टाचारामुळे सार्वजनिक निधीला लागलेली मोठी गळती यावर कुठलीही परिणामकारक उपाययोजना दिसत नाही, अशा विश्वासार्हता गमावलेल्या सरकारच्या या आशावादावर जनतेने कितपत विश्वास ठेवावा हेही बघावे लागेल.कृषीच्या बाबतीतली सरकारची सारी धोरणे ही नियंत्रणवादीच राहिली आहेत. बाजारातील खरेदीविक्रीतील नियंत्रण, देशांतर्गत वाहतुकीतील नियंत्रण, आयात निर्यातीतील नियंत्रण, बाजारमूल्य ठरवण्यातील नियंत्रण या साऱ्या नियंत्रणांमुळे हे क्षेत्र त्रस्त झाले असून जागतिक अर्थव्यवस्था अन्नाधिष्ठित होत असण्याच्या मार्गावर असताना भारतीय शेतकऱ्यांवर हे संकट कोसळते आहे. भारतीय शेतकरी हा एक उत्पादक आहे व त्याला त्याचे उत्पादन कुठे, कोणाला, कसे विकायचे याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे. दुर्दैवाने आज शेतकऱ्याला आपल्या उत्पादनाचे भाव ठरवण्याचा अधिकार नाही. एखाद्या बेवारस मालासारखा त्याच्या मालाचा लिलाव होतो. लिलाव करणारे हे नियंत्रित खरेदीदार असतात. त्यांनी दिला तो भाव स्वीकारण्याशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय नसतो, कारण तशी पर्यायी व्यवस्थाच आपल्याकडे नाही. आज कित्येक पटीने वाढलेल्या शेतमालाला हाताळणाऱ्या बाजार समित्यांची संख्या व क्षमता तेवढीच आहे. त्यातील परवानाधारक खरेदीदारांची संख्याही तेवढय़ा प्रमाणात वाढू दिलेली नाही. त्यामुळे कष्टाने पिकवलेल्या शेतमालाला बाजार समितीत न्याय मिळेलच याची शाश्वती नाही. प्रसंगी लिलावच न होणे, झालाच तर कवडीमोलात माल द्यावा लागणे, यात शेतमालाचे म्हणजे राष्ट्रीय उत्पादनाचे सुमारे ३० टक्केनुकसान होत असते व तेही शेतकऱ्यालाच सोसावे लागते. हाच माल दलाल व व्यापाऱ्यांच्या हाती पडला की त्याचे दर किती पटीत वाढतात हे आपण नुकत्याच कांद्याच्या १५० कोटींच्या घोटाळ्यात बघितले आहे.किमान आधारभूत किमतीबाबतही अनेक वादप्रवाद आहेत. अपवादात्मक परिस्थितीत शेतमालाच्या किमान किमती काय असाव्यात म्हणजे शेतकऱ्यांचा तोटा होणार नाही हे दर्शवणारा तो आकडा असतो. हा दर ठरवण्याची पद्धत व आकडेवारी अशास्त्रीय असल्याची कबुली सरकारच देत असते. शिवाय अर्थव्यवस्थेची गरज म्हणून शेतीवरची सारी अनुदाने कमी कमी करत आणली तरी त्यांचे परिणाम या हमी भावांवर झालेले नाहीत. हमी भावांत झालेली वाढ ही वाढत्या महागाईच्या तुलनेत नगण्य आहे. कृषी निविष्ठांवरचे सरकारी दर जर बघितले तर या दरात कुठे काय मिळते हा संशोधनाचा विषय ठरावा. मात्र असा हा दर एकदा जाहीर झाला की त्या दराने खरेदी करायचा सरकार आपला अधिकार मानते व बाजार भाव काही का असेनात आपली खरेदी उरकून घेते. त्याबाबत शेतकऱ्यांची काही बाजू आहे ती कधीच लक्षात घेतली जात नाही. शेतकऱ्यांना अधिक गरीब करू नकाशेतमालाचे उत्पादन हे मान्सूनवर अवलंबून असल्याने एकाच वेळी तयार होते व एकाच वेळी बाजारात येते. आपल्याकडे साठवणूक व प्रक्रिया यंत्रणा अजून बाल्यावस्थेतच असल्याने व शेतकऱ्यांची शेतमाल विक्रीतील निकड लक्षात घेता नाशवंत शेतमाल तातडीने विकण्यावाचून गत्यंतर नसते. हा सारा एकदम येणारा लोंढा बाजार व्यवस्था विकसित न होऊ दिल्याने बाजार समित्यांमध्येच अडकतो व खुल्या बाजारात येईपर्यंत त्याची अपरिमित हानी झालेली असते. थेट शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या विक्रीसाठी योग्य असे अनेक नवे बाजार उभे राहिल्यास शेतमालाची होणारी कोंडी कमी होऊन वाहतुकीमुळे किमतीवर येणारा भार वा हाताळणीत होणारे नुकसान टाळून शेतमालाच्या किमती बऱ्याच कमी होऊ शकतात व शेतकऱ्यांनाही बाजारातील नफ्याचा भाग मिळू शकतो. ग्राहकाला स्वस्त व सकस शेतमाल मिळणे ही एकप्रकारची अन्नसुरक्षा नव्हे काय? त्याचा कधी विचार होणार? संयुक्त राष्ट्राला अपेक्षित असणाऱ्या अन्नसुरक्षेचा व आपण त्याचा घेतलेल्या अर्थाचा तसा काही संबंध दिसत नाही. कुपोषणाची गंभीर समस्या असणाऱ्या देशांनी आपल्या देशातील अन्न उपलब्धता वाढवावी, ते अन्न सकस व पौष्टिक असावे व ते घेण्याइतपत गरिबांची क्रयशक्ती वाढवावी असे अभिप्रेत आहे. कुपोषण जर अन्नाच्या अनुपलब्धतेमुळे असेल तर सरळ धान्य पुरवठय़ाचा मार्ग हा अपवादात्मक परिस्थितीत ग्राह्य ठरावा. भारतातील २२ टक्के जनता ही कुपोषित असल्याचे सरकार म्हणते. शिवाय हे कुपोषण केवळ अन्नाच्या अनुपलब्धतेमुळे आहे असे नाही. सरसकट धान्य वाटण्याचा कार्यक्रम हे कुपोषण कमी करण्यापोटी कितपत यशस्वी ठरतो याची खात्री देता येत नाही. सरकारने आपले गरिबांचे प्रेम जरूर साकार करावे, मात्र त्यासाठी तग धरून राहिलेल्या शेतकऱ्यांना अधिक गरीब करू नये एवढेच या निमित्ताने. * लेखक कृषीक्षेत्राचे साक्षेपी अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल girdhar.patil@gmail.com* उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे ‘गल्लत, गफलत, गहजब!’ हे सदर
