किराणा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबतच्या विरोधकांच्या प्रस्तावामुळे केंद्र सरकार गडगडणार नव्हतेच, तशी व्यवस्था सरकारपक्षाने केली होतीच. मात्र, यानिमित्ताने संसदेच्या व्यासपीठाचा वापर सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी सोईनुसार करून घेतला आणि चार दिवस का होईना, संसद केंद्रस्थानी राहिली..किराणा व्यापारातील थेट विदेशी गुंतवणुकीविरोधात मतविभाजनाची तरतूद असलेला विरोधकांचा प्रस्ताव संसदेत संमत झाला असता, तर सरकार गडगडले नसते. पण अल्पमतातील सरकारला सत्तेतून हुसकावण्यासाठी विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली असती. त्यामुळे लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांची चर्चा सुरू झाली असती. अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे पत घसरण्याची भीती असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील संकटाचे ढग गडद झाले असते. किराणा व्यापारात एफडीआयचा प्रवेश पुढच्या काही वर्षांसाठी निश्चितपणे बंद झाला असता. कदाचित भारतात येणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला असता. वॉलमार्ट, मेट्रो, टेस्को, केरफोरसारख्या बडय़ा अमेरिकन-युरोपीयन स्टोअर्सविषयी उत्सुकता असलेल्या शहरी मध्यमवर्गीयांचा हिरमोड झाला असता. संसदेच्या माध्यमातून एफडीआयचा विरोध संपुष्टात आणताना मनमोहन सिंग सरकारने उर्वरित दीड वर्षांसाठी ‘स्थैर्य’ पदरी पाडून घेतल्याने या सर्व अनिश्चिततांना तूर्तास विराम मिळाला आहे.वित्तीय शिस्त पाळता न आल्यामुळे सहा टक्क्यांच्या पलीकडे पोहोचलेली वित्तीय तूट आणि ७० अब्ज डॉलरच्या चालू खात्याच्या तुटीमुळे आंतरराष्ट्रीय पत गमावून बसण्याचे संकट, तर संख्याबळाच्या अभावामुळे आर्थिक सुधारणांचे कार्यक्रम राबविता न आल्यामुळे धोरणलकवा झाल्याचा ठपका अशा कचाटय़ातून मार्ग काढत मनमोहन सिंग सरकारने किराणा व्यापारात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या निर्णयावर कशीबशी संसदेची मंजुरी मिळवून घेतली. संसदेत एफडीआयवरून चाललेल्या चार दिवसांच्या रस्सीखेचीत सत्ताधारी यूपीएला नवा आत्मविश्वास आणि बळ मिळाले तर अण्णा हजारे, केजरीवाल आणि बाबा रामदेव यांच्यासारख्यांच्या हाती गेलेली सरकारविरोधाची सूत्रे परत मिळविण्यात विरोधी पक्षांनाही मोठे यश लाभले. या चार दिवसांदरम्यान साऱ्या देशाची नजर संसदेवर खिळल्यामुळे संसदेचे महत्त्व पुनस्र्थापित होण्यास हातभार लागला. लोकसभा आणि राज्यसभेत चार दिवस चाललेल्या एफडीआयवरील चर्चेच्या नाटय़ात राजकारणाचे सर्व रंग दाटले होते. परिवर्तनशीलतेच्या नावाखाली किराणा व्यापारातील एफडीआयच्या मुद्दय़ावर कोलांटउडय़ा मारण्याची राजकीय लवचीकता काँग्रेस आणि भाजपने दाखविली.एखाद्या चुकीच्या निर्णयाचा पुरस्कार केला तर त्यावर आयुष्यभर कायम राहायचे काय, असाही प्रश्न एफडीआयवरून भाजप आणि काँग्रेसच्या बदलत्या भूमिकांवर विचारला गेला. वीस कोटी लोकसंख्येच्या मागास उत्तर प्रदेशात शेतकरी, कामगार, गोरगरीब आणि छोटी दुकाने चालविणाऱ्या व्यापाऱ्यांशी थेट संबंध असलेल्या समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षासारख्या एकमेकांना पाण्यात पाहणाऱ्या पक्षांना सरकारच्या समर्थनात उभे करताना काँग्रेसच्या व्यवस्थापकांचे राजकीय व्यवहारचातुर्य पणाला लागले. अल्पमतात असले तरी लोकसभेत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पराभव करणे शक्य नसते, याची प्रचीती यानिमित्ताने विरोधकांना पुन्हा आली. वारंवार प्रयत्न करूनही वेलावरील द्राक्षांपर्यंत झेप घेण्यात अपयशी ठरलेल्या लोमडीची गोष्ट सांगून भाजपचे वस्त्रहरण करणाऱ्या मायावतींच्या ग्रामीण बेरकेपणानेही या विदेशी चर्चेला कलाटणी दिली. केंद्रात सरकारचे समर्थन करीत असलो तरी महाराष्ट्रात नव्याने विचार करूनच एफडीआयवर निर्णय घ्यावा लागेल, अशी राष्ट्रवादीची भूमिका मांडून ‘रंग माझा वेगळा’ सादर करण्याची संधी शरद पवार यांना मिळाली. ‘जेव्हा वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती बदलते, तेव्हा सहसा मी आपले मत बदलतो, तुम्ही काय करता?’ हे अवतरण जॉन केनेथ गालब्रेथचे नसून जॉन मेनार्ड केन्येसचे असल्याचे सांगून ८० वर्षीय पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी राज्यसभेत एन. के. सिंह यांची चूक तत्परतेने दुरुस्त केली. संसदेत पूर्ण वेळ उपस्थित राहूनही चर्चेतील हस्तक्षेप टाळताना संपूर्ण चर्चा आपण एकाग्रतेने ऐकत असल्याचे पंतप्रधानांनी दाखवून दिले. किराणा व्यापारात थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या निर्णयातील फायदे-तोटे आणि गुण-दोषांचे या निमित्ताने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून संसदीय परंपरेला साजेशा वातावरणात अत्यंत समर्पक आणि अभ्यासपूर्ण विश्लेषण करण्यात आले. अण्णा, केजरीवाल आणि रामदेव यांची रस्त्यावरील चर्चा त्यापुढे निस्तेज ठरली. तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी आणलेला अविश्वासाचा प्रस्ताव बारगळल्यानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज लोकसभेत मतविभाजनाच्या नियमाखाली एफडीआयवर चर्चा करण्याच्या आग्रहावर अडून बसल्या. त्यामुळे सरकार अल्पमतात असले तरी गडगडत नाही, हे सिद्ध करणे मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भाग पडले. तृणमूल काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर प्रथमच लोकसभेत मनमोहन सिंग सरकारचे संख्याबळ २७२ ऐवजी २५४ असल्याचे उघड झाले. लोकसभेत अनुकूल परिस्थिती असूनही सरकारला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही आणि दीड वर्षांनंतर होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सरकारचे पितळ उघडे पाडण्यात भाजपला यश मिळाले. राज्यसभेत सरकारची अवस्था त्यापेक्षाही दयनीय होती. जेमतेम शंभरीच्या आसपास पोहोचणाऱ्या सरकारला एफडीआयचा निर्णय रेटण्यासाठी निर्णायक विजय मिळविणे क्रमप्राप्त होते. अशा स्थितीत लोकसभेत विरोधकांची साथ न देता सभात्याग केल्याबद्दल मायावती आणि त्यांच्या बसपवर टीका करून सुषमा स्वराज यांनी राज्यसभेतील त्यांचे सहकारी व ‘प्रतिस्पर्धी’ अरुण जेटली यांची परिस्थिती बिकट करून टाकली. भाजपच्या तिखट प्रतिक्रियेमुळे मायावती यांना सरकारला साथ देऊन हिशेब चुकता करण्याची आयती संधीच मिळाली. परिणामी जादुई आकडय़ापाशी पोहोचण्याची आशा नसलेल्या सरकारला राज्यसभेत पूर्ण बहुमत सिद्ध करणे शक्य झाले. एफडीआयला जाहीर विरोध करूनही सरकारला मदत करण्यासाठी लोकसभेतील मतदानावर ‘बहिष्कार’ घालणारे मुलायमसिंह यादव आणि मायावती तसेही उघडे पडलेच होते. पण राज्यसभेतील मतदान होण्यापूर्वीच मायावतींवर टीका करण्याची घाई करीत भाजपने प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीचे अप्रत्यक्षपणे समर्थनच केले. भाजपअंतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणाचा हा परिणाम होता काय? तरीही लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रत्यक्ष संख्याबळाऐवजी विरोध करणाऱ्या पक्षांचे बहुमत असल्याचा दाखला देत भाजप व अन्य विरोधी पक्षांनी आपल्या भूमिकेची फत्ते झाल्याचे सांगून पराभवातही स्वत:चे सांत्वन करून घेतले. लोकसभेत २२ पैकी १८ पक्षांच्या नेत्यांनी एफडीआयला विरोध केल्याचा स्वराज यांनी दावा केला, तर राज्यसभेत ३२ पैकी बहुतांश वक्त्यांनी या धोरणाला विरोध दर्शविल्याचे विरोधाचा प्रस्ताव मांडणारे मैत्रेयन यांचे म्हणणे होते. संख्याबळाच्या रस्सीखेचीतून निष्पन्न झालेल्या आकडेवारीअंती उर्वरित दीड वर्ष हे सरकार निष्प्रभ ठरणार असल्याचा निष्कर्ष अरुण जेटलींनी काढला. अल्पमतातील सरकार चालविण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारला मोठी किंमत मोजावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. परिस्थिती अनुकूल असेल तर राजकीय व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून पाच वर्षांची मुदत पूर्ण करण्यापूर्वी सरकार पाडता येऊ शकते, ही शक्यता एफडीआयवरील चर्चेतून पुढे आली. किराणा व्यापारातील एफडीआयवर संसदेचे शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे पुढच्या काही महिन्यांमध्ये आर्थिक सुधारणांना चालना मिळून वेगवान आर्थिक विकास बघायला मिळेल, असा आभास निर्माण केला जात आहे. केवळ किराणा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग प्रशस्त करून आर्थिक सुधारणांचे पर्व सुरू झाल्याचा दावा सरकारला करता येणार नाही. बँकिंग कायद्यांतील दुरुस्ती, पेन्शन विधेयक, विमा विधेयक, कंपनी विधेयक पारित करून घेताना सरकारला विरोधकांची मदत घ्यावीच लागणार आहे. त्यासाठी सरकारला भाजपशी वाटाघाटी कराव्या लागतील. एफडीआयवरून कमळाला अस्मान दाखविणारे संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांना यापुढे कमळाशी जमवून घ्यावे लागेल. संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात हे सर्व व्हायचे असेल तर एफडीआयवरील शक्तीपरीक्षा ही मध्यंतर ठरणार आहे. आर्थिक सुधारणांच्या विधेयकावरून संसदीय रस्सीखेचीचा उत्तरार्ध कदाचित तितकाच रंगतदार ठरू शकतो. शिवाय किराणा व्यापारातील विदेशी गुंतवणुकीवरील मूलभूत प्रश्न कायमच आहेत. महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आदी काँग्रेसशासित राज्यांच्या सीमा भेदून थेट विदेशी गुंतवणूक अन्य राज्यांमध्ये शिरकाव करू शकेल काय? मूल्यवर्धित कराला झालेल्या विरोधाप्रमाणे एफडीआयला होणारा विरोधही हळूहळू मावळेल? एफडीआयमुळे ग्राहकांचा लाभ होईल, शेतकऱ्यांना उचित मूल्य मिळेल, रोजगारांमध्ये भर पडेल, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला हातभार लागेल, कृषी उत्पादनांची नासाडी रोखली जाईल आदी सरकारच्या वतीने करण्यात आलेले दावे खरे ठरतील? वीज, रस्ते, वाहतूक यंत्रणा, सिंचनासारख्या अत्यावश्यक सुविधा किराणा व्यापारातील थेट विदेशी गुंतवणुकीमुळे होतील? दुष्काळाच्या परिस्थितीत भारतात अन्नधान्याचे उत्पादन घटल्यास ही विदेशी दुकाने बाहेरून स्वस्तात अन्नधान्य आयात करून देशाच्या अन्नसुरक्षेत वाटा उचलतील काय? भारतात स्वयंरोजगारावर जगणाऱ्यांची संख्या जगात सर्वाधिक आहे. त्यात कृषी क्षेत्रापाठोपाठ छोटे दुकानदार आहेत. भारतात वॉलमार्ट आल्यामुळे बेरोजगारी वाढेल, छोटे किराणा व्यापारी मोडीत निघतील, शेतकऱ्यांचे शोषण होईल, एकाधिकारशाहीला चालना मिळेल, सुरुवातीची स्वस्ताई संपल्यावर कालांतराने ग्राहकांचीही लूट होईल. जगात सर्वत्र आर्थिक मंदी पसरत चालली असताना विदेशी गुंतवणुकीला नफा कमावणे अवघड होत असल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय हानिकारक ठरणाऱ्या एफडीआयला संधी दिली जात आहे. भारताचा किरकोळ किराणा बाजार साडेदहा लाख कोटींचा आहे. या बाजाराच्या दुप्पट एकटय़ा वालमार्टचा जगभरातील व्यवसाय आहे आणि त्यातून वालमार्टने केवळ १५ लाख नोकऱ्यांची निर्मिती केली. त्यामुळे ४० लाख रोजगारांची निर्मिती शक्य नाही, असा दावा विरोधी पक्षांनी केला आहे. एफडीआयविषयी यूपीएचे दावे खरे ठरतील की विरोधकांची भविष्यवाणी? याचे उत्तर देण्यास परिपक्व भारतीय बाजारपेठ सक्षम आहे. हे उत्तर मिळायला कदाचित काही वर्षे लागतील. पण एफडीआयवरील चर्चेमुळे सातत्याने हेटाळणी होत असलेल्या संसदेला चार दिवसांचा का होईना सौख्यलाभ झाला, यात शंकाच नाही.
