इलिना आणि बिनायक सेन यांचा संसार कोलकात्यात किंवा अन्य कुठेही सुखाचा होऊ शकला असता.. दोघेही उच्चविद्याभूषित, पण त्यांनी छत्तीसगढच्या जंगलात राहून लोकसेवा करायचे ठरवले. यानंतरच्या प्रवासाचे हे कथन असले, तरी ती ‘राजकीय स्मृतिचित्रे’ आहेत. स्वत समाजशास्त्राच्या अभ्यासक असलेल्या इलिना यांनी, छत्तीसगढचे राजकीय-सामाजिक अंतरंग उलगडले आहे..डॉ. इलिना सेन या समाजशास्त्रज्ञ आहेत. तर त्यांचे पती व सहकारी डॉ. बिनायक सेन हे वैद्यकीय डॉक्टर आहेत. उच्च शिक्षणासाठी दिल्लीला असताना दोघांनाही युवावस्थेतच ‘आणीबाणी’चे काळे पर्व पाहायला मिळाले. त्यांच्या सामाजिक जाणिवांना व मानवतावादी दृष्टिकोनाला त्यामुळे बळ प्राप्त झाले. त्याच काळात ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ (पीयूसीएल) या नागरी स्वातंत्र्याचे रक्षण करणाऱ्या संस्थेत ते सामील झाले. १९८० सालापासून छत्तीसगढमध्ये आदिवासी व खाण-कामगारांसह राहून त्यांनी मुख्यत: सामाजिक स्वास्थ्य व शिक्षण या क्षेत्रात स्वत:ला झोकून देऊन अविरतपणे कार्य केले. तथापि, माओवाद्यांना मदत केल्याच्या आरोपावरून छत्तीसगढ शासनाने १४ मे २००७ रोजी बिनायक यांना अचानक अटक केली व रायपूरच्या न्यायालयात तकलादू पुराव्याच्या जोरावर त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला दाखल केला. २४ डिसेंबर २०१०ला बिनायक यांना रायपूरच्या कोर्टाने दोषी ठरवून जन्मठेपेची सजा सुनावली. त्या शिक्षेला आव्हान देणारे बिनायक यांचे उच्च न्यायालयापुढील अपील अजून अनिर्णीत आहे. बिनायक यांची सुप्रीम कोर्टाने सध्या जामिनावर सुटका केलेली आहे.इलिना सेन यांचे ‘इन्साइड छत्तीसगढ-ए पोलिटिकल मेम्वार’ (छत्तीसगढच्या अंतर्भागात-एक राजकीय स्मरणिका) हे पुस्तक न्यायालयीन घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर लिहिले असले, तरी पुस्तकाचा आवाका बराच विस्तृत आहे. सुमारे ३०० पानांच्या या पुस्तकातील सुरुवातीची केवळ ४४ पाने (२ प्रकरणे) लेखिकेने न्यायालयीन प्रक्रिया व त्याविरुद्धचे व्यापक आंदोलन या बाबींवर ऊहापोह करण्यासाठी खर्ची घातली आहेत. पुस्तकाचे पुढील तिन्ही भाग (सोळा प्रकरणे) सेन दाम्पत्यांच्या छत्तीसगढमधील पस्तीस वर्षांच्या कार्यकालाने व्यापले आहेत.इलिना व बिनायक यांची पहिली व प्रमुख ‘कर्मभूमी’ म्हणजे भिलाई पोलाद कारखान्यापासून ८० किलोमीटर अंतरावरील दली-राजहरा ही खाण कामगारांची गावे. येथील खाणींमधून कच्च्या लोखंडाचे उत्खनन करून ते भिलाई कारखान्याला पुरवले जाते. दली-राजहराला राहणाऱ्या पोलाद कारखान्याने नेमलेल्या कामगारांना घरे व सगळ्या सुविधा मिळाल्या होत्या. पण कंत्राटदारांनी नेमलेल्या कामगारांना मात्र काहीही सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. त्या कंत्राटी कामगारांना व आदिवासींना ‘छत्तीसगढ माइन्स श्रमिक संघ’ (सीएमएसएस)च्या लाल-हिरव्या झेंडय़ाखाली संघटित करून त्यांचा आवाज बुलंद करण्याचे काम शंकर गुहा नियोगी या नेत्याने केले. त्या कार्याकडे सेन दाम्पत्य आकृष्ट झाले. नियोगी एक द्रष्टे होते. कामगार युनियनने आर्थिक लाभांच्या पलीकडे जाऊन आदिवासी व कामगार-हित सांभाळले पाहिजे असे त्यांचे मत होते. म्हणूनच इलिना व बिनायक यांनी दली-राजहरामधील वंचितांसाठी शिक्षण व स्वास्थ्य-सेवा उपलब्ध करून द्यायला सुरुवात केली. बिनायक एक-दोन सहकारी डॉक्टरांसह अनेक स्वास्थ्य कार्यकर्ते प्रशिक्षित करण्याचे व रुग्णांना वैद्यकीय उपचार देण्याचे कार्य करीत राहिले, तर इलिना शिक्षणाचा पाठय़क्रम तयार करणे, शाळा उभारणे अशा कामांत मश्गूल झाल्या. यथावकाश त्यांनी ‘रूपांतर’ नामक महिला व बालकांच्या प्रश्नांवर काम करणारी संस्था स्थापन केली. १९७७-१९८८ या कालावधीत दली-राजहराच्या कामगारांनी अकरा शाळा सुरू केल्या, ‘शहीद हॉस्पिटल’ बांधून कार्यान्वित केले. ‘नवा संजोर’ (प्रकाश) ही सांस्कृतिक चळवळ सुरू केली. ब्रिटिश राजवटीला टक्कर देणारा आदिवासी नेता वीर नारायण सिंग यांचे कार्य प्रकाशात आणले आणि सीएमएसएस या युनियनमधील लोकशाही प्रणालीला आत्मसात करून घेतले. दली-राजहरातील अनुभव इलिना-बिनायक यांच्या पुढील इतर भागांतील कार्यासाठी मार्गदर्शक ठरला. नंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी दोघांचे कार्यानिमित्त वास्तव्य झाले. त्याच्या तपशीलवार वर्णनाच्या ओघात लेखिकेने अनेक व्यक्तिमत्त्वांची शब्दचित्रे रेखाटली आहेत. संघटनेतील अपार आत्मविश्वास बाळगणाऱ्या देखण्या छत्तीसगढी महिला, शहीद हॉस्पिटलच्या उद्घाटनप्रसंगी धीरोदात्त भाषण देणारा अतिवृद्ध हलालखोर, सैन्यातील काम सोडून देऊन गावातील लग्नकार्यात ढोल वाजवणे पसंत करणारा बगरुमनाला गावाचा रमेश, समाजवादी चळवळ मागे पडली तरी लाल टोपीचा त्याग न करणारा मंगलू ठाकूर, गोंड समाजातील सक्षम सरपंच प्रेमबाई अशा किती तरी व्यक्ती वाचकांना भेटतात.सेन दाम्पत्याच्या दोन मुलींचे उल्लेखही अधूनमधून आपसूकच येतात. मोठी मुलगी प्रणहिताचा जन्म पुण्याचा. सहा आठवडय़ांच्या मुलीला घेऊन दोघे दलीला परतले तेव्हा कामगारांनी त्यांचे मोठेच स्वागत केले. छोटय़ा मुलीला जवळ बांधून सायकलीवरून हिंडणारे बिनायक व इलिना हे गाववाल्यांना तेव्हा नेहमीच दिसू लागले! दुसऱ्या मुलीचे नाव अपराजिता. दोन्ही मुलींची काळजी वाहणारी माता असेही इलिनांचे रूप लिखाणात वेळोवेळी उमटले होते.बिनायकना सहकार्य करीत असतानाच इलिना यांनी स्वत:ची स्वतंत्र ओळख निर्माण केल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ, कामगार व आदिवासी चळवळीतील महिलांच्या योगदानाबद्दल त्यांनी लिखाण केले. विविध संमेलनांत भाग घेतला, पाटणा येथील नारी मुक्ती संघर्ष संमेलनाची जुळवणूक केली. हिंदू धर्मातील जुलूमातून बाहेर पडलेल्या दलितांनी जो ‘सतनामी पंथ’ स्वीकारला त्याबाबत संशोधन केले, ओरेओन जमातीबाबत संशोधन केले, एवढेच नव्हे तर हिंदुत्ववादी संस्थांचे कामकाजही त्यांना जवळून अवलोकिता आले. आदिवासींच्या स्थानिक देवीदेवतांना हिन्दू अवकाशात समाविष्ट करण्याचे, एवढेच नव्हे तर आदिवासी परंपरेला व स्वतंत्र संस्कृतीला दडपून तिच्यावर हिन्दू पुराण व प्रथा लादण्याचे पद्धतशीर उपक्रम चालू असल्याचे लेखिकेने विशद केले आहे.मध्य प्रदेशातून २००० साली छत्तीसगढचा प्रदेश वेगळा करून नव्या छत्तीसगढ राज्याची निर्मिती झाली. पुस्तकाच्या तिसऱ्या भागात नव्या राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. सुरुवातीला इलिना-बिनायक सरकारच्या सल्लागार गटात सामील होते. महिलाविषयक धोरणाचा मसुदा इलिनांनीच तयार केला होता. पण सरकारी कार्यप्रणालीबाबतच्या मतभेदांमुळे दोघांनाही सरकारी कार्यक्रमापासून बाजूला व्हावे लागले. त्यानंतर राज्य सरकारने जे औद्योगिक व खनिज धोरण बनवले ते नैसर्गिक संपदेचा वापर करून जलद औद्योगिकीकरण करण्यावरच एकवटले होते. पर्यावरण, सामाजिक न्याय, मानवी विकास, शासनव्यवस्थेत जन-सहभाग अशा बाबी सरकारला वज्र्य होत्या. २००१चे राज्याचे खनिज धोरणही आदिवासींच्या घटनात्मक अधिकारांना बगल देऊन मुक्तपणे खनिजसंपत्ती कशी हस्तगत करता येईल, या उद्दिष्टाकरिताच बनवलेले होते. सरकारच्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये म्हटले आहे की, राज्यातील खनिज पदार्थाचे/ संपत्तीचे उत्खनन करण्यात बाधा आणणारे मूळ कारण म्हणजे राज्यात घनदाट जंगले आहेत आणि विस्तृत खनिज प्रदेश हे आदिवासींनी व्यापले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर आदिवासींच्या हक्कांवर व अस्तित्वावर गदा आणून खनिज संपत्ती प्राप्त करण्याचे महत्त्व स्पष्ट होते. या परिस्थितीत २००५ साली ‘सलवा जुडूम’ अस्तित्वात आली (‘सलवा जुडूम’ या गोंडी भाषेतील शब्दांचा अर्थ ‘पवित्र पारध!’) अर्थात, आदिवासी युवकांना बंदुका आणि श्रीमंतांना करसवलती देण्याच्या धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवले आहे, तरीही आता पुन्हा ‘सलवा जुडूम’ची सुरुवात होते आहे. गेली सहा दशके भारतीय शासनांनी आदिवासींना न्याय व न्यायिक विकास न दिल्यामुळे माओवादी या प्रदेशात शिरले आहेत. एरवी छत्तीसगढच्या लोकांचा इतिहास तपासून पाहिला तर विकेंद्रित व सर्वसंमतीनुसार विकास व शासन-प्रक्रियेची अनेक उदाहरणे आढळून येतील, असे लेखिकेचे मत आहे. प्रदेशात शांतता व लोकशाही प्रस्थापित करण्याची निकडही लेखिकेने अधोरेखित केली आहे.इलिना सेन यांचे हे पुस्तक माहितीपर तर आहेच, शिवाय सध्या वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या ‘विकास’ या संज्ञेचा वास्तविक अर्थ काय असावा, याबाबत विचार करण्यासही ते वाचकांना उद्युक्त करते.पुस्तकात अनेक छायाचित्रेही समाविष्ट केली आहेत, ही आणखी एक जमेची बाजू!*इनसाइड छत्तीसगढ -ए पोलिटिकल मेम्वारलेखिका : इलिना सेनप्रकाशक : पेंग्विन बुक्सपृष्ठे-३०७, किंमत- ३९९ रुपये.-सुकुमार शिदोरे
