News Flash

दारिद्रय़रेषेचे गौडबंगाल

२००४-०५ ते २०११-१२ या कालावधीत दारिद्रय़रेषेखालील व्यक्तींमध्ये तिप्पट वेगाने घट झाल्याचा दावा नियोजन आयोगाने करताच टीकेचे मोहोळ उठले.

| August 6, 2013 01:01 am

२००४-०५ ते २०११-१२ या कालावधीत दारिद्रय़रेषेखालील व्यक्तींमध्ये तिप्पट वेगाने घट झाल्याचा दावा नियोजन आयोगाने करताच टीकेचे मोहोळ उठले. आयोगाने असे दावे करताना स्वीकारलेली पद्धती व ठरविलेले निकष यांमध्ये गफलत होत असल्याने वास्तवापासून दूर ठरणारे निष्कर्ष निघतात असे या विषयांतील जाणकार व संशोधकांचे सांगणे आहे. आत्तापर्यंत दारिद्रय़मापनाच्या पद्धती कसकशा वापरल्या गेल्या व त्यांत कोणत्या त्रुटी राहून गेल्या यांचा आढावा घेणारा लेख.

जुलैमध्ये भारताच्या नियोजन आयोगाने २०११-१२ साठी भारतातील दारिद्रय़ प्रमाणाचे अनुमान प्रसिद्ध केले. या माहितीनुसार २०११-१२ साली ग्रामीण भारतामध्ये २५.७० टक्के तर शहरी भागांमध्ये १३.७० टक्के जनता दारिद्रय़रेषेखाली होती. एकंदरीत २१.९२ टक्के (२६.९७ कोटी) भारतीय जनता दारिद्रय़रेषेखाली असल्याचे अनुमान मांडण्यात आले. महाराष्ट्रात ग्रामीण दारिद्रय़ाचे प्रमाण २४.२२ टक्के तर शहरी दारिद्रय़ाचे प्रमाण ९.१२ टक्के इतके आढळून आले. म्हणजेच ग्रामीण महाराष्ट्रातील दीड कोटी व शहरी महाराष्ट्रातील ४७ लाख ३६ हजार व्यक्ती दारिद्रय़रेषेखाली गणल्या जातात. नियोजन आयोगाच्या निवेदनानुसार २००४-०५ ते २०११-१२ या कालावधीत भारतातील ग्रामीण दारिद्रय़ाचे प्रमाण ४१.८ टक्क्यांवरून २५.७ टक्क्यांवर आले, तर शहरी दारिद्रय़ाचे प्रमाण २५.७ टक्क्यांवरून १३.७ टक्के इतकें खाली आले. १९९३-९४ ते २००४-०५ या काळात दारिद्रय़रेषेखाली असलेल्या टक्केवारीत दरवर्षी पाऊण टक्क्याने घट होत होती, त्या तुलनेत २००४-०५ ते २०११-१२ या कालावधीत ही घट दरवर्षी जवळजवळ तिप्पट वेगाने म्हणजेच २.१८ टक्के या गतीने झाली असे नियोजन आयोगाचे मत आहे.
देशातील दारिद्रय़ाविषयीचे हे अंदाज प्रसिद्ध झाल्यानंतर नियोजन आयोगावर निरनिराळ्या बाजूंनी टीका होण्यास सुरुवात झाली. या टीकेचे प्रमुख लक्ष्य म्हणजे हे अंदाज काढण्यासाठी आयोगाने वापरलेली दारिद्रय़रेषेची व्याख्या. या व्याख्येनुसार ग्रामीण भागातील ज्या व्यक्तीचा मासिक खर्च ८१६ रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्या व्यक्तीला गरीब म्हणून गणले जाते. शहरी भागासाठी या खर्चाची पातळी १,००० रुपये इतकी ठरविण्यात आली.
महाराष्ट्राच्या बाबतीत, ग्रामीण भागासाठी हीच रेषा ९६७ रुपये तर शहरी भागांसाठी १,१२६ रुपये इतकी ठरवून देण्यात आली. त्यामुळे जर कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या पाच असेल तर ज्या ग्रामीण कुटुंबाचा मासिक खर्च ४,८३५ रुपये वा शहरी कुटुंबाचा मासिक खर्च ५,६३० रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्या कुटुंबांना दारिद्रय़रेषेखाली गणण्यात आले आहे. म्हणजेच ग्रामीण भागातील रोजचा खर्च ३१.१९ रु. किंवा शहरी भागातील रोजचा खर्च ३६.३२ रु. यापेक्षा कमी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला या व्याख्येनुसार गरीब समजले आहे. त्यामुळे खरोखरच ग्रामीण महाराष्ट्रात ३१.१९ रुपयांमध्ये दिवस काढणे शक्य आहे काय किंवा शहरी भागात ३६.३२ रुपयांमध्ये गुजराण होऊ शकते काय असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत.
या गदारोळाच्या पाश्र्वभूमीवर देशातील दारिद्रय़रेषेखालील असलेल्या जनतेचे प्रमाण ठरविण्याच्या पद्धतीचा आढावा घेणे सयुक्तिक ठरेल. भारतासाठी दारिद्रय़रेषा ठरविण्याचा सर्वात पहिला प्रयत्न केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या एका कार्यगटाने जुलै १९६२ मध्ये केला. या गटाने १९६०-६१ ची किंमत पातळी प्रमाण मानून दरडोई दरमहा २० रु. इतका खर्च ग्रामीण भागात अगदी किमान गरजा भागविण्यासाठी आवश्यक आहे असे मत मांडले. शहरी भागासाठी हीच पातळी २५ रु. इतकी ठरविण्यात आली. वस्तुत: नियोजन आयोगाच्या अन्नधान्यविषयक ‘पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅनिंग डिव्हिजन’च्या दस्तावेजानुसार खरे तर संतुलित आहार व इतर अत्यावश्यक गरजांच्या पूर्ततेसाठी १९६०-६१ साली दरमहा दरडोई किमान ३५ रु. इतका खर्च येत होता. ‘सध्याच्या २० टक्के लोकांनासुद्धा हा खर्च परवडणार नाही’ असे मतही या दस्तावेजात मांडण्यात आले होते. म्हणजेच १९६०-६१ साली खरे तर ८० टक्के जनता दारिद्रय़रेषेखाली होती. परंतु ही गंभीर बाब नजरेआड करून २० रु. ही दारिद्रय़रेषा ठरविण्यात आली, ज्यामुळे फक्त ६० टक्के जनता दारिद्रय़रेषेखाली आली. यावरून दारिद्रय़ाचे राजकीयदृष्टय़ा स्वीकारार्ह प्रमाण मांडण्याची सवय धोरणकर्त्यांना पूर्वीपासूनच आहे हेच जाणवते.
१९७१ साली वि. प्र. दांडेकर व नीलकंठ रथ या संशोधकांनी राष्ट्रीय नमुना चाचणी (नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे) मध्ये उपभोग खर्च व त्यातून मिळणारे उष्मांक (कॅलरी) यांचा अभ्यास केला व २२५० उष्मांक दररोज मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागात दरडोई दरमहा १४.२० रु. तर शहरी भागात २२.६० रु. (१९६०-६१ च्या किंमत पातळीनुसार) खर्च करणे आवश्यक होते असे मत मांडले. या संशोधनकर्त्यांनी ठरविलेली ग्रामीण दारिद्रय़रेषेची पातळी (१४.२० रु.) वर नमूद केलेल्या अभ्यासगटाने ठरविलेल्या पातळीपेक्षा (१८.९० रु.) कमी होती. या गटाच्या अंदाजाच्या अधिक जवळ जाण्यासाठी दांडेकर व रथ यांनी दरमहा दरडोई १५ रु. ही किमान खर्चाची पातळी निश्चित केली. त्यानंतर १९७९ साली नियोजन आयोगाच्या एका टास्क फोर्सने ग्रामीण भागामध्ये दररोज दरडोई २४०० उष्मांक व शहरी भागात २१०० उष्मांक अशी पोषणमूल्यांची किमान पातळी निश्चित केली. पोषणमूल्यांची ही पातळी मिळविण्यासाठी दरमहा दरडोई किती खर्च होईल हे ठरविण्यासाठी राष्ट्रीय नमुना चाचणीच्या माहितीचा आधार घेतला गेला. १९७३-७४ पासून दर पाच वर्षांनी केल्या जाणाऱ्या या चाचणीच्या अंतर्गत नमुना कुटुंबाचा दरडोई दरमहा उपभोग खर्च दिला जातो. या उपभोग खर्चानुसार कुटुंबांची वर्गवारी केली जाते. (उदाहरणार्थ ५००-१००० रु. इतका सरासरी खर्च असलेल्यांचा वर्ग). या वर्गाचे एकूण लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण दिलेले असते. प्रत्येक वर्गाचे निरनिराळ्या अन्नपदार्थावर व इतर बाबींवर होणाऱ्या खर्चाची माहिती दिलेली असते. त्यामुळे प्रत्येक वर्गातील कुटुंबांचा अन्नपदार्थावरील सरासरी खर्च व त्यातून मिळणाऱ्या उष्मांकांची पातळी सहज निश्चित करता येते. १९७९ साली नियोजन आयोगाने ही माहिती वापरून ग्रामीण भागात दररोज दरडोई २४०० उष्मांक मिळविण्यासाठी ४९.०९ रु. व शहरी भागात २१०० उष्मांक मिळविण्यासाठी ५६.५६ रु. इतका मासिक खर्च निश्चित केला व त्या खर्चापेक्षा कमी खर्च असलेल्या कुटुंबांना दारिद्रय़रेषेखाली मानले.
याव्यतिरिक्त या अभ्यासगटाने एक अत्यंत महत्त्वाची सूचना केली ती म्हणजे दर पाच वर्षांनी राष्ट्रीय नमुना चाचणीच्या उपलब्ध होणाऱ्या नव्या आकडेवारीनुसार नव्याने दारिद्रय़रेषा निश्चित करण्यात यावी. (जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्रा. उत्सा पटनाईक ही सूचना अमलात यावी असा सातत्याने आग्रह धरत आहेत.) परंतु १९९३ साली दारिद्रय़मापनासाठी नेमण्यात तज्ज्ञांच्या गटाने सांख्यिकी सुसूत्रतेच्या कारणावरून ही सूचना अमान्य केली. या गटाच्या मते, बदलत्या काळाबरोबर दारिद्रय़ाच्या प्रमाणात वाढ झाली की घट हा निष्कर्ष काढायचा असल्यास निरनिराळ्या वर्षांमध्ये मोजल्या गेलेल्या दारिद्रय़मापनाच्या पद्धतीतही सुसूत्रता हवी. व त्यासाठी उपभोगाला गेलेला वस्तूंचा समूह हा स्थिर असायला हवा. जर बदलत्या काळानुसार निरनिराळ्या वस्तूंचा उपभोग घेतला जात असेल तर या बदलत्या संदर्भानुसार निश्चित केलेल्या दारिद्रय़रेषांची व पर्यायाने दारिद्रय़रेषेखालील जनतेची तुलनाच करता येणार नाही. परिणामी दारिद्रय़ात वाढ झाली की घट हे ठरविताच येणार नाही. ही तुलना सोयीस्कर व्हावी म्हणून या गटाने १९७३-७४ सालच्या दारिद्रय़रेषेच्या वर असलेल्या जनतेने उपभोग घेतलेल्या वस्तूंचा समूह ‘संदर्भ वस्तू समूह’ म्हणून निश्चित केला व त्या त्या वर्षीच्या किमतीनी या संदर्भ वस्तू समूहांवर होणारा खर्च वाढवून त्या त्या वर्षांची दारिद्रय़रेषा ठरवावी असे निश्चित केले. उदाहरणार्थ समजा १९७३-७४ साली दारिद्रय़रेषेवर असलेली व्यक्ती ‘क्ष’ किलो गहू व ‘य’ किलो तांदूळ या दोनच वस्तूंचा उपभोग ५० रुपयांमध्ये घेऊ शकत होती. नंतर १९९३-९४ साली गहू व तांदळाच्या किमती दुप्पट झाल्या तर त्या व्यक्तीस ‘क्ष’ किलो गहू व ‘य’ किलो तांदूळ हा संदर्भ वस्तू समूह विकत घेण्यासाठी १०० रु. लागतील. म्हणून १९९३-९४ मध्ये दरमहा दरडोई १०० रु. ही दारिद्रय़रेषा ठरविण्यात येईल.
परंतु अशा प्रकारे दारिद्रय़रेषा मोजण्यात पुढील अडचण येऊ लागली. १९९३-९४ साली १९७३-७४ सालचा संदर्भ वस्तू समूह न परवडू शकणाऱ्या व्यक्तींच्या प्रमाणात व किमान उष्मांक मूल्य मिळवू न शकणाऱ्या व्यक्तींच्या प्रमाणात तफावत येऊ लागली. म्हणजेच, १९७३-७४ सालच्या संदर्भ वस्तू समूह परवडू शकणाऱ्या परंतु तरीही किमान उष्मांक मिळवू न शकणाऱ्या व्यक्तींच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत गेली. म्हणजेच या व्यक्ती किमान खर्चाच्या निकषांप्रमाणे गरीब नव्हत्या. परंतु त्यांना किमान उष्मांक परवडू शकत नव्हते असा पेच निर्माण झाला. १९७३-७४ साली अशा प्रकारे किमान उष्मांक मिळवू न शकणाऱ्या तरीही दारिद्रय़रेषेवर असलेल्यांचे ग्रामीण भारतातील प्रमाण १२ टक्के होते ते वाढून १९८७-८८ साली ३६ टक्के इतके झाले. परंतु १९९३-९४ च्या अभ्यासकांच्या गटाने या बाबींची नोंद घेऊनही विशेष काहीही केलेले दिसत नाही. २००५ साली दारिद्रय़मापनासाठी नेमलेल्या सुरेश तेंडुलकर समितीनेसुद्धा १९९३-९४ साली नेमलेल्या गटांचीच पद्धत स्वीकारली. त्यामुळे २००४-०५ साली शहरी भागासाठी दरडोई दरमहा ५७८.०८ रु. अशी दारिद्रय़रेषा ठरविण्यात आली. ही दारिद्रय़रेषा म्हणजे १९७३-७४ साली दरडोई दररोज २१०० उष्मांक मिळविण्यासाठी जो खर्च येत होता, त्याच खर्चाची २००४-०५ च्या किमतीतील पातळी होती. या पद्धतीमुळे भारतातील दारिद्रय़रेषेखालील जनतेचे प्रमाण, किमान उष्मांक न मिळविणाऱ्या जनतेपेक्षा बरेच कमी आहे. या अतिशय मूलभूत त्रुटीव्यतिरिक्तही या दारिद्रय़रेषामापनाच्या पद्धतीत अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. त्यामुळे या पद्धतीचा मूलभूत फेरविचार करण्याची वेळ आता आलेली आहे. या कामासाठी नेमलेली रंगराजन समिती हे शिवधनुष्य पेलेल अशी आशा करूया.
* नीरज हातेकर हे मुंबई विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत, तर सविता कुलकर्णी याच विभागात संशोधक आहेत. ई-मेल neeraj.hatekar@gmail.com
* उद्याच्या अंकात शरद जोशी यांचे ‘राखेखालचे निखारे’ हे सदर.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 6, 2013 1:01 am

Web Title: jugglery of poverty line
टॅग : Poverty
Next Stories
1 बुकमार्क : ‘दरबारी’ राजकारणाचे अंतरंग
2 नेट परीक्षेतील विसंवाद
3 मोदी यांचे तर्कशास्त्र!
Just Now!
X