मुलींच्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या महाराष्ट्रात मुलींच्या शिक्षणाची किती परवड होत आहे, याची माहिती शासनाच्या नाकर्तेपणावर सरळसरळ ताशेरे ओढणारी आहे. माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या मुलींना मिळू शकणाऱ्या आर्थिक साह्य़ासाठी आखण्यात आलेल्या योजनेत आत्तापर्यंत एकाही मुलीला कसलाही लाभ झालेला नाही. याचे कारण राज्याच्या शिक्षण विभागाने त्यासाठी आत्तापर्यंत एकही प्रस्तावच दाखल केलेला नाही. ही योजना २००८ पासून देशात लागू करण्यात आली. देशातील अनेक राज्यांनी या योजनेचा फायदा घेऊन तेथील विद्यार्थिनींना त्याचा लाभ मिळवून दिला आहे. महाराष्ट्राने मात्र या योजनेकडे ढुंकूनही पाहायचे नाही, असे ठरवून टाकले असावे. चौदा ते अठरा या वयोगटांतील मुलींची शिक्षणात अनेक कारणांनी फरफट होत असते. एक तर मुलींच्या शिक्षणाबाबत पालकच आग्रही नसतात. ज्या मुली शाळेत जातात, त्यांना त्यासाठी आवश्यक असणारी शैक्षणिक सामग्री देण्यातही पालक कुचराई करतात. अनेक कारणांनी मुलींना शाळा बुडवावी लागते. याचा परिणाम मुलींच्या निकालावर होतो. मुलींच्या गळतीचे प्रमाण त्यामुळे वाढत राहते. ग्रामीण भागातील मुलींची ही अवस्था दूर करण्यासाठी त्यांना अर्थसाहय़ देणाऱ्या योजनेसाठी आत्तापर्यंत एकही अर्ज न करणाऱ्या शिक्षण खात्यालाही मुलींच्या शिक्षणाबाबत किती आस्था आहे, हे यावरून दिसून येते. शिक्षणाने समाजाची सर्वागीण प्रगती होते या वस्तुस्थितीला सुविचार मानून फक्त फळ्यावर लिहून ठेवणाऱ्या शिक्षण खात्याला राज्यात शिक्षणाचे खरेच काही चांगभले करायचे आहे की नाही, असा प्रश्न यामुळे पडतो. शाळेत जाणाऱ्या मुलांना तांदूळ आणि डाळ दिली जात असे. मुलांना मिळणाऱ्या या वस्तूंमुळे घरातल्या सगळ्यांचाच जेवणाचा प्रश्न सुटत असे. निदान त्यासाठी तरी मुलांनी शाळेत जाण्याचा आग्रह पालक धरत असत. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शाळांनी अन्न शिजवून देण्याचा आदेश दिल्यानंतर शाळेच्या उपस्थितीवर पुन्हा विपरीत परिणाम दिसू लागला. मुलांच्या शिक्षणाबाबत आग्रही असणारे पालक मुलींना शाळेत पाठवायला तयार होईनात. या स्थितीतून बाहेर येण्यासाठी मुलींना अर्थसाहय़ देण्याची योजना आखण्यात आली. महाराष्ट्रात मुलींचे शिक्षण मोफत असले, तरीही त्यांनी शाळेत यावे, यासाठी पुरेसे प्रयत्न होत नाहीत, अशी या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांची तक्रार असते. शाळेत ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक उपस्थिती असलेल्या मुलींच्या पालकांना जास्तीत जास्त २२० रुपये देण्याची योजनाही १९९२ पासून सुरू आहे. केवळ मुलींच्या दोन हजार शाळाही सुरू करण्यात आल्या. या योजना राबवण्यासाठी ‘सरकारी’ वृत्तीतून शिक्षण खात्याला आजही बाहेर पडता आलेले नाही. कागदी घोडे नाचवून अमुक केले आणि तमुक केले, असा डांगोरा पिटून आपलीच पाठ थोपटून घेण्याचे व्यसनच शिक्षण खात्याला लागले आहे. मंत्र्यांना शिक्षणाबाबत फारसे गांभीर्य नाही आणि अधिकाऱ्यांना केवळ अधिकार राबवण्यातच रस, अशा अवस्थेमुळे राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत मुलींची गुणवत्ता अधिक असल्याचे श्रेय उपटण्यापलीकडे फारसे काही घडत नाही. शिक्षणाचा दर्जा वाढवून मुलींना रोजगारक्षम करण्याने सामाजिक स्तरावरील अभिसरण वाढेल, याचेच भान नसेल, तर मुली शिकल्या काय आणि नाही काय, शिक्षण खात्याला त्याने काय फरक पडणार आहे?
