‘नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्ने’ ही म्हण दाभोळच्या वीज प्रकल्पाला तंतोतंत लागू पडते. हा वीज प्रकल्प सुरळीतपणे चालण्यात गेल्या १५ वर्षांत कधी तांत्रिक अडचणी, कधी इंधनटंचाई अशी एक ना अनेक विघ्ने येतच आहेत. प्रकल्पाच्या उभारणीपासून एक गोष्ट सरळ पार पडली असेल तर शपथ! प्रकल्प उभारण्याच्या आधीच राज्यातील तत्कालीन विरोधकांनी तो अरबी समुद्रात बुडवला आणि त्याचा राजकीय लाभ उठवत सत्ता मिळाल्यावर तो बाहेरही काढला. यानंतर तरी धड तो सुरू व्हावा, पण तेही नाही. या प्रकल्पाची महाग वीज हे वादाचे कारण ठरून त्यात विघ्न आले. हा प्रकल्प उभारणारी कंपनी ‘एन्रॉन’ बुडाली व त्यातून प्रकल्पही. यातून कुणाला राजकीय-आर्थिक लाभ व्हायचे ते झाले, पण दाभोळचा अवाढव्य प्रकल्प उभा राहणार म्हणून राज्याने आपले वीज प्रकल्प उभारण्याचे थांबवले. परिणामी इतर राज्यांना वीज विकणारा महाराष्ट्र विजेच्या टंचाईने होरपळून निघाला. एक साधा वीज प्रकल्प, पण त्यामुळे एक तपाहून अधिक काळ अवघ्या महाराष्ट्राच्या औद्योगिक, कृषी अर्थकारणावर आणि लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर अंधाराचे सावट राहिले. ‘एन्रॉन’ने गाशा गुंडाळल्यानंतर एवढे मोठे धूड असेच पडून द्यायचे काय म्हणून तब्बल १३ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून या वीज प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन झाले आणि १९५० मेगावॉटचा ‘रत्नागिरी गॅस अ‍ॅण्ड पॉवर प्रा. लि.’ म्हणून हा प्रकल्प पुन्हा सुरू झाला, पण त्यातील यंत्रसामग्रीचे कधी पाते तुटायचे, तर कधी तडा जायचा व त्यामुळे खटारा गाडीप्रमाणे या प्रकल्पाची वाटचाल सुरू झाली. त्यातून मार्ग काढला गेला आणि या वीज प्रकल्पातून टप्प्याटप्प्याने तब्बल १९०० मेगावॉटपर्यंत वीजनिर्मिती झाली. १९५० मेगावॉटपर्यंत जाऊन आता दाभोळ पूर्ण क्षमतेने चालणार अशी आशा निर्माण झाली. याच काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नैसर्गिक वायूचे दर वाढत असताना आपण तरी ठरलेल्या दरात देशातील वायूचा पुरवठा का म्हणून करायचा असा ‘रोकडा’ विचार मुकेशभाई अंबानी यांच्या मनात आला. त्यामुळे त्यांच्या कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातून या प्रकल्पाला मिळणारा वायुपुरवठा कमी कमी होत जवळपास बंद झाला. त्यामुळे या प्रकल्पातील वीजनिर्मितीही जवळपास बंद आहे. अर्थात हा वीज प्रकल्प वायुपुरवठय़ाअभावी जवळपास बंद असला तरी आजच्या घडीला इतर स्रोतांपासून राज्याला पुरेशी वीज मिळत असल्याने राज्यातील विजेची मागणी भागवण्यात दाभोळच्या विजेअभावी काहीही अडचण आलेली नाही. उलट पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती होत नसल्याने या प्रकल्पातील विजेचा दर प्रति युनिट पाच रुपयांपर्यंत जात असल्याने ती वीज महाग पडते. विजेच्या बाजारपेठेत सध्या सरासरी सव्वातीन ते साडेतीन रुपये प्रति युनिट या दराने वीज मिळत आहे. त्यामुळे बाजारपेठेतील स्वस्त वीज उपलब्ध असताना अल्प क्षमतेने चालणाऱ्या दाभोळची महाग वीज घेण्यापेक्षा दाभोळ वीज प्रकल्प बंदच राहिलेला बरा अशी राज्यातील वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची अपेक्षा आहे. आयात वायूचा वापर करून या प्रकल्पातून वीजनिर्मिती केली तर ती वीज परवडणारी नाही. त्यामुळे इतकी महाग वीज घेणे परवडणारे नाही अशी ‘महावितरण’ची भूमिका आहे. त्यामुळे तोही मार्ग खुंटला आहे. या प्रकल्पाला देशी वायू उपलब्ध करून देण्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती केंद्र सरकारमध्ये नाही हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे हा वीज प्रकल्प केंद्र सरकारने ताब्यात घेऊन सरासरी दराने त्याची वीज राज्यांना उपलब्ध करून द्यावी हा एक पर्याय पुढे आला आहे. आर्थिक टंचाईमुळे या प्रकल्पाला टाळे लावायचे की हा पर्याय निवडून काय प्रकल्प तगवला जाणार हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल, पण त्यानंतरही काही नवीन अडचण येणारच नाही याची शाश्वती नाही, कारण या प्रकल्पाचे नाकच नकटे आहे.
