‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’चे सरचिटणीस सलील शेट्टी यांनी भारतातील परिस्थितीवर केलेले भाष्य गंभीर आणि तितकेच चिंतनीय आहे.. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल ही जगभरातील स्वयंसेवी संस्थांची मेरुमणी. इतिहासात संतुलित भूमिकेसाठी ती प्रसिद्ध होती असा दावा त्या संघटनेचे कडवे समर्थकदेखील करणार नाहीत. परंतु एकंदरच जागतिक परिस्थितीत झालेल्या बदलामुळे असेल किंवा वयपरत्वे येणाऱ्या पोक्तपणामुळे असेल वर्तमानात ही संघटना दखल घ्यावी इतकी विवेकी झाली असून त्याचमुळे या संघटनेचे आंतरराष्ट्रीय सरचिटणीस सलील शेट्टी यांचे जगाच्या अस्वस्थ वर्तमानावरील भाष्य महत्त्वपूर्ण ठरते. शेट्टी हे अर्थातच भारतीय आहेत आणि या संघटनेच्या लंडन येथील मुख्यालयात ते असतात. संयुक्त राष्ट्र, विविध आंतरराष्ट्रीय संस्था आदींतील कामाचा त्यांना प्रत्यक्ष अनुभव आहे. त्याचमुळे त्यांचे भाष्य हे क्रियाशीलाचे निरीक्षण ठरते. ‘द हिंदू’ या दैनिकास त्यांनी विस्तृत मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी केवळ भारताविषयीच नव्हे तर जगातील अनेक प्रमुख लोकशाही देशांतील परिस्थितीवर साधार टिप्पणी केली. त्या मुलाखतीतील संयतपणा आणि वास्तववादी दृष्टिकोन यामुळे त्यांचे भाष्य चिंतनीय ठरते. या मुलाखतीचा भर जगभरात मोठय़ा प्रमाणावर वाढू लागलेल्या असहिष्णुतेवर आहे. या विषयी भाष्य करताना ते नुकत्याच जर्मनीतील हॅम्बर्ग येथे झालेल्या जी २० परिषदेचा हवाला देतात. या परिषदेस ते स्वत: हजर होते. त्यांचे निरीक्षण असे की या परिषदेच्या मंचावर हजर असणाऱ्या २० देशप्रमुखांपैकी चार जण वगळता अन्य १६ जणांच्या लोकशाहीवरील निष्ठा संशयास्पद आहेत. फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅनुएल मॅक्रॉन, जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन टड्रो आणि युरोपीय संघटना हे सदस्य वगळले तर अन्य १६ सदस्यांतून जगाचे भयावह चित्र उभे राहते. ते आश्वासक म्हणता येणार नाही. त्यांच्या मते आपण इतिहासाच्या अशा टप्प्यावर आहोत की वेगवेगळ्या कारणांमुळे जगात व्यक्तिवादात कमालीची वाढ होताना दिसते. या संदर्भात त्यांनी केलेले भाष्य भेदक आहे. ‘‘अॅम्नेस्टी संघटना अलोकशाहीवादी आणि अवैध मार्गानी सत्तेवर आलेल्यांशी कसे वागावे याविषयी सुपरिचित आहे. परंतु लोकशाही मार्गानी सत्ता मिळवणाऱ्या हुकूमशहांना सामोरे जाण्याची वेळ आमच्यावर प्रथमच येत आहे’’ हे त्यांचे मत. जागतिक राजकीय परिस्थितीतील मूलगामी बदल ते अधोरेखित करते. आम्ही रशिया, चीन, सौदी अरेबिया वा इराण या देशांतील परिस्थितीशी दोन हात करण्यास सरावलेले होतो. परंतु टर्की, फिलिपिन्स, हंगेरी, काही प्रमाणात अमेरिका आणि भारत या देशांत जे काही सुरू आहे ते अद्भुत आहे, असे शेट्टी म्हणतात. अमेरिकेचे ट्रम्प वा हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बान यांची भाषा भयचकित करणारी आहे, याकडे ते लक्ष वेधतात. या आणि अशा देशांतील प्रमुख उघडपणे संकुचित लोकशाहीचा पुरस्कार करतात. हे असे कधी घडले नव्हते. या आणि अशा नेत्यांना जनतेचा पाठिंबा मिळतो. तो तात्पुरता असेल असे मानता येईल. परंतु या काळात संस्थात्मक व्यवस्थेपुढे मोठे आव्हान निर्माण होते, हे शेट्टी यांचे मत निश्चितच विचार करावा असे आहे. जागतिक परिस्थितीच्या या बदलत्या वास्तवाच्या अनुषंगाने शेट्टी या मुलाखतीत भारतातील परिस्थितीवर आणि प्रामुख्याने माध्यम स्थितीवर विस्तृत भाष्य करतात. टर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान वा रशियाचे पुतिन यांच्याइतकी हुकूमशाही प्रवृत्ती भारतीय नेतृत्वात अजून तरी दिसलेली नाही, हे ते प्रांजळपणे मान्य करतात. परंतु त्याचबरोबर भारतीय नेतृत्वाची पावले त्याच दिशेने कशी पडत आहेत, हे ते सोदाहरण स्पष्ट करतात. त्यांच्या मते जगातील वर उल्लेखलेल्या सर्वच देशांतील प्रमुखांत.. यात भारतही आला.. एक समान धागा आहे. तो म्हणजे सामान्य जनतेत राष्ट्रवादाची पोकळ भावना चेतविण्यात त्यांना आलेले यश. हे सर्व नेते एकाच मार्गाने निघालेले दिसतात आणि ते जे काही करताना दिसतात त्यामागे कमालीचे साम्य आढळते. या संदर्भात त्यांनी दाखवून दिलेला एक विसंवाद अत्यंत बोलका आहे. आणीबाणीच्या काळ्या कालखंडात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सामाजिक संस्थांची गळचेपी करण्यासाठी Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) आणला. या कायद्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांवर परकीय आर्थिक मदतीचे कडवे निर्बंध घातले गेले. शेट्टी त्या वेळी भारतातच होते. या कायद्यास त्या वेळी शेट्टी यांच्याप्रमाणे तत्कालीन विरोधी नेत्यांनी जोरदार विरोध केला. पण त्या वेळी या मागास कायद्यास विरोध करणारे आता सत्ताधारी असून ते आता याच कायद्याच्या आधारे दिवंगत इंदिरा गांधी यांनी जे केले तेच करीत आहेत, हे शेट्टी दाखवून देतात. विद्यमान सरकारने गेल्या फक्त एका वर्षांत तब्बल १० हजार स्वयंसेवी गटांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. त्यातही सरकारची लबाडी अशी की परदेशी आर्थिक मदत स्वीकारणाऱ्या सर्वच संघटनांवर कारवाई केली जाते, असे नाही. ज्या संघटना सरकारची तळी उचलण्यात धन्यता मानतात, त्यांना मिळणाऱ्या परकीय मदतीकडे सोईस्कर कानाडोळा केला जातो. परंतु एखादी संघटना जरा जरी सरकार विसंवादी सूर लावीत असेल तर तिच्यावर ताबडतोब कारवाई केली जाते, असे शेट्टी यांचे निरीक्षण आहे. ते भक्त वगळता अन्य कोणीही अमान्य करणार नाही. शेट्टी यांचे म्हणणे असे की या अशा सरकारधार्जिण्या दमनशाहीचा सत्ताधाऱ्यांना फायदा होतो. पण तो अत्यंत तात्कालिक असतो. दीर्घकाली धोरणांतून पाहू गेल्यास त्यामुळे देशाचे नुकसानच होते, हे त्यांचे मतदेखील सर्वमान्यच व्हावे. या अनुषंगाने येथील माध्यमांवर त्यांनी केलेले भाष्य भेदक ठरावे. या संदर्भात ते वर्तमानपत्रे आणि दूरचित्रवाणी असा भेद करतात. त्यांच्या मते भारतातील इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची स्थिती अत्यंत दयनीय असून त्या तुलनेत वर्तमानपत्रे काही प्रमाणात तरी आपले स्वातंत्र्य जपताना दिसतात. सरकारला आव्हान वाटू शकतील असे प्रश्न विचारणाऱ्या वर्तमानपत्रांची संख्याही लक्षणीयरीत्या घटलेली आहे. याचा अर्थ सरकारी दमनशाही आहे, असा नाही. परंतु विचारस्वातंत्र्याची कोंडी करणाऱ्या वातावरणात एक प्रकारची भीती दबा धरून असते आणि त्यामुळे माध्यमे नकळत स्वनियंत्रण.. सेल्फ सेन्सॉरशिप.. करू लागतात आणि सरकारवर टीका करण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करतात. ही परिस्थिती भारतात सध्या तयार झाली आहे. ‘‘आपणा सर्वाना हवा असलेला आणि अभिमान बाळगावा असा भारत हा नाही,’’ हे त्यांचे स्पष्ट मत. या मुलाखतीत गोवंश हत्याबंदी, स्वघोषित गोरक्षकांचा हिंसाचार, काश्मीर परिस्थिती, महिला आणि दलित प्रकरणे हाताळण्यातील दिरंगाई आदी अनेक मुद्दय़ांचा ऊहापोह झाला. त्याबाबतच्या त्यांच्या मतांत येथील विवेकवाद्यांपेक्षा वेगळे काही नाही. परंतु जग भारताकडे कोणत्या चष्म्यातून पाहत आहे, या संदर्भात त्यांचा इशारा दखल घ्यावा असा आहे. व्यवसायविस्ताराच्या मोहापायी जगाने चीन आणि भारतातील मानवी हक्कांच्या पायमल्लीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. परंतु हे आर्थिक आकर्षण आता पूर्वीइतके राहिलेले नाही. हे वास्तव आहे. आणि ते महत्त्वाचे अशासाठी ठरते की त्यामुळे भारतातील असहिष्णू वर्तमानाची अधिकाधिक चिकित्सा आता जागतिक पातळीवर होऊ लागली असून भारतासाठी ते अडचणीचे ठरणारे आहे. या संदर्भात ते संयुक्त राष्ट्राच्या जीनिव्हा येथील परिषदेचा दाखला देतात. या परिषदेत भारताने मानवी हक्कांसंदर्भात चढय़ा सुरात आत्मस्तुतीचा प्रयत्न केला. परंतु तो अन्य देशांनी हाणून पाडला आणि येथील वाढत्या असहिष्णुतेकडे संबंधितांचे लक्ष वेधले. भारतातील वास्तवाची कठोर चिकित्सा व्हायला हवी, हा मतप्रवाह जगात सुदृढ होत असल्याचे त्यांचे मत म्हणूनच महत्त्वाचे. त्याची दखल सत्ताधारी घेतील, ही आशा. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचा २०१६चा वार्षिक अहवाल जग हे कसे बंदिशाळा होऊ घातले आहे, ते दाखवून देतो. या बंदिशाळेत भारताचाही समावेश होणे हे आपणास खचितच भूषणावह नाही.
