कर संकलनापायी सरकारला मिळणाऱ्या महसुलात २.६० लाख कोटींची घट होण्याची शक्यता, हा एक गंभीर इशारा आहे.. भारताचे हवामान खाते हा एके काळी टिंगलीचा विषय होता. त्यामुळे या खात्याने कडकडीत उन्हाचा अंदाज वर्तविलेला असल्यास माणसे छत्री घेऊन बाहेर पडायची आणि हमखास पाऊस पडायचा. परंतु पुढे आधुनिक दृष्टिकोन आणि तंत्रज्ञान यांचा अवलंब केल्याने या खात्याचे अंदाज खरे ठरू शकले आणि त्याची प्रतिमादेखील सुधारली. यंदाच्या पावसाळ्यात याचा अनुभव आला. एखाद्दुसरा अंदाज वगळता हवामान खात्याचे बरेचसे अंदाज योग्य ठरले. परंतु भाकिते चुकविण्याची त्या खात्याची जबाबदारी आता केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्याने आपल्या शिरावर घेतलेली दिसते असे मानण्यास जागा आहे. ताजा संदर्भ म्हणजे सकल राष्ट्रीय कर उत्पन्नात तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांच्या तफावतीची समोर आलेली शक्यता. माध्यमांनी या संदर्भातील तपशील प्रसृत केला असला तरी याआधीही अनेक अर्थतज्ज्ञांनी ही भीती व्यक्त केली होती. वस्तू आणि सेवा करास लागलेली गळती आणि हे नवे ढासळते करवास्तव या दोन्हीही शक्यतांचा एका वेळी विचार केल्यास या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे. केंद्र सरकारच्या तिजोरीस इतके मोठे खिंडार पडण्याचा परिणाम संपूर्ण देशावर होणार असून त्यामुळे या मुद्दय़ाची चर्चा होणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे महसूल वसुली अथवा खर्च यांची आकडेवारी किमान तीन वेळा समोर येते. सरकार अर्थसंकल्प मांडताना दिले जाणारे खर्च वा उत्पन्न याबाबतचे अपेक्षित अंदाज. त्यानंतर दिले जाणारे पुनर्रचित अंदाज आणि नंतर दिला जाणारा प्रत्यक्ष खर्च वा उत्पन्न यांचा तपशील. यातून अंदाज आणि प्रत्यक्ष खर्च यांतील अंतर वारंवार आढळून येते. असा अंदाज चुकवून खर्च प्रमाणाबाहेर वाढल्यास ते नियोजन आणि अंमलबजावणी यातील भोंगळपणाचे प्रदर्शन. ते वाईटच. तथापि सरकारच्या उत्पन्नाबाबत अंदाज अवाच्या सवा चुकणे हे भोंगळपणाइतकेच बेजबाबदार सरकारी वर्तनाचे दर्शन घडवणारे असते. यंदा असे होण्याची चिन्हे दिसतात. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत पाहणीनुसार २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत आपले सकल कर संकलन किमान दोन लाख कोटी रुपयांनी कमी होण्याची चिन्हे आहेत. काही महिन्यांपूर्वी सादर झालेल्या वार्षिक अर्थसंकल्पानुसार आपले कर संकलन २४ लाख ६० हजार कोटी रु. इतके असणे अपेक्षित होते. परंतु ते २२ लाख ७० हजार कोटी इतकेच होईल अशी चिन्हे आहेत. देशातील मंदीसदृश वातावरण, उद्योगांचा गुंतवणुकीसाठीचा आखडता हात आणि बाजारातील एकूणच निरुत्साह लक्षात घेता यंदा कर संकलनात लक्षणीय घट होईल असा अंदाज तज्ज्ञांना होताच. तो यानिमित्ताने खरा ठरताना दिसतो. या घटत्या कर संकलनाचे बरेच गंभीर परिणाम संभवतात. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे यामुळे राज्य सरकारांच्या तिजोरीस केंद्राकडून पुरवल्या जाणाऱ्या रकमेतील कपात. केंद्र सरकारच्या आधीच्या अंदाजानुसार साधारण २४ लाख ६० हजार कोट रुपयांच्या कर संकलनातील १६ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचा वाटा हा राज्यांकडे परत दिला जाणे अपेक्षित होते. वस्तू आणि सेवा करापोटी जी वसुली होते त्याची ही राज्यांसाठीची परतफेड. या कराच्या वसुलीचे दोन भाग असतात. केंद्रीय पातळीवरील वस्तू/सेवा कर आणि राज्य स्तरावरील वस्तू/सेवा कर. राज्यांनी विक्रीकर वा सेवा कराचा त्याग केल्याने त्यांना वस्तू/सेवा करातील वाटा द्यावा लागतो. या जोडीला घसरता वस्तू/सेवा कर वाटा हादेखील सरकारसाठी धोक्याचा इशारा देण्यासाठी पुरेसा होता. या कराने सातत्याने अपेक्षाभंग केला असून अत्यंत कमी वेळा आपली उद्दिष्टपूर्ती या करवसुलीत होऊ शकली. सध्याच्या मंदीसदृश वातावरणात आणखी काही महिने वस्तू/सेवा कराच्या वसुलीत वाढ होण्याची शक्यता दिसत नाही. उलट असे मंदीसदृश वातावरण असल्याने सरकारने आपल्यावरील कर ओझे कमी करावे अशी अपेक्षा उद्योगजगत राखून आहे. या सवलत मागणीचा राजकीय परिणाम लक्षात घेता सरकार काही उद्योगांवरील वस्तू/सेवा करात कपात करेलदेखील. याचाही परिणाम एकच. सरकारचा महसूल कमी होणे. यंदा मूळ कराच्या वसुलीत वाढ होणे सोडा, पण उलट कपातच होण्याची शक्यता स्पष्ट असल्याने केंद्राकडून राज्यांना दिला जाणारा वाटादेखील कमी होणार हे उघड आहे. या जोडीला यापुढे राज्यांनीदेखील संरक्षणाच्या खर्चात आपला वाटा उचलायला हवा, अशा मागणीची एक पुडी मध्यंतरी सोडून देण्यात आली. सध्याच्या व्यवस्थेत संरक्षण हा मुद्दा पूर्णपणे केंद्राच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे राज्यांना त्यासाठी काही खर्च करावा लागत नाही. परंतु केंद्रीय तिजोरीवर असलेला सध्याचा ताण लक्षात घेता राज्यांनी आता संरक्षणाचा भार उचलण्यात मदत करावी, अशी अपेक्षा १५ व्या वित्त आयोगाकडून व्यक्त झाली. त्याबाबत केंद्राने आग्रह धरल्यास राज्यांना आपल्या तिजोरीत अधिक खोलवर हात घालावा लागेल. याचा अर्थ यामुळे राज्यावरील ताण वाढण्याची शक्यता आहे. याच केंद्र-राज्य निधीवाटप मुद्दय़ावर गतसाली दक्षिणेतील राज्यांनी केंद्राविरोधात दंड थोपटले होते. त्यातून, आर्थिकदृष्टय़ा खंगलेल्या उत्तर प्रदेश राज्यात भार आम्ही का उचलायचा असा प्रश्न पुढे आला. त्या वेळेस तर उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यांच्या आर्थिक अनुत्पादकतेचा भुर्दंड सोसण्यास दक्षिणेतील राज्यांनी चांगलीच खळखळ केली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर या वेळी घटलेल्या करामुळे राज्यांच्या पदरास खार लागणार असेल तर त्याविरोधातही तीव्र नाराजी व्यक्त होणार हे उघड आहे. पण या बिघडत्या आर्थिक परिस्थितीचे कोणतेही गांभीर्य सरकारला असल्याची लक्षणे नाहीत. राजकीय पातळीवर तर सरकारचे वर्तन सर्व काही आलबेल असल्याचे दाखवणारे आहे. हे आणखी काही काळ करता येईलदेखील. पण कोणतेही सरकार वा कितीही तगडा राजकीय पक्ष/नेता असो तो बाजारपेठ कह्यात ठेवू शकत नाही. बाजारपेठांवर नियंत्रण आणू पाहणाऱ्यांना बाजारपेठच धडा शिकवते, हा इतिहास आहे. तेव्हा या इतिहासाची पुनरावृत्ती टाळावयाची असेल तर सरकारला त्वरा दाखवावी लागेल. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, विविध पतमानक यंत्रणा अशा अनेकांनी भारताच्या आर्थिक स्थितीबाबत अलीकडे काही दिवसांत भाष्य केले असून त्या सर्वाच्या भाष्यात एका मुद्दय़ावर समानता आहे. हा मुद्दा म्हणजे भारताच्या आर्थिक परिस्थितीचा, ‘चिंताजनक’ असे वर्णन करावे लागेल अशा दिशेने सुरू असलेला प्रवास. अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळवणारे अभिजित बॅनर्जी यांनी नेमकी हीच चिंता व्यक्त केली. पण त्यांच्या या वास्तवदर्शनाचा विपरीत अर्थ सरकारशी संबंधित उच्चपदस्थांनी काढला आणि बॅनर्जी यांनाच टीकेचे धनी केले. पीयूष गोएल यांच्यासारख्याने तर बॅनर्जी यांच्या पात्रतेबाबत अनावश्यक भाष्य केले. राजकारणात म्हणून या सगळ्यांचे काही मोल असेल. परंतु अर्थकारण या सगळ्यास भीक घालत नाही. ते शब्दांपेक्षा संख्येवर अधिक विश्वास ठेवते. हे वास्तव आहे आणि घटत्या कर संकलनाच्या आकडेवारीने हीच बाब समोर आली आहे. राजकारणाच्या प्रसंगी निर्थक शब्दांस संख्येच्या वास्तवाने गिळंकृत केले असून ही संख्येची धार अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकते.
