कोणत्याही प्रश्नावर भूमिका घेताना संवाद तुटेल असे कधी ताणायचे नसते, हे मुख्यमंत्र्यांच्या जाहीर आश्वासनानंतर तरी मराठा आंदोलकांनी ओळखायला हवे.. बरेच काही मिळवून देण्याचे आश्वासन सध्याच्या काळात नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असेलही. परंतु तसे खरोखरच बरेच काही हाती लागणार आहे का, याचा विचार अनुयायांनीही एका टप्प्यावर करावा लागतो. मराठा आंदोलनाच्या संदर्भात तो क्षण आता येऊन ठेपला आहे. विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या ताज्या आवाहनाने संपूर्ण चित्र स्पष्ट झाले असून आता आंदोलन किती आणि कशासाठी ताणायचे याचा विचार संबंधितांना करावा लागणार आहे. तसे न झाल्यास मराठा आंदोलनाने सुरुवातीच्या काळात सर्वसामान्यांकडून जो सद्भावनांचा संचय केला त्याची वजाबाकी सुरू होईल. आंदोलन नव्याने भडकले ते राज्य सरकारच्या महाभरती घोषणेमुळे. विविध श्रेणींतील जवळपास ७६ हजार जागा राज्यभरात भरल्या जाणार असून या महाभरतीत आपला टक्का वाढायला हवा असे मराठा आंदोलकांना वाटले असल्यास ते साहजिकच म्हणायला हवे. या महाभरतीत मराठा समाजाच्या तरुणांना १६ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातील असे सांगितले गेले. वास्तविक अशा प्रकारचे मधाचे बोट लावणे संबंधितांनी टाळायला हवे होते. याचे कारण या संदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया तेव्हा पूर्ण झालेली नव्हती आणि आताही ती तशी नाही. त्यामुळे या १६ टक्क्यांच्या आश्वासनास काही अर्थ नव्हता. तरीही ते दिले गेले. परंतु आंदोलक नेत्यांना त्यातील फोलपणा लक्षात आला आणि आंदोलनाने पुन्हा जोर पकडला. या महाभरतीत समजा १६ टक्के जागा भरता आल्या नाहीत तर नंतर त्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने भरता येतील असे सरकारने सांगून पाहिले. परंतु जे काही मिळवायचे आणि मिळणार असेल ते आताच, नंतरचा काही भरवसा नाही, असा आंदोलनाच्या धुरिणांचा समज झाला. तो योग्य की अयोग्य याची चर्चा करण्यापेक्षा मुळात तो तसा का झाला, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. याचे कारण सध्या कोणाचाच कोणावर विश्वास नाही आणि कोणीच कसलाही पाचपोच ठेवत नाही. अशा परिस्थितीत आंदोलकांना इतकी घाई का झाली, हे समजून घेता येईल. आंदोलन फार काळ लांबत गेले तर त्याची धार कमी होतेच. पण त्यापेक्षा नेतृत्वावरील विश्वास डळमळीत होऊ लागतो. अशा वेळी ही नेतेमंडळी अधिकाधिक ताठर भूमिका घेऊ लागतात. याचे कारण मवाळ वा नेमस्त भूमिका घेणे म्हणजे प्रतिपक्षाशी हातमिळवणी करणे असाच समज सध्या झालेला आहे. त्याचाच अनुभव अलीकडील महाराष्ट्र बंदच्या दिवशी आंदोलनाच्या नेत्यांना आला. दुपारी तीनच्या सुमारास हे आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा त्यांनी केली. परंतु तोपर्यंत आंदोलनकर्त्यांचा स्वर टिपेला गेला होता. त्यांना काही ती ऐकायला आली नाही. त्यामुळे हे निदर्शक आपल्याच नेत्यांवर चालून गेले आणि त्यांच्यावर निष्ठा विकल्याचा आरोप करते झाले. वास्तविक मराठा आंदोलनाच्या नेत्यांसाठी हा धोक्याचा इशारा होता. आंदोलन हाताबाहेर जात असल्याचे ते लक्षण होते. त्याकडे संबंधितांचे दुर्लक्ष झाले. म्हणून आजची ही स्थिती उद्भवली. ती म्हणजे आता गावोगाव निर्नायकी अशी आंदोलनाची स्वतंत्र पीठे तयार झाली असून त्यांना ना कोणी वाली आहे ना कोणी नेता. त्यात काहींनी आत्महत्या करून वातावरण अधिकच चिघळवले. या अशा कृत्यांमुळे भावनिक कोंडमारा होऊ लागतो आणि विवेक मागे पडतो. ज्याचा जीव जातो त्याच्या संबंधितांना त्यामुळे अतोनात यातना होतात. काहींना आंदोलन अधिकच तीव्र व्हावे असे वाटते आणि हौतात्म्याचे मोल वसूल करण्याची भाषा केली जाते. इतिहास असे सांगतो की या अशा भडकलेल्या वातावरणात भरीव काही हाती लागत नाही. तरीही वातावरण तापते ठेवले जाते. त्यात कार्यकर्त्यांचे नाही पण नेत्यांचे हितसंबंध असतातच असतात. उदाहरणार्थ उदयनराजे भोसले. हे छत्रपतींचे वंशज. पूर्वजांच्या पुण्याईखेरीज यांच्या गाठीशी काहीही नाही. रांझ्याच्या पाटलाने बदअंमल केला म्हणून त्याचा हात कलम करण्याची शिक्षा देणाऱ्या छत्रपतींचे हे १३वे वंशज कशात मग्न असतात हे सातारकर जाणतात. ते आता मराठा आंदोलनात उतरले असून असा नेता असेल तर कपाळमोक्षाखेरीज आंदोलकांच्या हाती काहीही लागू शकणार नाही, याची हमी बाळगलेली बरी. आंदोलनाच्या तापलेल्या तव्यावर या उदयनराजेंना आपली पोळी भाजून घेता येत असेल तर आंदोलन कोणत्या दिशेने जात आहे याचा विचार इतरांना करावा लागेल. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाने ती संधी उपलब्ध करून दिली आहे. मराठा आंदोलकांचा मुख्य मुद्दा होता तो महाभरतीचा. मराठा समाजास आरक्षण देण्यासाठीच्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत ही महाभरती स्थगित ठेवण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. संबंधितांकडून त्याचे स्वागत व्हायला हवे. खरे तर हा मुद्दा तापवणे हेच लहान लक्ष्य असल्याचे निदर्शक होते. कारण या ७६ हजारांत १६ टक्के राखीव जागा दिल्या तरी ११ हजारांची फारफार तर सोय होऊ शकते. मराठा आंदोलनात लाखोंचा सहभाग आहे. त्याचा आकार पाहता या ११ हजार नोकऱ्या म्हणजे गवताच्या भाऱ्यात हरवलेल्या सुईसारख्या. आता तोच मुद्दा निकालात निघाला. म्हणजे जेव्हा केव्हा ही महाभरती सुरू होईल त्या वेळी त्या ११ हजार मराठा तरुणांना नोकऱ्या मिळतील. म्हणजे आंदोलकांची पहिलीच मागणी मान्य झाली. दुसरा मुद्दा होता तो ही प्रक्रिया जलदगतीने करण्याचा. ती न्यायप्रविष्ट आहे. मंगळवारी, ७ ऑगस्टला तीवर सुनावणी सुरू होईल. आंदोलनाची तापलेली हवा लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने स्वत:हूनच ही सुनावणी लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ मराठा आंदोलकांची अवस्था न्यायालयालाही लक्षात आली. म्हणजे या मुद्दय़ावरही आंदोलकांना जे हवे होते ते मिळाले. यातून आवश्यक ते सोपस्कार पूर्ण करून नोव्हेंबपर्यंत हा आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट आश्वासन - तेही जाहीर - मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच खुद्द दिले आहे. तेव्हा या नोव्हेंबपर्यंत त्यांना आंदोलकांनी उसंत द्यायला हवी. कितीही निकड असली तरी कोणत्या प्रक्रियेची गती किती वाढवता येते यास काही नैसर्गिक मर्यादा असतात. ती गती बदलता येत नाही. बदलण्याचा प्रयत्न केला तर नियमनाच्या कसोटीवर ती टिकू शकत नाही. म्हणजे असा प्रयत्न उलटतोच. त्यापेक्षा काही काळ सबुरी दाखवणे हे इष्ट. कोणत्याही प्रश्नावर भूमिका घेताना संवाद तुटेल असे कधी ताणायचे नसते आणि कितीही वेगात पुढे जाताना मागचे दरवाजे पूर्ण बंद करायचे नसतात. राजकारणातील धुरंधरांकडून हा धडा शिकण्यासारखा आहे. मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व अशा धुरंधरांकडे नसेल कदाचित. म्हणूनच त्यांनी ही बाब समजून घ्यायला हवी. त्यांनी चच्रेचा दरवाजा उघडा ठेवणे राजकीयदृष्टय़ाच नव्हे तर आंदोलनकर्त्यांच्या प्रतिष्ठेसाठीही आवश्यक असते. मराठा आंदोलनासंदर्भात ही अशी संधी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी उपलब्ध करून दिली आहे. ती आंदोलनकर्त्यांनी साधावी. टोकाची, आगलावी भूमिका घेणाऱ्या नेतृत्वाचा त्याग करून सामोपचाराची भूमिका घेण्यात काहीही कमीपणा नाही. मोडेन पण वाकणार नाही, हा बाणा मिरवायला ठीक. पण प्रत्यक्षात तो मिरवणारे कधीच मोडत नाहीत. मोडतो तो सामान्य माणूस. तेव्हा मराठा आंदोलकांनी उगाच शड्डू ठोकणाऱ्यांना न भुलता आंदोलन नोव्हेंबपर्यंत मागे घ्यावे. त्यातच शहाणपण आहे.
