अमेरिका, रशिया आणि सौदी अरेबिया या तीनही देशांस खनिज तेलाचे दर चढे राहण्यात एकाच वेळी स्वारस्य आहेही आणि नाहीही. युक्रेन-रशिया संघर्षांमुळे खनिज तेलाच्या दरात झालेली मोठी वाढ हे अर्थव्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हान असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी मान्य केले ते बरे झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वास या दर निश्चितीत काही भूमिका नसल्यामुळे अर्थमंत्री सीतारामन यांस ही कबुली द्यावी लागली असावी. कारण काहीही का असेना, पण खनिज तेलाच्या दरवाढीचे गांभीर्य आणि त्या बाबतची जाहीर वाच्यता अर्थमंत्र्यांकडूनच झाली हे योग्य झाले. कारण अलीकडे वीजधारित वाहने, पर्यायी ऊर्जास्रोत आदींबाबत जो काही सरकारी हुच्चपणा सुरू आहे तो पाहून खनिज तेलाचे जणू दिवस भरले की काय, असे कोणासही वाटावे. वास्तविक या साऱ्याचे कितीही कोडकौतुक केले तरी आगामी किमान पाच दशके खनिज तेलास निदान भारतातून तरी मरण नाही. किंबहुना हे सर्व पर्यायी ऊर्जास्रोत आदींचे डिंडीम पिटले जात असले आणि हायड्रोकार्बन उत्सर्जनाच्या आणाभाका घेतल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात आपलीही खनिज तेलाची मागणी वाढती आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणजे आपल्या गरजेच्या ८२ ते ८५ टक्के इतके तेल आपण आयात करतो. याचा अर्थ देशांतर्गत गरज भागवू शकेल इतके खनिज तेल आपल्याकडे नाही. ते का नाही, यास उत्तर नाही. एखाद्याच्या अंगणातील विहिरीस नाही पाणी लागत, तसे हे. वास्तव हे असे असल्यामुळे आपल्या ऊर्जा गरजांवर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा मोठा परिणाम होत असतो. अर्थमंत्र्यांनी त्याचीच मान्यता दिली. त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर नोंदणीसाठी ९९ डॉलर्स प्रतिबॅरलवर गेले होते आणि प्रत्यक्ष लगेच उचलल्या जाणाऱ्या तेलाचा भाव १०० डॉलर्सचा टप्पा ओलांडून पुढे गेला होता. गेल्या काही महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात झालेली ही तेल दरवाढ तब्बल ४० टक्क्यांहून अधिक आहे. पण प्रत्यक्षात किरकोळ विक्रीच्या तेल दरात सरकारी तेल कंपन्यांनी वाढ केलेली नाही. यामागील कारण अर्थातच पाच राज्यांत सुरू असलेल्या निवडणुका. हे कारण तेल दर निश्चितीत निर्णायक ठरते. भले तेल दरावरील सरकारी नियंत्रण सोडल्याचा दावा आपले सरकार कितीही उच्चरवात करो. वास्तव पूर्वी होते तसेच आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर कमी झाल्यावर सरकारने आपले पेट्रोल-डिझेल स्वस्त केले नाही आणि आता निवडणुकांचे मतदान पूर्ण होईपर्यंत ते महाग केले जाणार नाही. मार्च ७ हा पाच राज्यांतील मतदानाचा शेवटचा दिवस. तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची परिस्थिती निवळली नाही तर सरकारला त्याच दिवशी तेल दरवाढ करावी लागेल, हे नि:संशय. कारण हा संघर्षच मुळी तेलावरून आणि तेलासाठी आहे. त्यावरून सुरू झालेल्या विद्यमान संघर्षांत तीन प्रमुख खेळाडू आहेत. अमेरिका, रशिया आणि सौदी अरेबिया. जगाची अडचण अशी की या तीन खेळाडूंचे हितसंबंध काही मुद्दय़ांवर समान आहेत आणि काही मुद्दय़ांवर अगदीच परस्परविरोधी. त्यामुळे गेली दोन वर्षे या तीन खेळाडूंच्या साठमारीत खनिज तेल अडकलेले असून त्याचा फटका भारतासारख्या अनेक देशांस बसत आहे. म्हणून हा संघर्ष समजून घेणे महत्त्वाचे. उदाहरणार्थ अमेरिका, रशिया आणि सौदी अरेबिया या तीनही देशांस खनिज तेलाचे दर चढे राहण्यात एकाचवेळी स्वारस्य आहेही आणि नाहीही. म्हणजे असे की हे दर जेव्हा चढे असतात तेव्हा सौदी आणि रशिया यांच्या तिजोरीतला छनछनाट वाढतो. पण त्यामुळे अमेरिकेतील अनेक तेल कंपन्यांसही फायदा होतो. या कंपन्यांनी फ्रॅकिंग या नव्या तंत्रज्ञानाद्वारे तेल उत्खनन सुरू केले त्यास गेल्या चार वर्षांत मोठी गती आली. पण या मार्गाने तेल उत्खनन अत्यंत खर्चीक. ते सुरू ठेवायचे तर तेलाचे दर चढेच हवेत. ते ६०-६५ प्रति बॅरलपेक्षा कमी होतात तेव्हा या कंपन्यांस फटका बसतो. यातून त्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. आठ वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१४ साली आणि करोना कहरानंतर २०२० साली जेव्हा तेलाच्या दरांत अभूतपूर्व घसरण झाली तेव्हा या कंपन्यांचे दिवाळे वाजले. डाकोटासारख्या प्रांतात तर एकाच दिवशी तीनेकशे अशा कंपन्यांनी आपली चूल विझवून टाकली. इतक्या स्वस्तात तेल विकणे त्यांस परवडेनासे झाले. या अमेरिकी कंपन्यांचे बंबाळे वाजल्यानंतर यथावकाश तेल दरांत वाढ सुरू झाली. दुसरीकडे तेल दर अतिकमी व्हावेत यात रशियास आणखी एका कारणासाठी रस. ते म्हणजे यातून होणारी सौदी अरेबियाची अडचण. तेलाचे दर ६० डॉलर्स प्रतिबॅरलपेक्षाही कमी झाल्यास ते सौदी अरेबियास ‘महाग’ पडते. याचे कारण या देशाकडे तेलाखेरीज उत्पन्नाचे अन्य साधन नाही. अमेरिका आणि रशिया यांची मात्र परिस्थिती अशी नाही. तेलाखेरीज या देशांकडे विकण्यासारखे बरेच काही आहे. तेव्हा स्वस्त तेलाने सौदीची अशी अडचण होत असेल तर एका बाजूने ते अमेरिकेसाठीही स्वागतार्ह असते. कारण सौदीचे त्यामुळे अमेरिकेवरील अवलंबित्व वाढते. पण हे रशियास मंजूर नाही. म्हणून सौदी-प्रणीत तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेने दर वाढावेत यासाठी तेल उत्पादन कमी केले की रशिया आपल्या साठय़ातील तेल बाजारात आणतो. त्यामुळे दर स्थिर होण्यात मदत होते. पण तसे झालेले अमेरिकेस पसंत नाही. कारण त्यामुळे रशियाचे पुतिन अधिकाधिक गबर होतात. सध्या जे काही सुरू आहे त्याचेही मूळ या साठमारीत आहे. रशिया हा खनिज तेलाच्या साठय़ांत सौदी अरेबियाखालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचा देश. पण तरीही तो तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेत नाही. कारण ही संघटना प्राधान्याने अमेरिका-धार्जिणी समजली जाते. यास पर्याय म्हणून रशियाच्या, म्हणजे अर्थातच पुतिन यांच्या, पुढाकाराने ‘ओपेक प्लस’ ही संघटना आकारास आली असून नैसर्गिक वायूच्या बाजारपेठेवर या संघटनेची जवळपास ९० टक्के हुकूमत आहे. म्हणजे जवळपास मालकी आणि मक्तेदारीच म्हणायची. तिच्याच आधारे रशिया समुद्रमार्गे विविध वाहिन्यांद्वारे नवनव्या बाजारपेठा काबीज करू पाहतो. उदाहरणार्थ काळय़ा समुद्रातील प्रचंड वाहिन्यांद्वारे रशियाने युरोप-आशियात विभागलेल्या टर्कीत प्रवेश केला असून त्यामुळे तेल-वायू संपन्न इस्लामी देश आणि टर्की यात एक नवाच संघर्ष सुरू झाल्याचे दिसते. याच संघर्षांचा भाग म्हणून रशिया युरोपात मध्यवर्ती अशा जर्मनीतच थेट घुसू पाहात असून हे वास्तव विद्यमान जागतिक अस्वस्थतेमागे आहे. याचा सविस्तर ऊहापोह ‘लोकसत्ता’ने याच स्तंभातून ‘पैचा शहाणा, अन्..’ या संपादकियाद्वारे केला आहे. तेव्हा पुनरुक्तीची गरज नसावी. पुनरुक्ती आहे ती संघर्षांत. पात्रे बदलली पण संघर्षांचा केंद्रिबदू तोच.. ऊर्जा, म्हणजे खनिज तेल. पाच दशकांपूर्वी सत्तरच्या दशकात सौदी अरेबिया-इस्रायल-अमेरिका या संघर्षांतून मोठा भडका उडाला आणि सारे जग त्यात होरपळून गेले. त्यावेळी सौदी अरेबियाने अमेरिकेवर तेल निर्यात बंदी लादली आणि तेल दराचा आणि महागाईचा भडका उडाला. त्यावेळी हे दर ४०० टक्क्यांनी वाढले आणि तीन डॉलर्सवरून १२ डॉलर्सवर गेले. भारतातील आणीबाणीस या तेल दराच्या भडक्याची पार्श्वभूमी होती. याचा अर्थ इतकाच की ऊर्जा संघर्षांस अनेक पदर असतात आणि या संकटाचा सर्वागीण विचार करणे आवश्यक असते. ती वेळ येऊन ठेपलेली आहे. म्हणून पुतिन यांच्या कृतीने निर्माण झालेले तेलाचे त्रांगडे समजून घेणे आवश्यक.
