घराणेशाही आक्षेपार्हच, लोकशाहीला पुरेसा वाव न देणारी व्यवस्था लाजिरवाणीच, पण त्याहूनही अधिक आक्षेपार्ह आणि अत्यंत निंदनीय आहे ती निवडक नैतिकता.. ही यादी पाहा! महानआर्यमान शिंदे उपाध्यक्ष ग्वाल्हेर विभागीय क्रिकेट असोसिएशन. यांचे वडील ज्योतिरादित्य शिंदे हे केंद्रीय हवाई वाहतूक खात्याचे मंत्री, भारतीय क्रिकेट मंडळाचे माजी पदाधिकारी. त्यांचे दिवंगत तीर्थरूप म्हणजे माधवराव शिंदे. हेही क्रिकेट मंडळाचे माजी अध्यक्ष. क्रिकेट मंडळाचे सरचिटणीस जय शहा, हे म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे सुपुत्र. अमित शहा हेदेखील क्रिकेटची सेवा बजावलेले आहेत, हे सर्वास विदित असेलच. या मंडळाचे खजिनदार आहेत अरुण धुमाळ. हे केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान आणि युवा विकास खात्याचे मंत्री अनुराग ठाकूर यांचे कनिष्ठ बंधू. थोरले ठाकूरही एकेकाळी क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष होतेच. धनराज नाथवानी हे गुजरात क्रिकेट संघटनेचे उपाध्यक्ष. यांचे तीर्थरूप परिमल यांनीही हेच पद भूषवले होते. बडोदा क्रिकेट संघटनेचे सचिव अजित लेले हे क्रिकेट मंडळाचे माजी सचिव जयवंत लेले यांचे कुलदीपक, सौराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष जयदेव शहा हे विख्यात क्रिकेट पदाधिकारी निरंजन शहा यांचे उत्तराधिकारी. क्रिकेटचा एक काळ जगमोहन दालमिया यांनी गाजवला. त्यांच्या कुटुंबाचे नाव उज्ज्वल करणारे अविषेक दालमिया हे बंगाल क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. या संघटनेचे खजिनदार आहेत देबाशीष गांगुली. हे सौरव गांगुली यांचे काका. शिवाय सौरव-बंधू स्नेहाशीष हे या मंडळाचे मानद सचिव आहेतच. दिल्ली क्रिकेट मंडळाचे प्रमुखपद आहे अरुण जेटली यांच्या पुत्राहाती. असे अनेक, म्हणजे एकंदर ३८ जणांचे दाखले देता येतील. याचा अर्थ विविध क्रिकेट संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांपैकी किमान एकतृतीयांश सदस्य हे वाडवडिलांच्या पुण्याईने या पदांवर आरूढ आहेत. हे काय दर्शवते? हाच प्रश्न ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे या संदर्भातील वृत्त विचारते. घराणेशाहीच्या नावाने सर्वोच्च पदावरून कडाकडा बोटे मोडली जात असताना, घराणेशाहीने या देशाचे कसे वाटोळे केले आहे याच्या खऱ्याखोटय़ा कथा रंगवून सांगितल्या जात असताना, त्या सांगणाऱ्यांच्या नाकाखालीच हा असा घराणेशाहीचा वेल बहरताना दिसतो. ‘एक्स्प्रेस’चे हे वृत्त वा त्यावरील आजचे संपादकीय हे घराणेशाहीचे बिलकूल समर्थन करीत नाही. ही अत्यंत त्याज्य आणि िनदनीय वृत्ती आहे यात शंका नाही. घराणेशाही आक्षेपार्हच, पण त्याहूनही अधिक आक्षेपार्ह आणि अत्यंत निंदनीय आहे ती ही निवडक नैतिकता. हीच ती नैतिकता जीत भ्रष्ट विरोधी पक्षीय सत्ताधाऱ्यांच्या कळपात शिरले की पुण्यात्मा होतात. हीच ती नैतिकता जीत विरोधकांनी खाल्ले तर त्यास शेण म्हणतात आणि आपल्या माणसाने तेच केले तर ‘प्रसाद’ म्हणून गोमय प्राशन केल्याचे सांगितले जाते. हीच ती नैतिकता जीत ‘आपला’ जमीन-व्यवहार असतो आणि त्यांनी केला तर मात्र तो ‘भूखंड घोटाळा’ ठरतो. या असल्या दुटप्पीपणाचे दाखले आणि तो गोड मानून घेणाऱ्यांचे नमुने पदोपदी दिसतात. ‘एक्स्प्रेस’च्या वृत्ताने क्रिकेट क्षेत्रातील या घराणेशाहीचे नग्न सत्य समोर आले. एरवी याकडे ‘हे नेहमीचेच’ म्हणून दुर्लक्ष करता आले असते. पण तसे न करता त्याची दखल घ्यावी लागते, याचे कारण देशातील सर्वोच्च न्यायपीठाने क्रिकेट प्रशासनाच्या साफसफाईची मोहीम हाती घेतली होती म्हणून. वास्तविक या पूर्ण खासगी उद्योगात घटनेचा अन्वयार्थ लावण्याची जबाबदारी असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालणे कितपत योग्य होते, हा प्रश्न आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नात केवळ लक्षच घातले असे नाही, तर माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली यासाठी एक स्वच्छता आयोगही नेमला. क्रिकेट मंडळांची कथित स्वच्छता हा देशासमोरील सर्वात महत्त्वाचा, गांभीर्याचा आणि म्हणून जगण्या-मरण्याचाच प्रश्न जणू! ताज्या आकडेवारीनुसार सर्वोच्च न्यायालयासमोर ७८ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्या वेळी ही संख्या काहीशी कमी असेल पण तरी सर्व सोडून क्रिकेट प्रशासनात सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालावे, इतका काही हा विषय महत्त्वाचा नव्हता. मग न्यायालयीन देखरेखीखाली रामचंद्र गुहा, विक्रम लिमये आदींना समवेत घेतले गेले. त्यांनीही आपण या जबाबदारीविषयी किती गांभीर आहोत, हे दाखवून दिले. प्रत्यक्षात ते हास्यास्पदच होते. इतिहासकार/ लेखक असलेले गुहा वा भांडवली बाजाराशी संबंधित विक्रम लिमये यांचा या क्रिकेट प्रशासनाशी मुळात संबंधच काय? त्यांचे क्रिकेटप्रेम वा अभ्यास हे जर त्याचे उत्तर असेल, तर आपल्या देशात असे आणि इतकेच क्रिकेटप्रेमी पैशाला पासरीभर मिळतात आणि क्रिकेट अभ्यासक तर १३० कोटीसुद्धा असतील. तेव्हा या अव्यापारेषु व्यापाराने काय साधले? सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घातले आणि त्याबाबत नेमलेल्या न्या. लोढा समितीने ही घराणेशाही दाखवून दिली, तरी ती कशी काय अबाधित सुरू आहे? काही राज्यांतील क्रिकेट यंत्रणा एकाच कुटुंबाच्या दावणीला बांधलेल्या आहेत, असे न्या. लोढा यांचे निरीक्षण होते. त्या वास्तवात काय बदल झाला? हे प्रश्न सध्याच्या आस्थापनेस अडचणीचे ठरणारे असल्याने या आस्थापनेचे विवेकशून्य समर्थक ‘खासगी उद्योगातही असेच होत नाही काय,’ छापाचे प्रश्न उपस्थित करतील. हे त्यांच्या मूळ विषयास बगल देण्याच्या कौशल्यास साजेसेच म्हणायचे. क्रिकेट मंडळे ही खासगी असली तरी त्यांचा व्यवहार सार्वजनिक असतो. हे सर्व निवडून आलेले आहेत, असेही या समर्थनार्थ सांगितले जाईल. पण आपले सत्ताधीश आपल्याविरोधात अन्य कोणी निवडणुकीच्या रिंगणात येऊच नये, याची व्यवस्था किती चातुर्याने करतात हे आपण राजकीय पक्षांतर्गत निवडणुकांतून अनुभवतोच. तेव्हा क्रिकेट मंडळांच्या निवडणुकांचे पावित्र्य काय असेल, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. ही घराणेशाही येथे ‘गोड’ मानून घेतली जात असेल, तर मग राजकारणात ती कशी काय कडू? की स्वत:ला सोयीची असेल तीच नैतिकता? अलीकडे तर ही घराणेशाही आध्यात्मिक क्षेत्रातही दिसू लागली आहे. परमेश्वराने दृष्टान्त (?) दिल्यामुळे बाबा वा बापू झालेल्यांचे पुत्र/ पुत्रीही ज्युनिअर बाबा/ बापू/ देवी कसे हा प्रश्नही आपणास पडत नाही. आपल्याकडे हे असे सर्रास होते कारण व्यवस्था आणि व्यावसायिकता याबाबत आपल्या जाणिवा अत्यंत विसविशीत आहेत. सामाजिक स्तरावर व्यवस्था उभारणीसाठी जो उच्च दर्जाचा प्रामाणिकपणा लागतो त्याचा आपल्याकडे मुळातच अभाव! त्यामुळे सरन्यायाधीशासही निवृत्तीनंतर एखादे राज्यपालपद वा लोकप्रतिनिधित्व मिळाल्यास धन्य धन्य वाटते आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तासारख्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावरून पायउतार झालेल्या व्यक्तीस एखादे भुक्कड मंत्रिपद स्वीकारण्यात काहीही लाज वाटत नाही. या निलाजऱ्या नैतिकतेचे हवे तितके दाखले देता येतील. आपले नोकरशहा तर आज निवृत्त झाल्या-झाल्या दुसऱ्या दिवशी खासगी क्षेत्राच्या सेवेत रुजू होतात. अशा स्थितीत आहे ती सत्ता हाती राखणे हेच प्रत्येकाचे जीवित कर्तव्य होते. कारण लोकशाही मार्गाने सर्वास संधी मिळण्याची शक्यताच शून्य. म्हणून जो सत्ता/ अधिकार देऊ शकतो, त्याच्या कळपात सामील होणे प्रत्येकालाच गरजेचे वाटते. क्रिकेट प्रशासनातून त्याचे दर्शन घडते. वडिलांच्या कीर्तीवर जगणाऱ्यांची संभावना रामदासांनी कशात केली आहे, हे आपण जाणतोच. येथे फरक इतकाच की त्यांनी यासाठी वापरलेले विशेषण आपल्याकडे प्रत्यक्षात तुम्हा-आम्हास, म्हणजे समाजास लागू होते इतकेच.
