टाटा समूहातील धुरीणांसाठी ‘एअर इंडिया’ म्हणजे ‘बहरला पारिजात दारी, फुले का पडती शेजारी’ अशी अवस्था. तो पारिजात पुन्हा आपल्याला मिळावा असे त्यांना वाटत होते. या व्यवहारामुळे सरकारचे एक अत्यंत अनुत्पादक अपत्य उजवले गेले आणि टाटा समूहात रूपाने बेतास बात का असेना पण एका नव्या सदस्याचे आगमन झाले. सरकारी मालकीची ‘एअर इंडिया’ टाटा समूहाकडे जाण्याच्या निर्णयाच्या विश्लेषणाची दोन प्रमुख अंगे. एक सरकारी. दुसरे टाटा कंपनी आणि भारतीय विमान क्षेत्र. प्रथम सरकारी अंगाविषयी. भारताच्या इतिहासातील हे असे एकमेव खासगीकरण असावे की ज्या निर्णयाविरोधात डाव्यांतील डाव्यांस ब्रदेखील काढता आलेला नाही. या खासगीकरणाच्या निर्णयाचे सरकारी अंग समजून घेण्यासाठी हे एकच उदाहरण पुरेसे आहे. आपल्याकडे कोणत्याही सरकारने खासगीकरणाचा कोणताही लहानमोठा निर्णय घेतला की जो कोणी विरोधी पक्षांत असेल त्याकडून आक्षेप हे आलेच. या प्रकरणात असे अजिबात झाले नाही. याचे अपश्रेय ‘एअर इंडिया’स आणि श्रेय टाटा समूहास जाते. याचे कारण ही सरकारी विमान कंपनी बुडीत खात्यात निघालेली आहे, हे ऐतिहासिक सत्य आता सर्व राजकीय पक्षांना कळून चुकलेले आहे आणि या सत्याच्या निर्मितीत त्यांचाच मोठा वाटा आहे. एके काळचा हवाई क्षेत्राचा हा ‘महाराजा’ लोकप्रतिनिधी नामक नव्या सरंजामदारांनी अक्षरश: वेठबिगारासारखा वापरला. मोफत प्रवास काय, हवे तितके सामान वाहायची मुभा काय, स्वत:साठी विमान रखडवणे काय या नव्या सरंजामदारांचे सर्व चोचले या महाराजाने आपल्या पैशावर पोसले. तेव्हा तो भिकेला लागणार ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. त्यात या नव्या सरंजामदारांनी केलेली बेफाम रोजगारभरती. अशाने दिवसाला दोन कोटी रुपये इतक्या ठसठशीत वेगाने या कंपनीचा ठोक तोटा वाढत असेल तर तीस मुक्ती देणे यातच खरा शहाणपणा असतो. तोच या सरकारने दाखवला. तथापि त्याबाबतचे दोन प्रयत्न वाया गेले. पहिल्या प्रयत्नात सरकारने ‘एअर इंडिया’ची ७६ टक्के मालकी विक्रीस काढली होती. ती घेण्यात कोणालाही रस नव्हता. ‘तीनचतुर्थांश संसार तुझा, एकचतुर्थांश माझा’ असे कधी असत नाही. बऱ्यावाईटाची जबाबदारी घ्यायची तर संसारात पूर्ण अधिकारच हवा. हे त्यानंतर सरकारच्या ध्यानात आले. नंतर अडकला मुद्दा मूल्यांकनावर. ते दोन प्रकारांनी होते. एक समभाग-मूल्यांकन (इक्विटी व्हॅल्यू) आणि दुसरे ‘उद्योग’ मूल्यांकन (एंटरप्राइझ व्हॅल्यू). एअर इंडियाबाबत पहिला मार्ग फारच कटकटीचा होता. याचे कारण मुळात ती काही भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपनी नाही. तशी ती असती तर समभागाचे मूल्य गुणिले एकूण समभाग वगैरे पद्धतीने बाजारपेठ मूल्य निश्चित करता येते. तसेच सूचिबद्ध कंपन्यांना आपल्या खतावण्या तपासणीसाठी खुल्या कराव्या लागतात आणि मग त्यातून कर्जे, आदी देण्यांचा तपशील उघड होतो. एअर इंडियाबाबत सर्व काही ‘चोरीचा मामला आणि हळूहळू बोंबला’ अशीच स्थिती. त्यामुळे हा मार्ग अशक्यच. म्हणून अखेर गेल्या वर्षी यात बदल केला गेला आणि सरळ कंपनी ‘काय भावाने काढली’ पद्धतीने सरकार सरळ जमिनीवर आले. त्यातून १२ हजार ९०६ कोटी रुपये इतके ‘एअर इंडिया’चे राखीव मूल्य ठरवले गेले. म्हणजे त्याखाली कोणाची बोली असू शकत नाही. सरकारच्या या जमिनीवरील पवित्र्याने आताच्या बोलीस चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि एकूण सात जणांनी ही कंपनी विकत घेण्यात स्वारस्य दाखवले. त्यात टाटा समूहाची १८ हजार कोटींची बोली सर्वाधिक ठरली. यातील फक्त २७०० कोटी रुपये सरकारला रोखीत मिळतील. उरलेले १५ हजार ३०० कोटी रुपये हे एअर इंडियाच्या एकूण कर्जाची आंशिक परतफेड असतील. ‘एअर इंडिया’चे एकूण कर्ज आहे ६१ हजार ५६२ कोटी रुपये. त्यातून आता १५ हजार ३०० कोटी रुपये कमी होऊन हे कर्ज ४६ हजार २६२ कोटींवर येईल. पण पंचाईत अशी की यात एअर इंडियाची कालच्या तारखेपर्यंतची देणी, वेतन आदी जमा केल्यास ही कर्ज रक्कम ६२ हजार कोटींहून अधिक होते. हे झेंगट ही आता सरकारची जबाबदारी. म्हणजे पहिले पाढे पंचावन्न. पण तरीही यानिमित्ताने सरकारच्या गळ्यास न पेलणारी ब्याद यामुळे दूर होते हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा. विमान कंपनी चालवणे हे सरकारचे काम नव्हते आणि नाही. तरीही सुरुवातीस रोमँटिक समाजवाद आणि नंतर कराल सरकारवाद यामुळे सरकारने अशी अनेक कामे आपल्या गळ्यात घेतली आणि नाकातोंडात पाणी जाऊन प्राण जायची वेळ आल्यावर त्यातील जमेल तितकी कमी करण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही. दातावर मारायला काही नाही अशी वेळ आल्यावर दरिद्रीनारायण आपल्या घरातील जुने दागदागिने वाटेल त्या पडेल किमतीला विकतो, तसेच हे. म्हणून या महत्त्वाच्या कंपनीसाठी सरकारचीच राखीव किंमत अवघी १२ हजार कोटी रुपये इतकी होती. त्यावर १८ हजार कोटी रुपये मिळणे म्हणजे ‘आंधळा मागतो एक डोळा’ अशी अवस्था. आता या व्यवहारातील कंपनी अंगाविषयी. पहिला मुद्दा भावना. एअर इंडिया हे जेआरडी टाटांचे अत्यंत लाडके अपत्य. जमशेटजी टाटांचे उत्तराधिकारी, त्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव दोराब यांच्याकडून फारसा उत्साही प्रतिसाद नसतानाही जेआरडींनी स्वत:च्या हिमतीवर ही कंपनी सुरू केली. पुढे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पं. नेहरूंचा स्वप्नाळू समाजवाद, रफी अहमद किडवाई, मोरारजी देसाई यांचा दांडगट सरकारवाद मिश्रित धोरणदांडगाईत सरकारने या कंपनीचे जेआरडींकडून अपहरण केले. त्यानंतर एअर इंडियाची घसरण कोणालाही थांबवता आली नाही. उलट प्रफुल पटेल यांच्यासारख्यांच्या काळात तिचा वेग वाढला. तेव्हा टाटा समूहातील धुरीणांसाठी ‘एअर इंडिया’ म्हणजे ‘बहरला पारिजात दारी, फुले का पडती शेजारी’ अशी अवस्था. फरक इतकाच की त्याचा बहर कधीच सुकला होता आणि खोडही वाळवीने पोखरलेले. तेव्हा त्यांना हा कधी काळी बहरलेला पारिजात पुन्हा एकदा आपल्याला मिळावा असे वाटत होते. म्हणून त्यांनी इतकी मोठी जोखीम पत्करून इतकी बाजी त्यासाठी लावली. पण प्रश्न असा : तो पुन्हा खरोखरच फुलणार का? त्यातील सर्वात मोठे आव्हान अत्यंत बेढब कर्मचारी संख्या. एअर इंडियाचे प्रतिविमान साधारण २२१ इतके कर्मचारी आहेत. विमान कंपनी नफ्यात येण्यासाठी हे प्रमाण १०० पर्यंत खाली यायला हवे. म्हणजे हे जवळपास १३ हजार कर्मचाऱ्यांचे लटांबर सांभाळणे काही टाटांस झेपणारे नाही. पण यातील एकाही कर्मचाऱ्यास एक वर्षभर कमी करता येणार नाही. नंतर ‘सक्ती’ची ऐच्छिक निवृत्ती योजना जाहीर करावी लागेल. म्हणजे पुन्हा मोठा खर्च. याच्या जोडीने काही शे कोटी खर्च विमानांवर खर्च करावा लागेल. म्हणजे पडदे, रंगरंगोटी आदी. सध्या या विमानांतील कळकटपणा पाहिल्यास हा खर्च किती मोठा आहे, हे कळेल. तिसरे आव्हान असेल ते संगणकीय आदींवरील ‘बॅक एण्ड’ म्हणतात त्या व्यवस्थांचे. त्या सुधारण्याची फिकीर एअर इंडियाने कधीच केली नाही कारण प्रवाशांची असाहाय्यता हाच त्यांचा माजबिंदू होता. तेव्हा हे सारे बदलणे आले. यासाठी वरकड खर्च करायचा तर टाटा समूहात सर्वात पुष्ट आणि दुभती गाय एकच : टीसीएस. पण ते दूध किती जणांना पुरणार हाही प्रश्नच. तेव्हा यात भावनानंद वगळता जमेच्या रकान्यात व्यावहारिक मुद्दा काय? बाजारपेठेतील वाटा हा तो मुद्दा. विमान कंपन्यांच्या यशात आकारमान महत्त्वाचे असते कारण नफ्याचा अंश (मार्जिन) अत्यंत कमी असतो. आकारमान मोठे हवे तर विमानेही शेकड्यांनी हवीत. तरच तुम्ही स्पर्धेत उतरू शकता. एअर इंडिया हाती आल्यावर ‘विस्तारा’ आणि ‘एअर एशिया’ यांच्या जोडीने टाटा समूहाचा हवाई वाहतुकीतील वाटा साधारण २६ टक्के होईल. पण तरीही तो ६० टक्के वाटा असलेल्या ‘इंडिगो’पेक्षा कमी असेल. परंतु एअर इंडिया हाती आल्याने अन्य फायदे, जसे की आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरील अत्यंत सोयीच्या जागा, मार्ग, प्राधान्यक्रम यांचा फायदा टाटा समूहास होईल. म्हणजे या व्यवहारामुळे सरकारचे एक अत्यंत अनुत्पादक अपत्य उजवले गेले आणि टाटा समूहात रूपाने बेतास बात का असेना पण एका नव्या सदस्याचे आगमन झाले. उभयतांसाठी ही अपरिहार्यता होती. ती पार पडली. हे संबंध टिकवण्याचे आव्हान आता सुरू होईल.
