ग्रामीण भागात करोना झपाट्याने पसरत आहे. उत्तरेतील राज्यांप्रमाणेच दक्षिणेतील कर्नाटकही त्यास अपवाद नाही. अशा वेळी लसीकरणाचा वेगही मंद, हे अधिक भीषण. महाराष्ट्रात वैद्यकीय क्षेत्रातीलही ५९ टक्के जणांनाच लशीच्या मात्रा मिळाल्या असल्या तरी ‘तिसऱ्या टप्प्या’ची राष्ट्रीय घाई आणि देशभरात लसीकरणाचा वेग निम्माच. त्यात ‘कोविन’ची सक्ती ग्रामीण भागातही! ‘खेड्याकडे चला’ हा महात्मा गांधी यांचा संदेश आपण कितपत गांभीर्याने घेतला हे उसवणारी शहरे आणि भकास खेडी पाहिल्यावर दिसते. पण करोना विषाणूने मात्र राष्ट्रपित्याचा हा सल्ला शिरसावंद्य मानला असावा. गेले काही दिवस करोनाच्या ग्रामीण मुसंडीचे तपशील समोर येत आहेत त्यावरून हे दिसते. आपल्या देशातील सुमारे ७०० जिल्ह्यांपैकी तब्बल ५३३ जिल्ह्यांत आजमितीस करोना प्रसाराची गती १० टक्यांहून अधिक आहे. यात प्राधान्याने अर्धनागर वा अर्धग्रामीण म्हणता येतील असे प्रांत अधिक. याचा अर्थ असा की, या प्रांतांतील चाचण्या केलेल्या दर शेकडा नागरिकांतील किमान १० जणांना करोनाची बाधा झाल्याचे आढळते. यातील ‘चाचण्या केलेल्यां’तील हे शब्द महत्त्वाचे. याचे कारण मुदलात आपल्याकडे चाचण्या कमीच होत आहेत. मुंबईसारखा एखादा अभिमानास्पद अपवाद वगळला तर अन्यत्र या चाचण्या शहरांतही पुरेशा नाहीत अशी परिस्थिती. तेव्हा त्या ग्रामीण भागात पुरेशा कुठल्या व्हायला? यातही परत पंचाईत अशी की गोव्यासारख्या प्रगत राज्यातही करोना बाधेचे प्रमाण जवळपास ५० टक्के इतके आहे. म्हणजे चाचण्या केलेल्यातील निम्मे करोना-बाधित आढळून येतात. हे भयावह आणि स्वत:स पक्षीय झापडबंदांपासून सुरक्षित अंतरावर राखणाऱ्यांची झोप उडवणारे आहे. त्याचे गांभीर्य समजून घ्यायला हवे. याचे कारण २४ पैकी १३ राज्यांमध्ये आता शहरांपेक्षा ग्रामीण भागांत करोनाचे प्रसरण अधिक असल्याचे आढळते. अन्य ११ राज्यांत आता शहरी करोना प्रसारास अटकाव बसल्याचे दिसत असून या राज्यांतही करोनाची संक्रात आता ग्रामीण भागाकडे वळलेली दिसते. महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा, छत्तीसगड, बिहार, मध्य प्रदेश, ओदिशा, झारखंड आदी अनेक राज्यांतून करोना प्रसार सध्या शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात अधिक वेगाने सुरू आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात तर हे प्रमाण ३५ आणि ६५ असे आहे. म्हणजे शहरांत फक्त ३५ टक्के आणि ग्रामीण उत्तर प्रदेशात ६५ टक्के असे हे करोना बाधेचे प्रमाण आहे. आधीच उत्तर प्रदेशातील शहरे काही अपवाद वगळता दिव्यच. खेड्यांचा तर विचार करूनच कापरे भरावे. अशा परिस्थितीत बकालतेची परिसीमा आणि वैद्यकीय सुविधांची वानवा असलेल्या ग्रामीण भागात करोना प्रसार अनिर्बंध होत राहिला तर काय होईल हे बिहारात गंगा-यमुनेच्या पात्रात तरंगत्या शंभरावर प्रेतांवरून समजून घेता येईल. आपल्या देशातील शहरांत बेंगळूरुचा टेंभा इतके दिवस काही और होता. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची ती राजधानी, आधुनिक, पाश्चात्त्य वाटाव्या अशा सोयीसुविधांचे हे शहर. पण करोनाने या बेंगळूरुचीही रया गेली. गेल्या काही दिवसांत या आधुनिक शहरात जो काही हाहाकार उडालेला आहे तो आपण पाहतो आहोत. पण त्याहून धडकी भरवणारी बातमी आहे ती कर्नाटक राज्यांतही करोनाने आपला मोर्चा शहरांकडून खेड्यांकडे वळवल्याची. त्या राज्यातील शहरांत करोना-बाधितांचे प्रमाण तूर्त ५६ टक्के आहे आणि उर्वरित ग्रामीण. गेल्या काही दिवसांत शहरांतील करोना-बाधितांची संख्या कमी झालेली नाही आणि तरीही ग्रामीण बाधितांच्या प्रमाणात मात्र वाढ होऊ लागली आहे. केरळ, तामिळनाडू, पंजाब आणि पश्चिम बंगालातही अशीच चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपल्या सर्व उरल्यासुरल्या अब्रूच्या चिंधड्या करणारी बातमी ही लसीकरणाचा कथित तिसरा टप्पा सुरू झाल्यावरही पहिल्याची अपूर्णता दाखवणारी. वैद्यकीय कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक अशा क्रमाने आपल्याकडे लसीकरणास संक्रातीच्या मुहूर्तावर सुरुवात झाली. तथापि बुधवारी प्रसृत झालेला तपशील दर्शवतो की वैद्यकीय आणि संलग्न सेवेतील कर्मचाऱ्यांसही लशीच्या दोन्ही मात्रा अद्याप आपण देऊ शकलेलो नाही. त्यांचे मोठे कौतुक आपण ‘करोना योद्धे’ वगैरे शब्दांनी केले. त्यांच्या सन्मानार्थ हेलिकॉप्टरांतून पुष्पवृष्टीही करवली. थाळ्या, टाळ्या वगैरे बडवल्या ते अलाहिदा. पण या सगळ्याच्या पलीकडे आपण त्यांना जे द्यायला हवे होते ते मात्र देऊ शकलेलो नाही. नुसतीच शब्दसेवा! याचा परिणाम असा की करोना आघाडीवर दररोज दोन हात करणाऱ्या वैद्यकीय क्षेत्रातील ४१ टक्के आणि अन्य आघाडीच्या क्षेत्रांमधील ५९ टक्के नागरिकांना लसीच्या दोन्ही मात्रा मिळालेल्या नाहीत. ही आकडेवारी फक्त एकट्या महाराष्ट्रातील. यावरून देशपातळीवरील वास्तवाचा अंदाज येईल. इतकी बडबड करून, स्वकर्तृत्वाच्या टिºर्या बडवून आपण वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनाही लसींच्या दोन्ही मात्रा देऊ शकत नसू तर सामान्य नागरिकांनी काय अपेक्षा ठेवायच्या? सध्या या लशींच्या आघाडीवर परिस्थिती इतकी भयंकर गंभीर आहे की त्यामुळे राष्ट्रीय लसीकरणाचा वेग प्रतिदिन २० लाखांच्याही खाली आला आहे. अपेक्षा होती तो किमान ४० लाख/प्रतिदिन इतका तरी असावा, ही. त्याच्या जवळपासही आपण पोहोचू शकलेलो नाही. याचा साधा अर्थ असा की या गतीने आपल्याकडे लसीकरण ही केंद्र सरकारची पंचवार्षिक योजनाच ठरणार जणू. आणि याउप्पर ते ‘कोविन’ अ‍ॅपचे झंझट. जन्मलेला प्रत्येक सजीव ज्या प्रमाणे श्वास घेतोच घेतो तद्वत प्रत्येक भारतीय मोबाइल वापरतोच वापरतो आणि कोविन तर काय ते वापरण्याखेरीज त्यास पर्यायच नाही, अशी आपल्या मायबाप सरकारची समजूत असावी. कारण पहिला टप्पा पूर्णही झालेला नसताना, दुसराही अपूर्ण असताना तिसऱ्याची घोषणा केली गेली आणि वर त्याची नोंदणी कोविन अ‍ॅपद्वारेच व्हायला हवी, असा केंद्र सरकारचा शेखचिल्ली आग्रह! यात पंचाईत अशी की मुंबईसारख्या शहरातही अनेकांकडे स्मार्ट म्हणतात तसा मोबाइल फोन नाही आणि त्यामुळे कोविन अ‍ॅपादी असण्याची शक्यताच नाही. पण अशांनी लसींपर्यत कसे पोहोचावे याचे उत्तर सरकारकडे नाही. आणि आपणाकडे ज्याचे उत्तर नाही ते प्रश्न अस्तित्वातच नाहीत असे मानून पुढे जाण्याची सरकारची ख्याती! तेव्हा कोविनास पर्याय काय हे सांगण्याचे कष्ट सरकार घेईल असे मानणे दुधखुळेपणाचेच!! हे झाले शहरांचे. ग्रामीण भागात तर सगळाच आनंद. आधी स्मार्टफोनची अत्यावश्यकता, ४-जी वगैरेंची सुविधा आणि त्यानंतर ही कोविनादी अ‍ॅपची गरज. कोण दखल घेणार त्यांच्या अडचणींची, हा प्रश्नही आपल्या यंत्रणेस पडत नाही. एका सजग आणि अजूनही वृत्तसेवेशी बांधिलकी असणाऱ्या खासगी वाहिनीने गेले दोन दिवस उत्तर भारतातील ग्रामीण वास्तवाचे दर्शन घडवले. ते शहारे आणणारे आहे. कोठे ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी पीपीई किटला पर्याय म्हणून पावसाळी रेनकोट घालून जंतुनाशकाची फवारणी करीत आहेत तर कोठे ग्रामस्थ गावच्या वेशीवर कोंबड्याबकऱ्याचा बळी देऊन करोनाचा फेरा परतावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा सगळा मामला. त्यांच्या अंधश्रद्धेवर काही स्वमग्न शहरी शहाणे हसतील. पण अशांपैकी कितींनी किती उत्साहात टाळ्याथाळ्या बडवल्या याचे स्मरण करावे. तसेच हा शहरी वर्गही करोना निवारणार्थ ‘९९.९९’ टक्के परिणामकारक रसायनांनी आपापल्या मोटारी, घरे, उद्वाहने धुण्याचा मंत्रचळेपणा दाखवतो तो अंधश्रद्धा या वर्गवारीत मोडत नाही काय, हाही प्रश्नच. प्राप्त परिस्थितीत त्याचे उत्तर देण्याचा प्रयत्नही कोणी करणार नाही. सध्या प्रश्न विचारणे हेच प्रक्षोभक कृत्य मानले जात असल्याने उत्तरांची अपेक्षा कोणाकडून करणार, हा मुद्दा आहेच. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ऐतिहासिक ‘नाट्यमन्वतर’ने आणलेल्या आणि ज्योत्स्ना भोळे, पाश्र्वनाथ आळतेकर आदींच्या सहभागाने गाजलेल्या श्री. वि. वर्तक यांच्या नाट्यकृतीचे शीर्षक सद्य:स्थितीचे वर्णन चपखलपणे करते. ते शीर्षक होते ‘आंधळ्यांची शाळा’. व्यवस्था हाताळणारे सर्वच तसे. परिणाम दिसतोच आहे.
